संदेशखालीच्या गुन्हेगारांना शिक्षा होणार ही ‘मोदी गॅरंटी’

नवी दिल्ली: संदेशखालीतील आमच्या माता – भगिनींवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल, ही मोदी गॅरंटी असल्याचा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जाहिर सभेत केला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बिहारमधील जमुई आणि प. बंगालमधील कुचबिहार येथे जाहिर सभेस संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, संदेशखालीमध्ये आमच्या माता आणि भगिनींवर अनन्वित अत्याचार झाले आहे. सभ्य समाजास मान खाली घालायला लावणाऱ्या या घटना आहेत. मात्र, संदेशखालीमध्ये अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने आपली संपूर्ण क्षमता वापरली. संपूर्ण देशाने याविषयी तृणमूल काँग्रेसचे धोरण बघितले आहे. संदेशखालीमध्ये जे घडले ती अत्याचाराची पराकाष्ठा होती. मात्र, संदेशखालीच्या गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा होईल, अशी मोदींची गॅरंटी आहे; असा दिलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला.

विरोधकांवर निशाणा साधून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष आणि काँग्रेसची इंडी आघाडा युती केवळ खोटे आणि अफवांचे राजकारण करण्यात गुंतलेली आहे. त्यांनी मतुआ, राजबंशी आणि नामशूद्र समुदायाची कधीही पर्वा केली नाही. मात्र, आज केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणून या समुदायांना न्याय दिला आहे. त्याच सीएएला विरोध करण्याचे या पक्षांचे धोरण असल्याचीही टिका पंतप्रधानांनी यावेळी केली.

जमुई येथील सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 'आज एका बाजूला काँग्रेस आणि राजदसारखे पक्ष आहेत, ज्यांनी आपल्या सरकारच्या काळात संपूर्ण जगात देशाचे नाव खराब केले. दुसरीकडे, भाजप आणि एनडीए सरकारच्यानेतृत्वाखाली विकसित भारत आणि समृद्ध भारत उभारला जात आहे. काँग्रेस राजवटीत भारताकडे दुर्बल म्हणून बघितले जात होते. आज दिवाळखोरीत गेलेल्या लहान देशाचे दहशतवादी भारतावर हल्ले करायचे तत्कालीन काँग्रेस सरकार तक्रारी घेऊन इतर देशांत जात असे. आता मात्र भारत सडेतोड प्रत्युत्तर देतो, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.

कोलकाता उच्च न्यायालयात गुरुवारी संदेशखाली लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम यांनी प. बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, याप्रकरण पीडितांतर्फे दाखल एक प्रतिज्ञापत्र जरी खरे असले तरी ते लज्जास्पद आहे. याला संपूर्ण प्रशासन आणि सत्ताधारी नैतिकदृष्ट्या जबाबदार आहेत. हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. एससी-एसटी राष्ट्रीय आयोगाचा अहवालामध्येही एक टक्केही असेल तर ते राज्यासाठी अतिशय लाजिरवाणे असल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.