चीनचा डाव आणि भारताचा प्रतिडाव
04-Mar-2024
Total Views |
संयुक्त अरब अमिरातीतील अबुधाबीमध्ये दि. 26 ते 29 फेब्रुवारीदरम्यान, ‘जागतिक व्यापार संघटने’ (थढज)ची 13वी मंत्रीस्तरीय परिषद पार पडली. या परिषदेमध्ये 166 देशांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेत, जागतिक व्यापारात अडथळा ठरणार्‍या, विविध विषयांवर चर्चा केली. त्याबरोबरच या परिषदेमध्ये चीनचा कुटिल डाव हाणू पाडण्यातसुद्धा भारतीय कूटनीतीला यश आले. त्याचाच घेतलेला हा आढावा...
‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ असो अथवा इतर कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संस्था, चांगल्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या या संघटना चीन, अमेरिका, रशिया यांसारख्या देशांतील आपापसातील मतभेदांमुळे आपल्या उद्देशांपासून कालांतराने भरकटतच गेलेल्या दिसतात. याला 1995 साली स्थापन झालेली ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (World Trade Organization) सुद्धा अपवाद नाहीच. जागतिक व्यापारात सुसूत्रता आणि सुलभता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘जागतिक व्यापार संघटना’ आजघडीला चीनच्या हातातील बाहुले बनत चालली आहे. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणच्या आडून अमेरिका आणि चीन यांसारख्या कथित महासत्ता विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे खुलेआम शोषण करत आहेत. पण, मागच्या काही काळात जागतिक राजकारणात भारताचा सुद्धा प्रभाव वाढलेला दिसतो. आपल्या प्रभावाचा वापर करून, भारत अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे काम करत आहे. त्याचीच प्रचिती ’जागतिक व्यापार संघटने’च्या 13व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत आली.
अबुधाबीमध्ये दि. 26 ते 29 फेब्रुवारीदरम्यान ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची 13वी मंत्रिस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ही परिषद ’डब्ल्यूटीओ’मध्ये सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था. 29 तारखेला संपणारी ही परिषद दि. 1 मार्चच्या रात्री संपली. परिषदेनंतर संयुक्त घोषणापत्रावर एकमत होत नसल्यामुळे, ही परिषद दोन दिवस लांबली. तरीही सर्वच मुद्द्यांना संयुक्त घोषणापत्रावर सामील करण्यात यश मिळाले नाहीच. 166 सदस्य असलेल्या ’डब्ल्यूटीओ’च्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत चीनने 120 सदस्य देशांचा गट बनवून, गुंतवणूक सुलभीकरण करारावर (Investment Facilitation for Development Agreement) सहमती बनवण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला. पण, चीनच्या या दबावाला बळी न पडता, भारताने दक्षिण आफ्रिकेच्या मदतीने या कराराला रोखले. हा करार चीन आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांना ’डब्ल्यूटीओ’तील सदस्य देशामध्ये सुलभतेने थेट परकीय गुंतवणूक करण्याचा अधिकार मिळवून देणारा होता.
चीनने याआधीच आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशिया खंडातील अविकसित आणि विकसनशील देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे. ’डब्ल्यूटीओ’च्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत चीनला गुंतवणूक सुलभीकरण करार मंजूर करण्यात यश आले असते, तर चीनसाठी कोणत्याही अडथळ्याविना थेट परकीय गुंतवणूक करणे शक्य झाले असते. चीन ‘खाउजा’ धोरणाचा सर्वात मोठा लाभकारी असला, तरी स्वतःच्या देशातील खासगी कंपन्यांवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचेच नियंत्रण. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मदतीने चीन दुसर्‍या देशातील रणनीतिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करून, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अप्रत्यक्षरित्या नियंत्रण मिळवू शकतो. भारताने सुद्धा चीनच्या नेतृत्वात आणण्यात आलेल्या, या कराराला नकार देताना, हेच कारण समोर केले.प्रत्येक देशाला आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार करताना किंवा कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करताना सर्वमान्य अशी जागतिक नियमावली आहे. पण, ही नियमावली देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करत नाही.
