मुंबई, दि.२० : वांद्रे येथील हिल रोडवर बस्तान मांडलेल्या अनधिकृत, विनापरवाना विक्रेत्यांना हटविण्यासाठी काय पावले उचललीत, असा प्रश्न विचारत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला येथील अरुंद रस्त्यांवरील विक्रेते हटविण्याचे निर्देश दिले. कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने पालिकेला केली.
न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पालिका वेळोवेळी या अनधिकृत विक्रेत्यांना हटविते. मात्र, ४८ तासांतच पुन्हा ते बस्तान बसवितात. त्यामुळे अनधिकृत विक्रेते हटविण्यासाठी पालिकेलाही ठाण मांडून बसावे लागेल. हिल रोडवरील एका सोसायटीच्या दोन सदस्यांनी सोसायटीबाहेरील अनधिकृत विक्रेते हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणात सोसायटीलाही पक्षकार करणे आवश्यक आहे. सोसायटीने सारासार विचार न करता याचिकेला विरोध करावा, असे आम्हाला वाटत नाही. सोसायटीमधील कोणाहीविरोधात कारवाईची मागणी नाही. खरे तर, सोसायटीने स्वत:हून यासाठी याचिका दाखल करायला हवी होती. महापालिकेसाठी हिल रोड अनोळखी नाही. या लोकांना (अनधिकृत विक्रेते) नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही. ज्या भूखंडावर ते अनधिकृत पद्धतीने वस्तूंची विक्री करत आहेत, त्या सार्वजनिक भूखंडावर त्यांचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या मोहिमेत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पालिका वांद्रे पोलिसांकडून संरक्षण मागू शकते, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली आहे.