आसाममधील बालविवाह रोखण्याची ‘हिंमत’ आणि कट्टरपंथींची पोटदुखी!

 

 

"काँग्रेसवाल्यांनो, लक्षात ठेवा, जोपर्यंत मी जीवंत आहे, तोपर्यंत आसाममध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही. मुस्लीम विवाहासंदर्भातील ब्रिटिशकालीन ’मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट पंजीकरण कायदा, १९३५’ नुसार बालविवाह होतात. त्यांना मान्यताही मिळते. त्यामुळे हा कायदा हटवला आहे,” असे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आसामच्या विधानसभेत कडाडले. म्हटल्याप्रमाणे दि. २३ फेब्रुवारी रोजी आसाम मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्या निर्णयाद्वारे आसाम सरकारने ब्रिटिशांच्या काळातला, त्यांनी अधिनियमित केलेला ९० वर्षांपूर्वीचा ’मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट पंजीकरण कायदा, १९३५’ हटवला. ”हा कायदा बालविवाह आणि त्याअनुषंगाने मुली-महिलांचेच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचे अतोनात नुकसान करत होता,” असेही मुख्यमंत्री सरमा आणि त्यांच्या सरकारचे म्हणणे. यावर मुस्लीम समाजाचे आम्हीच ठेकेदार असे मानणारे अनेक राजकीय पक्षाचे नेते थयथयाट करत आहेत. ”तुम्ही कितीही कायदे बनवा; पण आम्ही मुसलमान फक्त शरिया आणि कुराणच मानू,” असे उत्तर प्रदेशातला समाजवादी पक्षाचा खासदार एसटी हसन म्हणाला. ”भारतीय संविधानातल्या कायद्यापेक्षा किंवा संविधानयुक्त सरकारने न्यायकक्षेत प्रविष्ट होत केलेल्या कायद्यांना आम्ही मानत नाही,” असे एसटी हसन त्यायोगे समाजवादी पक्षाने म्हटले.

ब्रिटिशांनी त्याकाळी केलेला कायदा हटवला म्हणून समाजवादी पक्षाला राग यायचे मुळी कारण काय? इतिहासाची पाने चाळली, तर जाणवते की, आसाममधल्या शूर लढवय्या जनजातींच्या विरोधात ब्रिटिशांना लढणे कठीण होते. त्यामुळे ब्रिटिश आसाममध्ये वसलेल्या आणि वसवलेल्या मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करायचे, हे जगाला माहिती आहे. त्यामुळे मुस्लिमांच्या पारंपरिक रितीरिवाजांना ब्रिटिशांनी आसाममसध्ये जराही धक्का लागू दिला नाही. पण, आता देशात ब्रिटिशांचे नाही, तर स्वदेशी लोकांचे राज्य आहे. धर्माच्या आधारे जरी पाकिस्तान वेगळा देश झाला, तरीसुद्धा देशातल्या मुस्लिमांना भारतीय म्हणून देशाने, मनाने आणि कायद्याने स्वीकारले. त्यामुळे देशात हिंदू असू देत की मुस्लीम, सगळ्यांच्या विकासाचा कल्याणाचा विचार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार करत असते. त्यानुसार आसाम सरकारने मुस्लीम समाजातील बालविवाह रोखण्यासाठी ’मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट पंजीकरण कायदा, १९३५’ हटवला, तर यात चूक केली का? तर अजिबात नाही. मुस्लीम समाज हा संविधानाच्या चौकटीत नाही, हे सिद्ध करण्याची कट्टरपंथियांना खुमखुमी असते. तसे पाहायला, गेले तर आसाम सरकारने हटवलेला हा कायदा म्हणजे काय मुस्लिमांचे धार्मिक श्रद्धास्थान आहे का? तर तसेही नाही. मात्र, भाजप सरकार मुस्लीम समाजाच्या प्रगतीसाठी काही होत असले की, त्याला विरोध करायला मुस्लीम समाजाचे राजकीय ठेकेदार पुढे सरसावतात.

