दिल्ली उच्च न्यायलयाच्या आदेशानंतर केजरीवालांना अखेर ईडीकडून अटक!

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जोरदार झटका बसलाय. ईडीने आपल्यावर अटकेसारखी कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे लेखी हमी द्यावी, यासाठी केजरीवालांनी दिल्ली उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली. दरम्यान न्यायलयाने याप्रकरणी ईडीला विचारले की, केजरीवालांना अटक करू इच्छित असाल तर तुमच्याकडे पुरावे काय? असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधातील पुरावे न्यायालयात दाखवले. या संपूर्ण सुनावणीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल यांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे, असं सांगितलं जात होतं. पण आता दि. २१ मार्च २०२४ रोजी रात्री केजरीवालांना ईडीकडून अटक करण्यात आलेली आहे. 

यापूर्वी, अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीला अरविंद केजरीवाल यांना समन्स का पाठवत आहे आणि ते त्यांना अटक का करत नाहीत, अशी विचारणा केली होती. यावर ईडीचे वकील एएसजी एसव्ही राजू म्हणाले होते की, ईडी फक्त अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावत आहे, मला माहित नाही की अरविंद केजरीवाल स्वतःच्या अटकेबाबत विधान का करत आहेत? यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात अटकेशी संबंधित काही पुरावे असतील तर ते न्यायालयाला दाखवावेत, असे सांगितले. यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अरविंद केजरीवाल यांची फाईल कोर्टात दिली.

ही फाईल ईडीला देण्यासाठी कोर्टाने दुपारी अडीच वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. ही फाइल पाहिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणात अटकेवर बंदी घालण्यासारखे आदेश देऊ शकत नाही, कारण पुरावे पाहून आम्ही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.केजरीवाल यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, हे समन्स त्यांच्या अशिलाला अटक करण्याचे एक निमित्त आहे. ईडी यासाठी २५ हजार पाने तयार करत आहे, तर आम्ही दिलेल्या उत्तरांमध्ये सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत. सिंघवी म्हणाले की, माझ्या अशिलाने निवडणुकीत खुलेपणाने भाग घेऊ नये यासाठी अटकेची तलवार टांगली जात आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हापासून अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात येत होते.

अरविंद केजरीवाल यांना आज म्हणजेच २१ मार्च २०२४ रोजी हजर राहण्यासाठी ईडीने नववे समन्स जारी केले होते, परंतु अरविंद केजरीवाल त्यांच्या अटकेवर स्थगिती आदेशासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. आता अरविंद केजरीवाल यांनी अटकपूर्व जामीन घ्यायला हवा होता, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीकडून मिळालेली फाईल पाहूनच दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली असून अटकेला स्थगिती देण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने आता या प्रकरणी २२ एप्रिलची तारीख निश्चित केली असून ईडीला २२ एप्रिलपूर्वी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.