५ हजार नोकऱ्यांसाठी पणाला लावले 'इतके' कोटी रुपये!

नवी दिल्ली :  केरळ सरकारने तब्बल १,५२० कोटी रुपये खर्चून फक्त ५,८३९ नोकऱ्या निर्माण केल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारा(आरटीआय)तून समोर आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मोठा खर्च करूनही मागील ८ वर्षांत किती नोकऱ्या बेरोजगारांना उपलब्ध केल्या याची पोलखोल आरटीआयच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

केरळस्थित आरटीआय कार्यकर्ते के गोविंदन नामपूथीरी यांनी दि. १५ फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेल्या आरटीआय याचिकेनुसार ही माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, केरळ राज्य सरकारने गेल्या आठ वर्षांत २०१६ ते २०२४ या कालावधीत १५२०.६९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह केवळ ५,८३९ नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत.

केरळ सरकारच्या रोजगार गुंतवणुकीची पोलखोल करणारा मीडिया रिपोर्ट केवळ इंडिया टुडेने कव्हर केला होता. या अहवालानुसार राज्य सरकारच्या १,५२०.६९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे केरळमध्ये दिलेल्या कालावधीत ६ हजारांहून कमी नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर, आरटीआय माहितीनुसार, केरळ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (केएसआयडीसी) या गुंतवणुकीला आणि कंपन्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या राज्यस्तरीय संस्थेने राज्यातील ११९ उद्योगांना आर्थिक मदत दिली.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच केरळ सरकारच्या आर्थिक स्थितीचे ढळढळीत वास्तव समोर आले होते. राज्य सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यात आर्थिक चणचण भासत होती. तसेच, एका अहवालानुसार, दि. ०६ मार्चपर्यंत अर्ध्याहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नव्हते. या सर्वप्रकारानंतर केरळ काँग्रेसने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली होती.

केरळ प्रदेशाध्यक्ष के. सुधाकरन यांनी आर्थिक गैरव्यवस्थापनासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, राज्य सरकारने मंत्र्यांचे वेतन वेळेवर पास केले. परंतु, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात विलंब लावला. तसेच, गेल्या सहा महिन्यांपासून सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतन देखील वितरित केले गेले नाही, असेही प्रदेशाध्यक्ष सुधाकरन यावेळी म्हणाले.