या अनुषंगाने ‘मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट पंजीकरण अधिनियम, १९३५’ आणि ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ची माहिती जाणून घेतली. जर विवाह ’स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’अंतर्गत झाला, तर त्या विवाहाला मुस्लीम निकाह किंवा घटस्फोट हासुद्धा भारतीय संविधान नियमानुसार ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’अंतर्गतच कारवाई आणि नियमन होणार. ’मुस्लीम अ‍ॅक्ट’अंतर्गत वर आणि वधूच्या वयाच्या मर्यादाही स्पष्ट नव्हत्या. अगदी अल्पवयीन पाच ते सहा वर्षांच्या बालकांचे निकाहसुद्धा याअंतर्गत झालेले आढळून आले. मात्र, ’स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’अंतर्गत मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ वर्ष असायलाच हवे. ९० वर्षांपासूनच्या ’मुस्लीम अ‍ॅक्ट’अंतर्गत बहुविवाह आणि बालविवाहाला मान्यता होती. मात्र, ‘स्पेशल अ‍ॅक्ट’अंतर्गत बहुविवाह किंवा बालविवाहाला कायदेशीर प्रतिबंध आणि गुन्हा म्हणून शिक्षाही आहे. मुस्लीम विवाह कायद्यानुसार वधू आणि वर दोघेही मुस्लीम असणे अनिवार्य होते. त्यामुळे मुस्लिमेतर व्यक्तीला मुस्लीम व्यक्तीशी विवाह करायचा असेल, तर मुस्लीम कायद्यानुसार मुस्लिमेतर व्यक्तीला स्वधर्म त्यागून मुस्लीम होणे अनिवार्य होते.

आता आसाम सरकारने हा कायदा हटवला म्हणून ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’चा नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल याने सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला, तर मुस्लिमांचा स्वयंघोषित नेता ‘एमआयएम’चे अध्यक्ष असुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले की, आसाममधल्या भाजप सरकारने मुस्लीम विवाहासंदर्भातील ९० वर्षांपासूनचा अधिनियम हटवला. आता आसाममध्ये मुस्लिमांचा विवाह ’स्पेशल मॅरेज कायद्या’नुसार होणार. ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ हा धर्मनिरेपक्ष कायदा. याला धर्माचे अधिष्ठान नाही. मग मुस्लिमांच्या निकाहाला ‘खुत्बा’ कोण पढणार आणि ‘मेहेर’ कोण देणार? म्हणजेच आता आसाममध्ये मुसलमानांनी निकाह केला, तर काजी नसणार. ते म्हणजे भाजपवाले आमची शरीयत आमच्यापासून हिसकावत आहेत. आता हा कायदा निरस्त केला, म्हणजे मुस्लिमांचा शरीयत कायदाच बदलला किंवा मुस्लिमांनो, आता शरीयत कायदा मानला, तर गुन्हा आहे असे झाले का? तर तसे अजिबात नाही. पण, विरोधासाठी विरोध करायचा आणि समाजाला विकासाच्या संधी नाकारायच्या, हेच राजकारण हे लोक करतात. एमआयएमचे ओवेसी असो, नाही तर समाजवादी पक्षाचा एस. टी. हसन असू देत की, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचा नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल असो, सगळ्यांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलामुलींचे निकाह या ९० वर्षांपूर्वीच्या ’मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट पंजीकरण कायदा, १९३५’नुसार केला असता का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. हे लोक आपापल्या मुलाबाळांना आधुनिक शिक्षण देतात. कट्टर विचारांपासून दूर आधुनिक जगात जगण्याचे शिकवतात. मात्र, इतर मुस्लीम समाजाला कट्टरतेकडे ढकलून देतात, हेच सत्य आहे.

