उत्तर प्रदेशात मदरसे तूर्तास सुरू राहणार!
मदरसा बोर्ड बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
Total Views |
नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण बोर्ड कायदा २००४ ला घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे.सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचे मत प्रथमदर्शनी चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत स्थगिती आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मदरसा बोर्डाचा उद्देश आणि हेतू नियामक स्वरूपाचा आहे आणि बोर्डाच्या स्थापनेमुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होईल, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विधान प्रथमदर्शनी योग्य नाही. उच्च न्यायालयाने मदरसा कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे दिसते, कारण मदरसे केवळ धार्मिक शिक्षण देत नाहीत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे जे त्यांना एक सन्माननीय अस्तित्व जगण्यास सक्षम करेल याची खात्री करणे हे राज्याचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. या हेतूने 2004 चा कायदा रद्द करणे आवश्यक आहे का याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.