याउलट चीनचा ’आयएफडीए’ हा प्रस्ताव सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारा होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उदारीकरणला महत्त्व असले, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या क्षेत्राचे रक्षण करण्याचा अधिकार प्रत्येक देशाला आहे. या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यायची की नाही? दिली तर किती द्यायची? हे सर्व नियम ठरवण्याचा अधिकार त्या-त्या देशाला असतो. पण, चीनचा हा प्रस्ताव या देशांपासून त्यांचा हा अधिकार हिसकावणारा होता.भारताचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर ’कोरोना’ महामारीच्या काळात चिनी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांच्या अधिग्रहण करण्याचा सपाटा लावला होता. त्याबरोबरच भारतातील काही महत्त्वाच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून, आपली हिस्सेदारी वाढवली. चीनच्या या कुरापतींना आळा घालण्यासाठी, भारत सरकारने त्यावेळी भारताची सीमा ज्या देशांना लागून आहे, त्या देशातील गुंतवणूक आल्यास, सरकारची परवानगी आवश्यक करण्यात आली. भारत सरकारचा हा नियम चीनच्या कंपन्यांना रोखण्यासाठीच होता. चीनने भारतातच नाही, तर जगभरात चिनी कंपन्यांच्या मदतीने विविध देशांच्या रणनीतिक क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. आजघडीला एकट्या आफ्रिका खंडात चीनच्या दहा हजार कंपन्या कार्यरत आहेत.
या कंपन्यांचा आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर एकाधिकार आहे. 2025 पर्यंत या कंपन्यांचा एकत्रित महसूल 440 अब्ज डॉलर इतका होईल, असा अंदाज. लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये सुद्धा चीनने बॅटरी बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ’रेयर अर्थ मिनरल्स’वर मक्तेदारी निर्माण केलेली दिसते. चीनच्या याच कुरापतींमुळे संबंधित देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच त्यांच्या सार्वभौमत्वावर संकट निर्माण झाले आहे. चीनच्या ’डब्ल्यूटीओ’मधील प्रस्तावाला संमती मिळाली असती, तर भविष्यात इतर देशांच्या सुद्धा सार्वभौमत्वावर घाला घालण्यात चीनला यश आले असते. पण, भारताच्या कूटनीतिक प्रयत्नांमुळे फक्त भारतालाच नाही, तर जगभरातील सर्वच अविकसित आणि विकसनशील देशांना फायदा झाला आहे. हा करार रोखून भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि जागतिक शांततेचे रक्षण केले आहे. भविष्यातही चीनचे कुटिल डाव रोखण्यासाठी, भारताला तयार राहावे लागेल, हे निश्चित!
याउलट चीनचा ’आयएफडीए’ हा प्रस्ताव सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारा होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उदारीकरणला महत्त्व असले, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या क्षेत्राचे रक्षण करण्याचा अधिकार प्रत्येक देशाला आहे. या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यायची की नाही? दिली तर किती द्यायची? हे सर्व नियम ठरवण्याचा अधिकार त्या-त्या देशाला असतो. पण, चीनचा हा प्रस्ताव या देशांपासून त्यांचा हा अधिकार हिसकावणारा होता.भारताचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर ’कोरोना’ महामारीच्या काळात चिनी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांच्या अधिग्रहण करण्याचा सपाटा लावला होता. त्याबरोबरच भारतातील काही महत्त्वाच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून, आपली हिस्सेदारी वाढवली. चीनच्या या कुरापतींना आळा घालण्यासाठी, भारत सरकारने त्यावेळी भारताची सीमा ज्या देशांना लागून आहे, त्या देशातील गुंतवणूक आल्यास, सरकारची परवानगी आवश्यक करण्यात आली. भारत सरकारचा हा नियम चीनच्या कंपन्यांना रोखण्यासाठीच होता. चीनने भारतातच नाही, तर जगभरात चिनी कंपन्यांच्या मदतीने विविध देशांच्या रणनीतिक क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. आजघडीला एकट्या आफ्रिका खंडात चीनच्या दहा हजार कंपन्या कार्यरत आहेत.
या कंपन्यांचा आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर एकाधिकार आहे. 2025 पर्यंत या कंपन्यांचा एकत्रित महसूल 440 अब्ज डॉलर इतका होईल, असा अंदाज. लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये सुद्धा चीनने बॅटरी बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ’रेयर अर्थ मिनरल्स’वर मक्तेदारी निर्माण केलेली दिसते. चीनच्या याच कुरापतींमुळे संबंधित देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच त्यांच्या सार्वभौमत्वावर संकट निर्माण झाले आहे. चीनच्या ’डब्ल्यूटीओ’मधील प्रस्तावाला संमती मिळाली असती, तर भविष्यात इतर देशांच्या सुद्धा सार्वभौमत्वावर घाला घालण्यात चीनला यश आले असते. पण, भारताच्या कूटनीतिक प्रयत्नांमुळे फक्त भारतालाच नाही, तर जगभरातील सर्वच अविकसित आणि विकसनशील देशांना फायदा झाला आहे. हा करार रोखून भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि जागतिक शांततेचे रक्षण केले आहे. भविष्यातही चीनचे कुटिल डाव रोखण्यासाठी, भारताला तयार राहावे लागेल, हे निश्चित!
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
श्रेयश खरात
वाणिज्य शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. दै. 'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यासक. इतिहास, अर्थकारण, राजकारण आणि क्रिकेट इत्यादी विषयांची आवड.