नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख डाव्या राजकीय पक्षांपैकी एक असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात सीपीआय-एमने सत्तेत आल्यास सीएए कायदा रद्द करणार सोबतच कलम ३७० बहाल करणार आणि खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
डाव्या विचारसरणीचा पक्ष सीपीआय-एमने दि. ४ एप्रिल २०२४ रोजी दिल्लीत आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सीपीआय-एमकडे लोकसभेत फक्त ३ जागा आहेत, परंतु त्यांनी आपल्या ४४ पानांच्या जाहीरनाम्यात आपला अजेंडा तपशीलवार मांडला आहे. सीपीआयएमने मोदी सरकारने लागू केलेले दूरदर्शी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करण्याचे वचन दिले आहे.
पक्षाची सत्ता आल्यास खासगी क्षेत्रात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये जातीनिहाय आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. सीपीआय-एमचा जाहीरनामा देशविरोधी गोष्टींनी भरलेला आहे, असा आरोव विरोधकांनी केला आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने ऐतिहासिकदृष्ट्या दहशतवादी आणि गुन्हेगारांविरुद्ध वापरलेले कायदे रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यामध्ये बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) रद्द करणे समाविष्ट आहे. एवढेच नाही तर सीपीआयएमने भ्रष्टाचारविरोधी कायदा, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) बदलण्याचे आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सारख्या केंद्रीय एजन्सींचे अधिकार काढून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
याव्यतिरिक्त, डाव्यांनी आपल्या समर्थकांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे, हा एक मानवतावादी कायदा आहे ज्याचा उद्देश अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश मधील छळलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व जलद मार्गी लावणे आहे जे दि. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. एवढेच नाही तर २०१२ च्या कुप्रसिद्ध निर्भया प्रकरणासारख्या दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये सुद्धा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे.