कॅनडाचा केविलवाणा कांगावा

 

कॅनडाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारताने कुठच्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला नसल्याचे, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून स्पष्ट झाले. हा अहवाल कॅनडाच्याच उच्च अधिकार्‍यांच्या समितीने जाहीर केला, हे विशेष. त्यामुळे २०२१ साली कॅनडाने भारतावर केलेले आरोप हे सर्वस्वी बिनबुडाचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारताने कॅनडातल्या २०१९ आणि २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करत, कॅनडाच्या काही भागांतील मतदान प्रभावित केल्याचा आरोप कॅनडाच्या गुप्तचर संस्थेने यापूर्वी केला होता. आता हा हस्तक्षेप चीनकडून झाल्याचे सांगत, यानिमित्ताने कॅनडातील सावळा गोंधळ जगासमोर आला आहे.

कॅनडाकडून जेव्हा निवडणुकीत हस्तक्षेपाचा आरोप झाला, तेव्हाच भारत सरकारने ‘तथ्यहीन आरोप’ म्हणत, हे वृत्त सपशेल फेटाळले होते. भारत हा कोणत्याही देशातील लोकशाही व्यवस्थेत ढवळाढवळ करत नसल्याचे देखील परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचवेळी स्पष्ट केले होते. पण, काहीही झाले की, भारतावर आरोप करण्याची, कॅनडाची ही जुनी सवय आणि असे आरोप करण्याची म्हणा ही काही पहिलीच वेळही नाही.

 

निज्जर या खलिस्तानी दहशतवाद्यालाही कोणी अज्ञात इसमाने गोळ्या घालून ठार केले असता, कॅनडाने त्या हत्येचे दोषारोपण देखील भारतावरच केले होते. निज्जरची हत्या कोणी केली, याबाबत आम्हाला कल्पना नाही; पण यामुळे खलिस्तानी कॅनडात आश्रयाला असल्याचे सत्य समजले आहे. त्यामुळे कॅनडाने आता आरोपाचे पुरावे द्यावे, अशी मागणी भारताने केली होती. त्यानंतर आजतागायत जस्टीन ट्रुडो यांचे सरकार काही केल्या निज्जरच्या हत्येचे पुरावे सादर करू शकलेले नाही आणि त्यात आता भारताला निर्दोष सिद्ध करणारा, हा अहवाल कॅनडा सरकारनेही जारी केल्याने, कॅनडाचा कांगावा चव्हाट्यावर आला आहे. यावरून फक्त संशय आणि पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेच्या आधारावरच कॅनडा सरकार हे असले बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचे जगासमोर आले आहे. या प्रकरणी खरं तर भारत सरकारने कॅनडा सरकारला माफी मागायलाच सांगितले पाहिजे. पण, ट्रुडोसारख्यांकडून तशी अपेक्षा करणे हास्यास्पद. पण, एकटा भारत नव्हे, तर चक्क स्वत:च्या देशातील निवडणुकांमध्येही जेथील राजकीय पक्षांचे काहीएक चालत नाही, त्या पाकिस्ताननेही आमच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप कॅनडाने केला होता. यावरुन कॅनडाच्या आरोपांची पात्रता आणि विश्वासार्हता किती, हे लक्षात यावे.

 

परराष्ट्र धोरणात प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागते. कारण, अशा तथ्यहीन आरोपांमुळे दोन देशांचे संबंध खराब होऊ शकतात. तसेच एखाद्या देशाची प्रतिमा डागाळली जाऊ शकते. पण, याचे गांभीर्य जस्टीन ट्रुडो यांना नसल्याचेच जाणवते. कारण, चौकशी समितीसमोर ट्रुडोंनी त्यांचे पूर्वसूरी स्टिफन हार्पर यांच्या सरकारच्या भारताशी असलेल्या सख्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढेच नाही तर त्या देशांतील (म्हणजे भारताला) अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी आम्ही आवाज उठविणार, अशी मल्लिनाथीही ट्रुडोंनी केली. म्हणजे, गिरे तो भी टांग उपर, असाच हा सगळा प्रकार. वास्तविक पाहता, भारत आणि कॅनडा यांच्यात संबध खराब होण्यासारखे काहीच वाद नाहीत. भारताकडून कायमच कॅनडाला सन्मानाची वागणूक मिळाली. दरवर्षी साधारणपणे दोन लाखांच्या आसपास भारतीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये उच्च शिक्षणासाठी दाखल होतात. त्यातील काही तिथेच कायमस्वरुपी रहिवासी म्हणून राहून कॅनडाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासात हातभारही लावतात. आजमितीला कॅनडातील २०२१च्या जनगणनेनुसार, एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्के जनता ही भारतीय वंशाची आहे. पण, असे तथ्यहीन आरोप करून, भारताबरोबर वैर घेण्याचा पायंडाच ट्रुडो सरकारने पाडलेला दिसतो. खरं तर कॅनडावासीय महागाईसारख्या अनेक अंतर्गत प्रश्नांनी त्रस्त आहेत. पण, त्याकडे लक्ष द्यायला जस्टीन यांना वेळ नाही, हे नवलच!

 

भारतावर आरोप करून प्रसिद्धी पदरात पाडण्याची, जागतिक सहानुभूती लाटण्याची ट्रुडो यांची खोड सर्वार्थाने घातक अशीच. आता वेळीच ते सुधरतील अशी आशा, अन्यथा आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत कॅनडावासीय त्यांना कायमचे घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही, हेच खरे!