‘एआय’सारखे नुकतेच आलेले तंत्रज्ञान असो वा कॅशलेस इकोनॉमी, अमेरिकेसारख्या महासत्तेला जे साध्य करता आले नाही, ते भारताने ‘युपीआय’च्या माध्यमातून करून दाखवले. ‘युपीआय’च्या व्यवहारांची संख्या आणि त्याची रुपयांतील उलाढाल ही स्वतःचेच विक्रम मोडत असून, नवनवे विक्रमही प्रस्थापित करत आहे. भारतीय शेअर बाजाराची कामगिरीही अलीकडे ऐतिहासिक ठरली. अशी ही नव्या भारताच्या विकासाची पदचिन्हे सर्वस्वी कौतुकास्पद अशीच...
भारताने ‘एआय’ अर्थातच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रातील क्रांतीचे जनक व्हावे, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली होती. ती आता पूर्ण होताना दिसून येते. ‘एआय’मधील भारताच्या क्षमतांची ओळख पटल्यानेच जगभरातून ‘एआय’केंद्रित व्यवस्थापनाचे विद्यार्थी प्रशिक्षणासाठी भारतात येत आहेत, येण्यास उत्सुक आहेत. जगभरातील ५७ टक्के ‘एआय’ केंद्रित व्यवस्थापन विद्यार्थी भारतातील व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांतील ‘एआय’ आधारित अभ्यासक्रमांतून प्रवेश घेऊ इच्छितात, असे ‘ग्रॅज्युएट मॅनेजमेंट अॅडमिशन कौन्सिल’कडून करण्यात आलेल्या ‘प्रॉस्पेक्टिव्ह स्टुडंट्स सर्व्हे २०२४’ मधून नुकतेच समोर आले आहे. चीन या क्षेत्रात भारतानंतर दुसर्या क्रमांकावर आहे, हे लक्षणीय! तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील भारताची एकूण कामगिरी बघता, ‘एआय’ क्षेत्राचे जागतिक नेतृत्वही भारताकडे येईल, याचे स्पष्ट संकेत त्यातून मिळताना दिसतात.
‘एमबीए’ केलेल्या ४० टक्के विद्यार्थ्यांना ‘एआय’चे शिक्षण घ्यायचे आहे. ५७ टक्के विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश हवा आहे, हे विशेष. महत्त्वाचे म्हणजे, ३८ टक्के विद्यार्थ्यांना ‘एआय’शिवाय व्यवस्थापन शिक्षणाला महत्त्व नाही, असे वाटते. २०२४च्या भरतींमध्ये ‘एआय’ आधारित संधींत २० टक्के वाढ झालेली आहे. २१ टक्के वाढ मशीन लर्निंगसंदर्भातील आहे. ही आकडेवारी उत्साहवर्धक अशीच. ‘एआय’रोजगार हिरावणार असे म्हटले जाते. मात्र, नवीन तंत्रज्ञान आले की ते स्वतःसोबत रोजगाराच्या नव्या संधी घेऊन येेते. मोबाईल क्षेत्रातील क्रांतीमुळे गल्लोगल्ली असलेला, एसटीडी बूथचा व्यवसाय रातोरात बंद झाला. अलीकडच्या काही वर्षांत डिजिटल कारभार सुरू झाल्यानंतर, झेरॉक्सची गरजही कमी झाली. आधार क्रमांकावर सर्व कामे होतात. बँकेत खाते उघडायचे असेल, तरी केवळ आधार क्रमांकावर दहा मिनिटात एकही कागद प्रत्यक्षात न देता, ते उघडते. म्हणूनच, आज या क्षेत्रात ज्या संधी आहेत, त्याचा पुरेपूर फायदा घ्यायला हवा आणि भारत तो घेत आहे, हे स्पष्ट होते.
ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्याने, भारताची ‘डिजिटल करन्सी’कडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. देशातील डिजिटल व्यवहारांची उलाढाल २०२८ पर्यंत ५३१.८ लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज लंडनमधील एका संस्थेने वर्तविला आहे. ‘युपीआय’चा वापर वाढला असून, काही रुपयांपासून ते हजारांचे व्यवहार या माध्यमातून सहजतेने होतात. या अहवालानुसार, २०१९ ते २०२३ या कालावधीत, ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाण ७२.१ टक्क्यांनी वाढून २०२.८ लाख कोटी रुपयांवर गेले. २०२८ पर्यंत उलाढाल सरासरी वार्षिक १८.३ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये ही सेवा सुरू झाली. त्यानंतर ‘युपीआय’धारकांची संख्या सातत्याने वाढत असून, ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत ३० कोटी नागरिक या सेवेचा वापर करीत होते. ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने (एनपीसीआय) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘युपीआय’ व्यवहारांची संख्या १२.१ अब्ज होती, तर १८.३ लाख कोटी ‘युपीआय’धारक वाढले. ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाणही वाढत असून, २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ७२.१ टक्क्यांनी ते वाढले.
