'हिशेब' न देणार्‍या राज्यातील २१९ राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द

मुंबई (सुहास शेलार): निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की कार्यकर्त्यांना उमेदवारीचे वेध लागतात. मोठ्या पक्षांकडून प्रत्येकाला संधी मिळतेच असे नाही. अशावेळी नाराज झालेले काहीजण स्वतःचा पक्ष काढून राजकीय नशीब आजमावतात. पण, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केल्यानंतर पुढचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात अनेकजण दिरंगाई करतात. अशा तब्बल २१९ राजकीय पक्षांवर गेल्या ७ वर्षांत कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल, आयकर विवरण सादर करण्यात कुचराई केल्यामुळे या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याची माहिती 'मुंबई तरुण भारत'च्या हाती लागली आहे.

लोकशाहीमध्ये कोणतीही संस्था किंवा संघटनेला निवडणूक लढवायची असल्यास निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती यांची पूर्तता करून ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून मान्यता मिळवावी लागते. तशी मान्यता प्राप्त झाल्यांनतर संबंधित पक्षाने (निवडणूक झाल्यानंतर) १ वर्षाच्या आत निवडणूक आयोगाकडे वार्षिक लेखा परीक्षण आणि आयवर विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे; मात्र तात्पुरते स्थापन करण्यात आलेले बहुतांश पक्ष ही माहिती निवडणूक आयोगाला देतच नाही.

त्यामुळे या पक्षांनी अहवाल सादर करावेत, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जातो. त्यासाठी त्यांना आणखी १ वर्षाची मुदतही दिली जाते; मात्र बहुतांश राजकीय पक्ष तत्कालीन राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी स्थापन झालेले असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करतात. निवडणूक आयोगाने मागील ८ वर्षांत ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून मान्यता रद्द केलेले बहुतांश पक्ष त्याच प्रकारचे असल्याचे आढळून आले आहे.

 

मजलास ए इत्तेहादुल मजहीब (अली) पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुजन क्रांती सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, लोक विकास पार्टी, भारतीय प्रजासत्ताक पक्ष, स्वराज सेना, प्रहार पक्ष, युनायटेड सेक्युलर काँग्रेस पार्टी, भारतीय लोकसेवा पार्टी, महाराष्ट्र कोकण विकास आघाडी अशा काही चर्चेतील पक्षांसह एकूण २१९ पक्षांचा मान्यता गेल्या ८ वर्षांत रद्द करण्यात आली आहे.