कलम ३७० शिवायची पहिलीच लोकसभा निवडणूक

    25-Apr-2024
Total Views |
 jammu kashmir
 
कलम ३७० काढल्यानंतर प्रत्येक भारतीयाला, शतकांचे स्वप्न साकार झाल्याचा आनंद झाला होता. कलम ३७० काढल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आता विकासाच्या रथावर स्वार झाले आहे. २०२४ ची निवडणूक ही कलम ३७० रद्द केल्यानंतरची पहिलीच निवडणूक आहे. जम्मू-काश्मीरमधील या निवडणुकीचा आढावा या लेखातून जाणून घेऊया...
 
देशात आज लोकसभा निवडणुकीच्या दुसर्याध टप्प्याचे मतदान होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येही आजच दुसर्याट टप्प्यात मतदान होईल. निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ठोस रणनीती आखली आहे. येथे प्रत्येक जागेसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात म्हणजे शुक्रवार, दि. १९ एप्रिल रोजी उधमपूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदान झाले आहे. केंद्रीयमंत्री जितेंद्र सिंह येथूनच भाजपचे उमेदवार आहेत. दहशतवादग्रस्त अनंतनाग-राजौरी जागेवर मतदानासाठी, तिसर्या टप्प्यात म्हणजेच मंगळवार, दि. ७ मे रोजी मतदान होईल. त्याचप्रमाणे चौथ्या टप्प्यात श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात सोमवार, दि. १३ मे रोजी आणि बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघामध्ये पाचव्या टप्प्यात सोमवार, दि. २० मे रोजी मतदान होणार आहे. लडाख लोकसभा मतदारसंघामध्ये पाचव्या टप्प्यात निवडणूक होणार आहे.
 
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणल्यानंतर आणि केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर, ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक आहे. कलम ३७० हटविल्याचा फायदा भाजपला मिळू शकतो, असे स्थानिक राजकीय परिस्थिती असल्याचे समजते. याशिवाय, कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा, रोजगार आणि शिक्षणाच्या संधींचाही फायदा भाजपला होईल. काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू असेपर्यंत दहशतवादी घटनांव्यतिरिक्त दगडफेक आणि हिंसक घटना घडत होत्या, आता या घटना नगण्य होत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वास मोठ्या प्रमाणावर धक्का बसल्याचे दिसून येते.
 
जम्मू-काश्मीरमध्ये यंदाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे निवडणुकीमध्ये कौटुंबिक पक्षांना त्यांचेच एकेकाळचे चेले आव्हान देणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन नोंदणीकृत पक्ष उदयास आले आहेत, जे त्यांच्या मूळ पक्षांना आव्हान देण्यासाठी तयार आहेत. अनेक नेते, माजी मंत्री, माजी आमदार स्वतंत्रपणे राजकारण करताना दिसणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन डझनहून अधिक नेते, माजी मंत्री आणि आमदारांनी आपापली राजकीय भूमिका बदलली आहे. पीडीपीची साथ सोडून ‘जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’ स्थापन करणारे सय्यद अल्ताफ बुखारी, काँग्रेसची साथ सोडून ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी’ घेऊन पुढे आलेले गुलामनबी आझाद आणि अॅोड. अंकुश शर्मा यांचे ‘एकम सनातन धर्मद दल’ हे पक्ष नेमके कोणास आव्हान देतात, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
 
काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या विरोधात एक नवीन राजकीय आघाडी उदयास आली आहे. परंतु, ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी’चा (डीपीएपी) अर्थात गुलाम नबी आझाद यांचा त्यात समावेश नाही. ही आघाडी ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’ आणि ‘जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’पुरती मर्यादित आहे. पनी पार्टीने बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघामध्ये ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. या बदल्यात, ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’ने अनंतनाग-राजौरी आणि श्रीनगर मतदारसंघांमध्ये आपले उमेदवार उभे न करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी आमिर बट्ट यांना श्रीनगरमधून उमेदवारी देऊन गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते एनसी-पीडीपी आणि काँग्रेसच्या विरोधात असले, तरी ते ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’सोबतही नाहीत.
 