२०२३च्या कॅलेंडर वर्षात एकूण व्यवहारांची संख्या ४२.०९ अब्जांवरून ६५.७७ अब्जांवर गेली आहे. ही आकडेवारी थक्क करणारी आहे. ‘युपीआय’ ही संकल्पना जेव्हा भारतात मांडली गेली, तेव्हा तिची कुचेष्टा करण्यात देशातील विरोधकच आघाडीवर होते. केंद्र सरकारने मात्र ती ना केवळ मांडली, तर प्रचंड यशस्वी करून दाखवली. ‘प्रचंड’ हाच यासाठी योग्य शब्द. ‘युपीआय’च्या आकडेवारीचे उड्डाण हे थक्क करणारेच. संपूर्ण जगात भारताच्या ‘युपीआय’ प्रणालीचा बोलबाला आहे. त्याचवेळी भारतीयांना विदेशात याचा वापर करत, भारतीय चलनात व्यवहार करण्याची मुभा अनेक देश देत आहेत. अगदी आयफेल टॉवरच्या पायथ्याशीही ‘युपीआय’ कोड स्कॅन करून रक्कम अदा करता येते. म्हणजेच विदेशात जाताना, तेथील चलन जवळ ठेवण्याची गरज बाद ठरताना दिसते. आणखी काही कालावधीनंतर, संपूर्ण जगात जेव्हा ही प्रणाली वापरात येईल, त्यावेळी विदेशातही चलनाची गरज भासणार नाही. ‘कॅशलेस इकोनॉमी’ ही संकल्पना पाश्चिमात्य राष्ट्रांनाही प्रत्यक्षात आणता आली नाही, ती कामगिरी भारताने करून दाखवली आहे.
सोमवारी सकाळी शेअर बाजारीतल सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल ४०१.१० लाख कोटी रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले. सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल ४०० लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याची ही पहिलीच वेळ. सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल ४,०१,१६,०१८.८९ कोटी रुपयांच्या (४.८१ ट्रिलियन डॉलर) सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले. गेल्यावर्षी जुलैमध्ये ते ३०० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. त्यानंतर तुलनेने कमी कालावधीत ते ४०० कोटी रुपयांचा टप्पा पार करण्यात यशस्वी झाले. भारतीय बाजाराने केलेली प्रगती ही थक्क करणारी आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची संख्या वेगाने वाढत असून, भारतीय बाजार विदेशातील एखाद्या घटनेने कोसळण्याचे प्रकार तुलनेने कमी वेळा घडतात.
हे देशांतर्गत गुंतवणूकदार विचलित होत नाहीत. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आजपर्यंत भारतीय बाजाराचे चालक होते. आता ते काम देशातूनच होत आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून देशातील सामान्य व्यक्तीही शेअर बाजारात गुंतवणूक करू शकते. तशी ती करत आहे. देशात डिसेंबर अखेर १३.९३ डीमॅट खातेधारक आहेत. डिसेंबर महिन्यातच ४० लाख नवे खातेधारक झाले. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या कमी असल्याचे मानले जात असले, तरी अलीकडच्या काही वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. आकडेवारीनुसार, दि. १ एप्रिल, २०२२ नंतर, भारतात ९.८४ कोटी डीमॅट खाती उघडली गेली. म्हणजे त्यापूर्वी ही संख्या किती नगण्य होती, हेही समजून येते.
त्यामुळे ‘एआय’ असो वा शेअर मार्केट वा डिजिटल इकोनॉमी, आज प्रत्येक क्षेत्रात भारत लक्षणीय प्रगती करताना दिसतो. भारत रोज नवनवीन क्षितिजे पादाक्रांत करत आहे. भारताने विशेषतः ‘कॅशलेस इकोनॉमी’कडे झपाट्याने वाटचाल करत आहे. अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही जे शक्य झाले नाही, ते भारताने करून दाखवले. नव्या भारताची पदचिन्हे प्रत्येक क्षेत्रात ठळकपणे उमटलेली दिसून येतील. जगभरात सर्वत्र ती आहेत. इतकेच.