बांधकाम मजुरास केवळ ३ हजार पेन्शन पुरेशी नाही

नवी दिल्ली, दि.२:  दिल्ली उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे की, राष्ट्रीय राजधानीसारख्या शहरात राहण्याचा खर्च पाहता इमारत आणि बांधकाम कामगारांना मासिक पेन्शन ३००० रुपये कमी आहे. जे दिल्ली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांना ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ३००० रुपये इतकी मासिक पेन्शन देण्यात येते. “कोणत्याही खात्यानुसार, पेन्शनचा दर मासिक दर, जो रु. ३००० दिल्लीसारख्या शहरात राहण्याचा खर्च पाहता, कमी आहे,” न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, "इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाला उपकर आकारणीचे दर वाढविण्यासह, बांधकाम कामगारांना लाभ देण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी संसाधने शोधावी लागतील." एका विधवा महिलेच्या खटल्याचा निकाल देताना ज्याचा मृत पती बांधकाम कामगार होता. गेल्या वर्षी झालेल्या निर्णयाविरुद्ध कल्याण मंडळाने केलेले अपील खंडपीठाने फेटाळून लावले. एकल न्यायाधीशांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करून, खंडपीठाने सांगितले की, मृत व्यक्ती इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९९६च्या कलम २(१)(ई) च्या अर्थानुसार इमारत कामगार होता. सामाजिक कल्याण कायदा असलेल्या BOCW कायद्याच्या तरतुदींनुसार कामगारांना बांधण्यासाठी लाभ देणे कल्याण मंडळाचे कर्तव्य आहे. कायद्याचा उद्देश आणि उद्देश केवळ बांधकाम कामगारांसाठी रोजगार आणि सेवेच्या अटींचे नियमन करणे नाही तर वेळोवेळी योग्य वाटतील त्याप्रमाणे सुरक्षा, आरोग्य आणि इतर कल्याणकारी उपाय प्रदान करणे देखील आहे," असेही निकालात म्हंटले आहे.