जळक्या घरचा नेता

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “काँग्रेस जळके घर आहे.” खरेच काँग्रसचे तत्कालीन काही लोक एकप्रकारे बाबासाहेबांवर जळतच असत. मात्र, आताही काँग्रेसी नेत्यांचा स्वभाव बदललेला नाही. संविधानाचा योग्य अर्थ लावून देशाला खरे अमूल्य संविधान दिले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी. मात्र, आता राहुल गांधींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे कर्तृत्व नाकारले आहे. नुकतेच कर्नाटकमध्ये राहुल गांधी म्हणाले की, “काँग्रेसने देशाला संविधान आणि लोकशाही दिली.” बाबासाहेबांचा आजन्म दुस्वास करणार्‍या काँग्रेसचा वारसा राहुल गांधी चालवत आहेत, हेच खरे. संविधान निर्मिती कशी झाली? त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब अांबेडकरांचे योगदान होते की काँग्रेसचे, याबाबत राहुल यांना काही माहिती असणे शक्यच नाही. कारण, इतका अभ्यास करण्याची कुवत तर हवी. ते अभ्यासणे म्हणजे संसदेमध्ये डोळे मिचकावणे किंवा महिला खासदारांना बघून ‘फ्लाईंग किस’ देण्याइतके सोपे नाही. त्यामुळे राहुल गांधींना हे माहित असण्याचे कारणच नाही की, संविधान काँग्रेसच्या नाही, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सहकार्‍यांच्या कष्टातून देशाला मिळालेले आहे. आता कुणी म्हणेल की, त्यावेळी काँग्रेसची सत्ता होती. पण, सत्तेत असणे आणि संविधान निर्मिती, या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. संविधान निर्मिती प्रक्रियेत सर्वधर्मीय, सर्वविचारांच्या व्यक्ती होत्या. तसेच कुणी असेही म्हणेल की, काँग्रेसशी संबंधित असलेल्या गांधीजींनी संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत डॉ. बाबासाहेबांना घ्या, असे सांगितले होते. त्यामुळे संविधान काँग्रेसनेच देशाला दिले. पण, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस बरखास्त करावी, असे गांधीजींचे ठाम मत होते. मात्र, ‘गांधीजी आमचेच’ असा गदारोळ माजविणार्‍या काँग्रेसी नेत्यांनी गांधीजींचे म्हणणे एकले नाही. पुढे ७० वर्षे काँग्रेसने देशावर अक्षरशः राज्य केले. मात्र, या ७० वर्षांत भारतीय जनतेपर्यंत संविधान पोहोचावे, यासाठी काँग्रेसने कधीही प्रयत्न केले नाहीत. पुढे २०१४ साली भाजप सत्तेत आले. त्यानंतर मग काँग्रेस आणि त्यांच्या समविचारी असंतुष्ट राजकीय पक्षांना संविधानाची आठवण झाली. ‘संविधान बचाव’ वगैरे एकच गदारोळ सुरू झाला. आता तर काय, ‘संविधान काँग्रेसने देशाला दिले’ असे राहुल गांधी म्हणाले. निवडणुकीच्या प्रचारात किती खोटे बोलावे, यालाही काही मर्यादा?

 

‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’च्या (मार्क्सिस्ट) महिला मोर्चाने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेचा विषय होता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा या राज्यात ‘हेट क्राईम’ वाढत आहे. अल्पसंख्याक समुदायावर हल्ले वाढले आहेत. त्यांचे ‘मॉब लिंचिंग’ होत आहे. या राज्यांमध्ये ‘मॉब लिंचिंग’ झालेल्या अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या कुटुंबास तत्काळ आर्थिक मदत आणि गोरक्षकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. यावर न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना निझामपाशांना फटकारले की, तुम्ही एखाद्या धर्माचे किंवा राज्याचे वैशिष्ट्य दाखवू शकत नाही. ‘मॉब लिंचिंग’ केवळ देशातील अल्पसंख्याकांचेच होते असे नाही. राजस्थानमधील कन्हैयालालचे काय? ज्यांची दिवसाढवळ्या हत्या केली गेली? न्यायाधीशांच्या प्रश्नावर या निझामी पक्षांकडे उत्तर नाही आणि ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया’च्या त्या महिला मोर्चाकडेही उत्तर नाही. हत्या काय केवळ अल्पसंख्याकांची होते का? नाही. एक मात्र खरे की, डाव्या विचारांनी चालणार्‍या एकंदर सगळ्याच राजकीय पक्षांना हिंदू-मुस्लीम भेद, हिंदू समाजातील तथाकथित सवर्ण समाज आणि मागास समाज, यातील भेद, हिंदू सवर्णमधील जातींमधील भेद यामध्ये पराकोटीचा रस असतो. कुठेही कुणी मेले की, हे डावे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे डफलीधारी (एकवेळ इच्छाधारी नागीण परवडली, पण डफलीवाल्यांचे विषारी विद्वेषी फुत्कार न परवडण्यासारखे!) तर डफलीधारी डफली वाजवत तिथे पोहोचलेच म्हणून समजा. मृत जर मागासवर्गीय असेल आणि त्याला मारणारा जर उच्चवर्णीय असेल किंवा मृत जर मुस्लीम असेल आणि मारणारा जर हिंदू असेल, तर तो सुदिन आहे की काय, अशा अविभार्वात या पक्षाचे नेते भाषणबाजी करतात. पण, मरणारा हिंदू किंवा उच्चवर्णीय समाजाचा असेल आणि मारणारा मुस्लीम किंवा तत्सम असेल, तर या पक्षाचे नेते आंधळे, बहिरे, मुकेच नव्हे, तर त्यांचा मेंदू आणि मनच बधीर होते. या घटनांबाबत ते काहीच बोलत नाहीत. या अनुषंगाने कम्युनिस्ट किंवा इतर सर्व डाव्या पक्षांनी काश्मीर, केरळ किंवा प. बंगालमध्ये हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत कधीही ‘ब्र’देखील उच्चारला नाही. ‘हिंदूंना हिंदूंचा विरोध’ हा एकमेव अजेंडा चालविणार्‍या या डाव्या पक्षांचे काय करायचे?