असो. आसाम सरकारने हा कायदा हटवण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. आसाम सरकारचे म्हणणे होते की, आसाममध्ये बालविवाह करण्यामागे-होण्यामागे या कायद्याची भूमिका मोठी होती. सरकारचे आणि आसाममधील समाजअभ्यासकांचे म्हणणे की, ’मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट पंजीकरण कायदा, १९३५’अंतर्गत होणारे विवाह हे मुस्लिमांचेच व्हायचे. तिथे कोणतीही कायदेशीर नोंदणी होत नव्हती. सगळी खासगी बाब सुरू होती. या कायद्यानुसार, होणार्‍या निकाहांना भारतीय संविधानाच्या कायद्याचा कोणताच हक्क किंवा नियमन नव्हते. त्यामुळे तिथे अल्पवयीन मुलामुलींचे विवाह होतात का? किंवा पुढे घटस्फोट झाला, तर पत्नी आणि या विवाहाअंतर्गत झालेल्या मुलांच्या हक्काचे काय? याबाबत कायदेशीर स्पष्टता नव्हती. निकाह झाल्यावर मुस्लीम पुरूष त्यांच्या मान्यतेप्रमाणे बहुविवाह करू शकत होता. तसेच वाटेल तेव्हा पत्नीला तलाकही देऊ शकत होता. तलाक दिला की, पत्नीला ‘मेहर’ मिळतो. पण, तो ‘मेहर’ आयुष्याला पुरतो का? तर अजिबात नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार मुस्लीम महिलेला सुरक्षितता नव्हती. दुसरीकडे यामध्ये अल्पवयीन मुलामुलींचे निकाह व्हायचे. बालपणीच माता झालेल्या मुलींचे भवितव्य त्या बालकांचे भवितव्यही गर्तेतच असायचे. त्यामुळे मुस्लीम मुली महिलांच्या हिताचा विचार करता, हा कायदा हटवला गेला आहे.

आसाम सरकारने यासंदर्भात एक अहवालही जाहीर केला होता.

त्यानुसार, राज्यातील मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. ८० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या धुबरी जिल्ह्यात ५१ टक्के महिलांचा (ज्यांचे वय सध्या २० ते २४ आहे) विवाह लहान वयातच झाला. आसाममधील दक्षिण सलमारा हा मुस्लीमबहुल जिल्हा बालविवाहाबाबात दुसर्‍या क्रमांकावर. इथे ४४.७ टक्के मुलींचा विवाह वयाच्या १८व्या वर्षापूर्वीच झाला. दुसरीकडे ’राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’च्या अहवालानुसार, संपूर्ण आसाम राज्यात २० ते २४ वर्षांच्या ३२ टक्के तरुणींचा विवाह त्यांच्या वयाच्या १८व्या वर्षापूर्वीच, म्हणजे त्या अल्पवयीन असतानाच झाला होता. हे ’राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१९’ आणि २०२१ अशा दोन टप्प्यात झाला होता. याच सर्वेक्षणादरम्यान असे आढळून आले की, आसाममध्ये १२ टक्के महिला अल्पवयीन असतानाच, त्यांनी बाळाला जन्म दिला होता.

दुसरीकडे, राज्यात असलेल्या बालविवाह कायद्याची व्याप्तीही २०२६ पर्यंत बदलणार, असे सरमा यांचे म्हणणे. आसाम सरकारने जाहीर केले की, २०२६ पर्यंत राज्यात बालविवाह विरोधातला कठोरातला कठोर कायदा अमलात आणला जाणार आहे. त्यानुसार बालविवाहामध्ये दोषी आढळणार्‍यांसाठी सध्या जी दोन वर्षांची शिक्षा होते, ती वाढवून दहा वर्षं क रण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर ‘बालविवाहमुक्त आसाम’साठी राज्य सरकारने २०० कोटींचा विशेष निधीही कार्यान्वित केला आहे. त्यानुसार आसामधील बालविवाह विरोधात जागृती आणि कार्य होणार आहे. अर्थात, या कायद्यानेच बालविवाह होतात असे नाही, असेही आसाम सरकारचे म्हणणे. काहीही म्हणा, आसाम सरकारने, मुख्यमंत्री सरमा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’सबका साथ, सबका विकास’ मंत्राचा जागर केला आहे, हे नक्की. तसेच आसाममध्ये ’समान नागरी कायद्या’ची पार्श्वभूमी तयार होत आहे नक्की!