रेपो दर स्थिर राखण्यात यश

 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘आरबीआय’ने नागरिकांना दिलासा दिला आहे. नव्या आर्थिक वर्षातील पहिलेच पतधोरण जाहीर करताना, रेपो दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केला. ’आरबीआय’ची तीन दिवसीय द्वैमासिक आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. यात दरवाढ न करण्याचा निर्णय प्रामुख्याने घेण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या बैठकीत रेपो दराबाबत विशेषत्वाने चर्चा झाली आणि गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेले दरवाढ न करण्याचे सत्र यंदाही कायम ठेवण्यात आलेले दिसून आले. ‘रिझर्व्ह बँके’ने रेपो दरामध्ये गेल्या एक वर्षात कोणताही बदल केलेला नाही. धोरणात्मक व्याजदर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर आहेत. तसेच महागाई नियंत्रित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आर्थिक विकास दरावरील चिंता कमी झाल्याने, किरकोळ महागाईवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी, ’आरबीआय’ने रेपो दर ६.५ वर स्थिर ठेवला असून, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये प्रमुख व्याजदर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र आजपर्यंत त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यामुळे ग्राहकांच्या वैयक्तिक कर्ज, किंवा इतर प्रकारच्या कर्जावर परिणाम होणार नाही. रेपो दरात केलेली अल्पवाढीमुळे बाजारातील तरलता कमी होते, मागणी मंदावते. अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने दरवाढ केल्याने, तेथे वाढीचा दर कमी झाला आहे. त्याउलट, भारतात दर स्थिर असल्यामुळे, ते वाढीला चालना देताना दिसून येतात. पुढील काही दिवसांमध्ये देशभरामध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचा दरवाढ न करण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी व्याजदर कमी केले जातील, अशी अपेक्षा कर्जदारांना होती. मात्र, तसा लोकानुनय करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्याचवेळी दरवाढ न करता, एकप्रकारे निवडणुकीआधी सर्वसामान्यांना दिलेली ती भेटच असल्याचे मानले जात आहे.सध्या किरकोळ चलनवाढीचा दर पाच टक्क्यांहून अधिक असून, तो ’आरबीआय’च्या चार टक्के लक्ष्याच्या खाली आलेला नाही. फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ५.०९ टक्क्यांवर आला होता, तर मार्च महिन्याची आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर लक्षणीय राहिला असून, डिसेंबर तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्क्यांहून अधिक नोंदवला गेला.

मार्च तिमाही आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये विकास दर आठ टक्क्यांहून अधिक राहील, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर मे २०२२ पासून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत सतत रेपो दरामध्ये बदल केले. ज्यामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या खांद्यावरील कर्जाचा भार वाढला. मे २०२२ पासून ’रिझर्व्ह बँके’ने फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकूण सहा वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. आता तो ६.५० टक्क्यांवर स्थिर आहे.ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेता आणि त्याची निश्चित व्याजासह परतफेड करता, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक, खासगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांनाही त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत ’रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’कडून बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते, त्याला ’रेपो दर’ असे म्हणतात. रेपो दर कमी झाला की, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि तो वाढला की, सर्वसामान्यांसाठी कर्जे महाग होतात. रेपो दर हा एक प्रकारचा बेंचमार्क असून, ज्याच्या आधारावर इतर बँका सामान्य लोकांना दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर ठरवतात.

 रेपो दर वाढला की, बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळते. अशा परिस्थितीत बँका सर्वसामान्यांसाठी गृह कर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर वाढवतात. व्याजदरात वाढ झाल्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या ‘ईएमआय’वर होतो आणि तो वाढतो. ‘रिझर्व्ह बँके’ने सातव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे कर्जदारांचा मात्र हिरमोड झाला आहे. सर्वसामान्यांना व्याजदरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.रेपो दरात काय बदल होऊ शकतो, यावर अनेक वृत्तसंस्थांनी सर्वेक्षण केले होते, त्यात बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी रेपो दर स्थिर राहू शकेल, ही शक्यता व्यक्त केली होती. त्यानुसार, रेपो दर स्थिर राहिला आहे. शक्तिकांता दास यांनी महागाई दर स्थिर असल्याचे सांगितले. पहिल्या तिमाहीत हा महागाई दर ४.९ टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत ३.८ टक्के किरकोळ महागाई दर राहणार असल्याचा अंदाज दास यांनी व्यक्त केला आहे. महागाई दर दोन ते सहा टक्के राहणे, ही मध्यवर्ती बँकेची मूल्यमापनाची पातळी आहे. मुख्य महागाई नियंत्रणात असली, तरी खाद्यपदार्थ व भाजीपाला यांच्यातील महागाई दर चिंतेचा विषय आहे. वैश्विक अर्थव्यवस्था ही स्थिर व गतिशील राहण्याची चिन्हे असून, नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था तेजीत राहील, असे स्पष्ट संकेत दास यांनी दिले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) हा सात टक्के राहील, असा विश्वास शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. या आर्थिक वर्षी महागाई दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत राहू शकतो, असाही बँकेचा अंदाज आहे.

आता ’प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटस’च्या माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी ’युपीआय’ सेवा वापरता येणार आहे. थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून ‘युपीय’ पेमेंट करता येणार असल्याचे ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी बोलताना सांगितले आहे. ”आता वापरकर्त्याला ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटस’चा वापर ‘डिजिटल वॉलेट’सारखा करता येणार आहे. केवळ इश्यूअरचे अ‍ॅप वापरण्याचे निर्बंध काढत, आता थर्ड पार्टी अ‍ॅपमधून व्यवहार करता येणार आहेत. सध्या ’पीपीपी’ पेमेंट केवळ वेब व अ‍ॅपमार्फत केवळ ‘पीपीपी’ इश्यूअर यांच्या अ‍ॅपमार्फत व्यवहार करणे शक्य आहे; परंतु आता नवीन प्रस्तावानुसार, थर्ड पार्टीमधून व्यवहार करणे शक्य होणार आहे. यामुळे ग्राहकांच्या चांगल्या अनुभवासाठी मदत होणार असून, डिजिटल पेमेंट प्रणालीसाठी या निर्णयाने चालना मिळणार आहे. खासकरून छोट्या व्यवहाराकरिता यामुळे सोयीस्कर पेमेंट करणे शक्य होणार आहे,” असेही दास यांनी सांगितले.आता ‘युपीआय’च्या माध्यमातून एटीएममध्ये पैसेही जमा करता येणार आहेत. ‘रिझर्व्ह बँके’ने त्याची घोषणा केली आहे. ‘एटीएम’मध्ये ‘युपीआय’ कोडचा पर्याय दिल्यानंतर, तो स्कॅन करून, पैसे जमा करता येतील, असे मानले जाते. म्हणजेच रोख रकमेचा भरणा करण्यासाठी, आता बँकेवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. ग्राहक त्याला पाहिजे, तेव्हा ’एटीएम’मध्ये जाऊन पैसे खात्यात जमा करू शकेल. याचा पूर्ण तपशील मध्यवर्ती बँकेने जाहीर केलेला नसला, तरी ‘युपीआय’च्या माध्यमातून पैसे जमा करण्याची सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध होणार आहे, असे बँकेने म्हटले आहे.