त्याचवेळी महेबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांनीदेखील परस्परांवर टीका करण्यास प्रारंभ केला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (पीडीपी) भाजपमध्ये त्यांची ’सी टीम’ म्हणून सामील झाली आहे, अशी जोरदार टीका केली आहे. भाजप नेते मुश्ताक बुखारी यांनी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत मेहबूबा मुफ्ती यांना मतदान करण्याचे आवाहन केल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांचे वक्तव्य आले आहे. त्यामुळे एकेकाळी काश्मीरच्या राजकारणात अनेकदा थेट आणि छुपी युती करणार्याा या दोन्ही पक्षांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
 
यामध्ये भाजपचीही भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरत आहे. कलम ३७० हा भाजपच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दा आहेच. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० सोबतच ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि ‘पीडीपी’ या दोन कौटुंबिक पक्षांच्या तावडीतून सोडविणे, हादेखील मुद्दा भाजपने मतदारांसमोर मांडला आहे. या दोन पक्षांच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये बोकाळलेला दहशतवाद, भ्रष्टाचार, हिंसाचार हे २०१९ नंतर कमी झाल्याचे भाजप सांगत आहे. त्यासाठी राज्यात अनेक दशकांनंतर झालेल्या पंचायत निवडणुकीचाही हवाला भाजपतर्फे देण्यात येत आहे.
 
विशेष म्हणजे भाजपने अनंतनाग-राजौरी, बारामुल्ला आणि श्रीनगर येथून उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, येथे कोणत्याही पक्षास थेट पाठिंबा न देण्याचाही निर्णय भाजपने घेतला आहे. या भागांमध्ये भाजपचे संघटन हवे तेवढे मजबूत नाही. त्यामुळे भाजपविरोधातील अपप्रचाराचा फटका बसू नये, यासाठी पक्षाने तेथे उमेदवार न देता अन्य पक्षांना रणनीतीच्या दृष्टीने मदत करण्याचा निर्णय मूळ दिल्लीच्या मात्र काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या भाजप नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. त्याचवेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना म्हणाले की, “कधी कधी मोठे ध्येय गाठण्यासाठी असे निर्णय घेतले जातात. काश्मीरमधून दहशतवाद आणि फुटीरतावाद पूर्णपणे हद्दपार करून विकासाच्या मार्गावर आणण्याचे भाजपचे ध्येय आहे. त्यासाठी देशभक्त असलेल्या अन्य पक्षांना रणनैतिक दृष्टीने मदत करण्याचा निर्णय घेतला,” असे रैना यांनी सांगितले आहे.
 
जम्मूमध्ये विजयाची भाजपला खात्री
‘डोगराभूमी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्यास जम्मूमध्ये सीमांकन होऊन नवीन क्षेत्रे जोडल्यामुळे आणि काही जुने भाग कापल्यामुळे या जागेवरील लढत खूपच मनोरंजक बनली आहे. दोनवेळा विजयी झाल्यानंतर ही जागा आता भाजपसाठी प्रतिष्ठेची झाली आहे. कलम ३७० हटविल्यानंतर सर्वांच्या नजरा या जागेवर लागल्या आहेत, कारण प्रजा परिषदेने कलम ३७० हटविण्यासाठी येथून आंदोलन सुरू केले होते. पंतप्रधान मोदी करिष्म्यामुळे भाजप आपला बालेकिल्ला कायम ठेवण्याविषयी आश्वस्त आहे, तर काँग्रेसला येथे ‘एनसी’ आणि ‘पीडीपी’चा पाठिंबा आहे. या जागेवर भाजपकडून जुगल किशोर शर्मा, काँग्रेसकडून रमण भल्ला आणि ‘एकम सनातन दल पक्षा’कडून अंकुर शर्मा रिंगणात आहेत.
 
सीमांकनानंतर रियासी जिल्ह्याचा जम्मू जागेवर समावेश करण्यात आला आहे. येथे माता वैष्णोदेवीच्या नावाने विधानसभेची नवीन जागाही तयार करण्यात आली आहे. या लोकसभा मतदारसंघातून राजोरी आणि पूंछ जिल्हे काढून टाकण्यात आले आहेत. राजोरी जिल्ह्यातील फक्त कालाकोट-सुंदरबनी विधानसभा मतदारसंघाचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. जम्मू, सांबा, रियासी आणि राजौरी जिल्ह्यातील कालाकोट-सुंदरबनीमधील सुमारे १७ लाख मतदार या जागेवर आहेत. राजकीय समीकरणांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासित, पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील लोक तसेच विविध उपेक्षित वर्गातील लोक आणि ओबीसी समाजातील लोक हे मतदार आहेत. ओबीसी समाजात मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे २७ टक्के आरक्षण न मिळाल्याबद्दल खंत आहे, तर लोकसंख्येचा मोठा वर्ग जमिनीचा मालकी हक्क न मिळाल्याने नाराज आहे. या वर्गांना त्यांचा हक्क बहाल करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.
 
असा होता २०१९चा निकाल
एकूण मतदारसंघ - ६
भाजप - ३
नॅशनल कॉन्फरन्स - ३