कलम ३७० च्या समर्थकांना मोठा धक्का! सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली

 

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि. २१ मे २०२४ कलम ३७० वरील निर्णयाबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांमध्ये दिलेला युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार देत त्या फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, याचिकांची तपासणी केल्यानंतर, यापूर्वीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांच्या आधारे याचिका फेटाळली जाते.

 

पुनर्विचार याचिका फेटाळण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करण्यासही नकार दिला. या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारच्या जुन्या भूमिकेचा हवाला दिला की ते लवकरच केंद्रशासित प्रदेशातून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देतील.

 

 

अवामी नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. कॉन्फरन्सने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, डिसेंबर २०२३ मध्ये कलम ३७० हटवण्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात काही चुका झाल्या होत्या, अशा परिस्थितीत न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही आणि पुन्हा सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

 

उल्लेखनीय आहे की दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५ए हटवले होते. यासह जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करण्यात आले आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.

 

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यासोबतचं सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते.