महाराष्ट्र, गुजरात कर्नाटक या राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम १ ट्रिलियन डॉलर होणार

 

 

मुंबई: इंडिया रेटिंग व रिसर्चचा नवा अहवाल पुढे आला आहे.या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र,कर्नाटक,गुजरात या तीन राज्यातील अर्थव्यवस्था मिळून आर्थिक वर्ष २०३९ पर्यंत एकूण १ ट्रिलियन डॉलर होणार असल्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे.

 

१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक राज्याला आपला राज्यातील अर्थव्यवस्था आर्थिक वाढीचा दर ८.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचवावे लागणार आहे तर गुजरातला ८.३ टक्के विकास दर गाठावा लागेल. महाराष्ट्र क्रमांक १ चे राज्य असून राज्याचे जीएसडीपी (Gross State Domestic Product) आर्थिक वर्ष २०३९ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. महाराष्ट्राच राज्यातील वाढीचा दर या दरम्यान सरासरी ५.५ टक्क्यांनी वाढू शकतो असे विविध निष्कर्ष या अहवालात अधोरेखित करण्यात असल्याचे जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ पारस जसराय यांनी सांगितले आहे.

 

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकानंतर क्रमांक ४ चे राज्य म्हणून आर्थिक वर्ष २०४१ पर्यंत जर आर्थिक वर्ष २०१६ ते २०२३ प्रमाणे ७.२ वाढीचा दर राखल्यास तामिळनाडू राज्याचे जीएसडीपी आर्थिक वर्ष २०४१ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते असे अहवालात म्हटले आहे.

 

महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचवण्याचे लक्ष ठेवले आहे. हे लक्ष पूर्णत्वास नेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला जीएसडीपीबरोबर १८.० टक्क्यांचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) आर्थिक वर्ष २४ ते २८ पर्यंत राज्याला कायम ठेवावा लागणार आहे. यासोबतच गुजरात कर्नाटकला आर्थिक वर्ष २०३१ ते २०३३ दरम्यान अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर १७.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचवावा लागणार आहे असे अहवालात नमूद केले गेले आहे. तामिळनाडूला १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था २०३१ पर्यंत पोहचवण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत १६.६ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर अंतर्भूत करणे महत्वाचे ठरणार आहे.

 

या अहवालात इतर राज्यांच्यबाबत निरिक्षण नोंदविताना, उत्तर प्रदेशला आर्थिक वर्ष २०४२ पर्यंत १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्यासाठी चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर ७.१ टक्क्यांनी संतुलित करावा लागणार आहे.आर्थिक वर्ष २०४७ पूर्वी मध्यप्रदेश, तेलंगणा,आंध्रप्रदेश या राज्यांना १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचवण्यासाठी अनुक्रमे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर ९.३ %, ९.०%, ८.३% वाढवाला लागणार आहे.

 

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०१४ मधील प्रथम पाच राज्यच आर्थिक वर्ष २०२३ पर्यंत प्रथम पाद राज्य राहिली आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ही आर्थिक वर्ष २३ मध्ये पहिल्या पाचात कायम राहिली आहेत. यानंतर पश्चिम बंगाल, राजस्थान व आंध्रप्रदेश यांचा अनुक्रमे सहावा,सातवा,नववा क्रमांक लागतो. पहिल्या १० राज्यातील केरळ मात्र मागे पडत तेलंगणाने पहिल्या दहा राज्यात क्रमांक पटकावला आहे. तेलंगणा नवव्या क्रमांकावर पोहोचत दहाव्या क्रमांकावर मध्यप्रदेश पोहोचले आहे.

 

विशेष म्हणजे वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये गोवा व सिक्कीम राज्ये उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंब सर्वाधिक असलेली राज्य आहेत. युपी बिहार ही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वाधिक कमी असल्याची राज्य आहेत. बाकी राज्य निम्न मध्यमवर्गीय स्तरात आढळतात.