केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचे गिफ्ट ' इतक्या ' प्रमाणात भत्त्यात वाढ
केंद्र सरकारने ६ प्रकारचे भत्ते वाढवले आहेत
Total Views |
मुंबई: केंद्र सरकारचे कर्मचारी व निवृत्त कर्मचारी यांच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ६ प्रकारचे भत्ते वाढवले आहेत. २ एप्रिल २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारने या भत्यात वाढ केली आहे. घरभत्ता,दळणवळण,शिक्षण, आरोग्य,परिवहन व इतर भत्यात वाढ केली गेली आहे. २०१६ मधील सातव्या कमिशनच्या शिफारसीनुसार हे केंद्र सरकारच्या अत्यारीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे.
लहान मुलांचा शिक्षण भत्ता, काळजीवाहू भत्ता, रात्रपाळी भत्ता, ओवर टाइम भत्ता, संसद सहाय्यक विशेष भत्ता, लहान मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष भत्ता व महिलांसाठी इतर भत्ते लागू होतील.
वाढीव डीए (DA) - डिअसनेस अलाऊंस मध्ये सरकारने ४ ते ५० टक्क्याने वाढ केंद्र सरकारने केली होती. हे नवीन बदल (DA) १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होतील.
लहान मुलांचा भत्ता - चिल्ड्रन्स एज्युकेशन अलाऊंस (CEA) - कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दोन अपत्यांचे संगोपन करताना दरमहा ६७५० रुपये प्रति महिना मिळू शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग अपत्याला याची दुप्पट रक्कम मिळते. सीईएमध्ये २५ टक्क्याने वाढ सरकारने केली आहे. त्यामुळे नवीन प्रणालीनुसार भत्त्यात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. हा भत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लागू आहेत.
रिस्क अलाऊंस (Risk Allowance) - ७ व्या कमिशनच्या शिफारसीनुसार रिस्क अलाऊंसमध्ये वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जोखीमेचे काम करताना किंवा आरोग्यासाठी हानिकारक असलेले काम करताना कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता लागू होतो. रिस्क अलाऊंस हा 'पे' म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही.
नाईट ड्युटी अलाऊंस (Night Duty Allowance) - यासंबंधी सरकालने नवीन परसूचना लागू केल्या होत्या. रात्री १० ते सकिळु ६ पर्यंत कामाचे तास असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक तासाला १० मिनिटे अधिक हा भत्ता दिला जातो. यासाठी ४३६०० रुपये मूळ वेतन असलेल्यांना हा लागू आहे.
ओव्हर टाईम अलाऊंस (Over Time Allowance) - सातव्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओटीएमध्ये देखील बदल झाले आहेत. 'ऑपरेशन स्टाफ ' या अंतर्गत काही विभागांच्या कर्मचाऱ्यांची यादी बनू शकते. बायोमेट्रिक हजेरीमार्फत हा भत्ता कार्यरत केला जाणार आहे.
स्पेशल अलाऊंस पेअबल टू पार्लमेंट असिस्टंट (Special Allowance Payable to Parliament Assistant) - संसदेतील सहाय्यक मंडळींना हा भत्ता सातव्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार लागू होऊ शकतो. सध्याच्या अस्तिवात आलेल्या भत्यात ५० टक्क्यांहून वाढ करण्यात आली आहे.
स्पेशल अलाऊंस फॉर चाईल्ड केअर फॉर वूमन विथ डिसॅबिलिटी (Special Allowance for Child Care for Women with Disabilities) -दिव्यांग महिलांना किंवा तिच्या अपत्यांना केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य भत्ता दिला जातो. दिव्यांग महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अपत्याच्या मासिक ३००० रुपये भत्ता मिळतो. (अपत्याच्या २ वर्ष वयापर्यंत हा भत्ता लागू होतो.)