अरविंद केजरीवाल यांचा शिमगा तुरुंगातच!

नवी दिल्ली: (विशेष प्रतिनिधी) मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयाने सहा दिवसांची म्हणजेच २८ मार्च पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयात जवळपास ५ तास झालेल्या सुनावणीमध्ये ईडीने केजरीवाल यांचा मद्य घोटाळ्यामध्ये असलेला सहभाग सविस्तरपणा मांडला. यावेळी ईडीतर्फे २८ पानांचा अहवालदेखील सादर करण्यात आला. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सूर्यप्रकाश व्ही. राजू यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी अरविंद केजरीवाल हे मद्य घोटाळ्याचे प्रमुख असल्याचा दावा केला. अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत. दिल्ली दारू धोरण तयार करण्यात केजरीवाल यांचा थेट सहभाग असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी लाच घेण्यात काही लोकांवर विशेष मेहेरनजर दाखविली आहे. घोटाळ्यातून मिळालेली रक्कम आम आदमी पक्षाने गोवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरली, असेही ईडीने न्यायालयात सांगितले.

केजरीवाल यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. देशात प्रथमच पदासीन मुख्यमंत्र्यास अशाप्रकारे अटक करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, ईडीकडे केजरीवाल यांना अटक करण्यासाठी आवश्यक कारणे नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी रात्री सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केली होती. त्यापूर्वी सायंकाळी ७ ते रात्री ९ अशी जवळपास दोन तास ईडीने केजरीवाल यांच्या आलिशान निवासस्थानी छापेमारी करून केजरीवाल यांची चौकशीही केली होती. त्यानंतर केजरीवाल यांना शुक्रवारी दुपारी राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. तत्पूर्वी केजरीवाल यांच्यातर्फे अटकेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांनी याचिका मागे घेतली होती.

 

· अरविंद केजरीवाल हे या प्रकरणातील 'किंगपिन' अर्थात मुख्य सूत्रधार आहेत.

· मद्य धोरणाची अंमलबजावणी आणि विशिष्ट लोकांना फायदा मिळवून देण्यात त्यांचा थेट सहभाग आहे.

· अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाब निवडणुकीसाठी 'साउथ ग्रुप'च्या काही आरोपींकडून १०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

· गुन्ह्याच्या कमाईमध्ये केवळ १०० कोटींची लाचच नाही तर लाच देणाऱ्यांनी कमावलेल्या नफ्याचाही समावेश आहे आणि त्याची रक्कम ६०० कोटींपेक्षा जास्त आहे.

· साऊथ ग्रुप मिळालेले ४५ कोटी रुपये आम आदमी पक्षाने २०२१-२१ मध्ये गोवा निवडणूक प्रचारात वापरले होते.

 

· हवालातर्फे पैशांची देवाणघेवाण करण्यात आली.

 

17 नोव्हेंबर 2021 रोजी, दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन अबकारी धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात येऊन प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकाने उघडली जाणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकाने उघडली जाणार होती. नवीन धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खाजगी करण्यात आली आहेत. याआधी दिल्लीतील ६० टक्के दारूची दुकाने सरकारी आणि ४० टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर ते 100 टक्के खासगी झाले. यामुळे 3,500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.

 

सीबीआय आणि ईडीचा आरोप आहे की उत्पादन शुल्क धोरणात सुधारणा करताना अनियमितता करण्यात आली आणि परवानाधारकांना अवाजवी लाभ देण्यात आला. यामध्ये परवाना शुल्क माफ किंवा कमी करण्यात आले. या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीचे 144.36 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

जुलै 2022 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी उत्पादन शुल्क धोरणातील अनियमिततेबाबत उपराज्यपालांना अहवाल सादर केला होता. यामध्ये धोरणातील अनियमिततेसोबतच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या अहवालाच्या आधारे नायब राज्यपालांनी 22 जुलै रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण (2021-22) च्या अंमलबजावणीत नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींचा उल्लेख करून सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. यावर सीबीआयने सिसोदिया यांच्यासह १५ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.

विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, समीर महेंद्रू, पी सरथ चंद्र, बिनॉय बाबू, अमित अरोरा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगुता, राजेश जोशी, अमन ढल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोरा, संजय सिंग, के. कविता, अरविंद केजरीवाल.