ग्राहक संरक्षण कायदा आणि वकिली व्यवसाय

 

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी अपील - Civil ­Appeal नं. २६४६/२००९ ते २६४९/२००९ या निवाड्याने जाहीर केले की, वकिली सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कार्यकक्षेत येत नाही. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने कारणमीमांसा केलेली आहे व वकिली सेवा ही सदर कायद्याप्रमाणे ‘सेवा’ या शब्दाच्या परिभाषेत येत नाही, असे जाहीर केले आहे. यासंबंधी सदर निकालातील परिच्छेद क्र. १८ व ४१ हे महत्त्वाचे आहेत. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, वकिली व्यवसाय हा अत्याधुनिक शिक्षण पद्धतीवर आधारित आहे व त्या संबंधी वकील होणार्‍या व्यक्तीस फक्त कायद्याचे ज्ञान अपेक्षित नसून, त्यासंबंधी कौशल्ये आणि विशिष्ट ज्ञान असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय, सदर व्यक्तीस वकील म्हणून व्यवसाय करता येत नाही. यासंबंधी सर्वोच्चन्यायालयाने पुढे असे नमूद केले आहे की, सदर व्यवसायास लागणारी योग्यता ही केवळ ‘शारीरिक’ स्वरुपाची नसून ‘मानसिक’ स्वरुपाची आहे. त्यामुळे सदर कायद्यातील ‘सेवा’ या शब्दात अपेक्षित असलेली तरतूद वकिली सेवेत लागू करता येणार नाही.

 

‘सेवा’ या शब्दात अभिप्रेत असलेली व्यक्ती ही व्यवसायिक, व्यापार, सेवा पुरवठा करणारी, त्याचप्रमाणे माल विकणारी व्यक्ती किंवा तत्सम व्यक्ती असे आहे. परंतु, वकिली सेवा ही यांपैकी कोणत्याही सेवेत येत नाही. वकिलाकडे येणारा पक्षकार हा कायदेशीर बाबींमध्ये अनभिज्ञ असतो व त्यासंबंधी तो वकिलांकडून योग्य ते मार्गदर्शन घेऊन न्यायालयातील लढाई करण्यास तयार होतो. असे असल्यामुळे सदर व्यक्तीने येऊन इतर लोकांकडून मिळणार्‍या सेवेचा लाभ घेणे अपेक्षित नाही. म्हणजेच, एखाद्या दुकानात जाऊन वस्तू विकत घेऊन घरी येणे व त्या वस्तूमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्या संबंधीची तकार करणे, अशा स्वरुपाचे काम वकिली सेवेत येत नाही. सबब सदर परिस्थितीमध्ये वकील व वकिली सेवा या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, अशा प्रकारे ‘सेवा’ या शब्दाची परिभाषा वकिली व्यवसायास लागू केल्यास सदर कायद्यामध्ये अंतर्भूत असलेले अर्थ काढता येणार नाहीत.

 

 

२) वर नमूद केल्याप्रमाणे वकील व पक्षकार हे पारंपरिक विश्वासाच्या नात्याने बांधलेले असतात. त्याचप्रमाणे, वकील आणि पक्षकार यांदरम्यान विश्वास निर्माण झालेले नाते या दोघांनाही मान्य असते. असे हे नाते विश्वासाचे अभिप्रेत असल्याकारणाने ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होईल, असे म्हणता येणार नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे सदर नाते वकील व पक्षकार यांच्या दरम्यान असल्याकारणाने वकील हे पक्षकाराला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेत नाहीत. त्याचप्रमाणे, वकिलांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय पक्षकाराने कोणतेही निर्णय घेऊ नये, हे अभिप्रेत असल्याकारणाने सदर कायद्यातील तांत्रिक तरतुदी लागू करता येणार नाही.

 

६) वकील हे पक्षकाराच्यावतीने न्यायालयात काम करतात. त्यामुळे वकील हे पक्षकार व न्यायालय यांचे दरम्यान एक दुवा असतात. सबब हे कार्य वाटते, तेवढे सोपे नसून खूप कठीण स्वरुपाचे आहे. वकिलाने पक्षकाराच्या सूचनेनुसार आणि माहितीनुसार कार्य करावे व त्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. वकील हे पक्षकाराच्या हिताची कामे करतील, हे या ठिकाणी अभिप्रेत आहे.

विश्वासाच्या सदर सर्व परिस्थितीमुळे न्यायालयाचे असे मत आहे की, वकील हे सदर कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे ‘सेवा’ देत नसून, सदरील ‘सेवा’ ही स्वरुपाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, सर्व परिस्थितीचा विचार करता ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘कलम २ (४२)’ प्रमाणे सेवा मानता येणार नाही. तसेच, सेवेत त्रुटी (कमतरता) झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही आणि म्हणून सदर कायद्याप्रमाणे कारवाई करता येणार नाही.वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्चन्यायालयाने त्यांचे मत संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे दिले आहे.

अ) ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ व सुधारित कायदा, २०१९’ प्रमाणे ग्राहकाला अयोग्य, गैरवाजवी अन्याय्य व अप्रमाणिक परिस्थितींना सामोरे जावे लागू नये अथवा त्यासंबंधी त्याचे संरक्षण होण्याकरिता सदरचा कायदा अस्तित्वात आला आहे. परंतु, सदर कायदा निर्माण करणार्‍यांनी त्यामध्ये व्यावसायिक स्वरुपाची कार्यशैली अंतर्भूत केलेली नाही. त्यामुळे वकील व पक्षकार सदर कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. वकिली व्यवसाय हा अत्युच्च बौद्धिक दर्जाचा व्यवसाय असल्याकारणाने व्यापारी गोष्टींमध्ये होणार्‍या व त्या संबंधित बाबींशी जोडता येणार नाही.

ब) वकिलाची सेवा ही वैयक्तिक स्वरुपाची असल्याकारणाने ‘अपवादात्मक सेवा’ या श्रेणीमध्ये येत आहे, सबब ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘कलम २ (४२)’ या कायद्यात नमूद केलेल्या परिभाषेच्या बाहेर आहे. सर्व परिस्थितीमुळे सेवेत त्रुटी (कमतरता) ही बाब लागू करता येणार नाही. या सर्व कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली यांचा निर्णय रद्द केलेला आहे.

क) वकील आणि पक्षकार, डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यामधील नाते हे विश्वासाचे नाते आहे. परंतु, आज त्याला कुठे तरी दृष्ट लागलेली आहे. तसेच, व्यावसायिक स्वरुप प्राप्त झाले आहे. याकरिता विश्वासाचे नाते दोन्ही घटकांनी सांभाळणे गरजेचे आहे, अन्यथा हे नाते न सांभाळल्यास अनुचित वळण लागू शकेल आणि हे लागू नये, याकरिता दोन्ही घटकांनी काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, तसेच गरजेचे आहे. असे केल्यास सदर नाते हे तांत्रिक स्वरुपाचे राहणार नाही. याबद्दल खात्री बाळगायला हरकत नाही.

 

 

(अ‍ॅड. अशोक सुतावणे हे अधिवक्ता परिषद सेंट्रल गव्हर्नमेंट कौन्सिलचे सदस्य असून, अ‍ॅड. मिलिंद महाजन हे अधिवक्ता परिषदेचे सदस्य असून ‘कन्झ्युमर अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन’चे सचिव आहेत.)