‘टिकटॉक’बंदीचा चुनावी जुमला

मनोरंजनासाठी लहान-लहान व्हिडिओ तयार करणारे ‘टिकटॉक’ हे अ‍ॅप २०१६ साली बाजारात आले आणि अल्पावधीतच लोकप्रियही झाले. ‘टिकटॉक’च्या वापरकर्त्यांची संख्या भारतातच जवळपास २० कोटी इतकी होती. अशा या ‘टिकटॉक’ची मूळ कंपनी असलेल्या ‘बाईटडान्स’ या कंपनीत चिनी राज्यकर्त्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते. त्यामुळे ‘टिकटॉक’च्या माध्यमातून चिनी सरकारला वापरकर्त्यांची सर्व माहिती मिळण्याचा धोका होता. म्हणूनच २०२०च्या जून महिन्यात भारत सरकारने एका रात्रीत ‘टिकटॉक’वर बंदी घातली.अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी भारत सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागतही केले होते. भारताने ’टिकटॉक’वर बंदी घातल्यानंतर अन्य काही देशांनीही भारताच्या या भूमिकेचा स्वीकार करुन, त्यांच्या देशातसुद्धा ’टिकटॉक’वर बंदी आणली. पण, अमेरिका याबाबतीत बरीच मागे होती. वास्तविक पाहता, अमेरिका आणि चीन हे व्यापारी पातळीवर एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी. तसेच अमेरिका आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेविषयी सजग असणारा देश म्हणून ओळखला जातो. मग तरीही ‘टिकटॉक’बंदीच्या निर्णयात अमेरिका मागे कसा? म्हणूनच बायडन यांच्या ‘टिकटॉक’बंदी बाबतच्या भूमिकेविषयी संभ्रम निर्माण होतो. बायडन यांना खरंच अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी आहे की, ’टिकटॉक’वर बंदी ही बायडन यांचा केवळ चुनावी जुमलाच?

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत आणि बायडन यांच्या समोर पुन्हा एकदा ट्रम्प यांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. २०२० साली ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव ‘टिकटॉक’बंदीचा आदेश दिला होता. पण, हा प्रशासकीय अधिकार नसून, त्यासाठी संविधानिक प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही म्हणत, ’टिकटॉक’कडून न्यायालयात सरकार विरोधात खटला दाखल करण्यात आला. परिणामी, न्यायालयानेही ‘टिकटॉक’ची भूमिका ग्राह्य धरल्यामुळे हा मुद्दा तेव्हा मागे पडला. पण, आता निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पुन्हा ’टिकटॉक’ बंदीचा मुद्दा अमेरिकेत पुन्हा चर्चेत आला आहे.अमेरिकेच्या १७ कोटी नागरिकांच्या डेटा सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे बायडन प्रशासन दुर्लक्ष करते आहे का, हा मुद्दा ऐन निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतो. म्हणून बायडन यांनी चीनबाबत आपली कठोर भूमिका दाखवून देण्यासाठीच, अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक संमत करून घेतले. प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक संमत झाले असले, तरीही सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत नसल्याने हे विधेयक पारित होणे कठीणच.

मुळात या विधेयकात ‘टिकटॉक’ला आगामी सहा महिन्यांत चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी असलेले आर्थिक हितसंबंध संपवण्याचे निर्देश अमेरिकेने दिले आहेत. भारताने एका रात्रीत ‘टिकटॉक’वर बंदी जाहीर करुन ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’ हे दाखवून दिले होते. पण, अमेरिका असे धाडस का करू शकत नाही, हाच खरा प्रश्न. त्यात जर सिनेटमध्ये हे विधेयक पारित झाले नाही, तर बायडन यांना रिपब्लिकन पक्षावर चीनशी साटेलोट्याचे आरोप करता येणे सहज शक्य होईल. म्हणूनच बायडन यांनी “सिनेटने हे विधेयक पारित केल्यास, मी यावर त्वरित सही करेन,” असे म्हटले आहे. पण, जरी सिनेटने हे विधेयक पारित केले, तरीही या विधेयकामुळे पुढचे सहा महिने ’टिकटॉक’ला अमेरिकेत व्यापार करण्यासाठी सरकारी वरदहस्त लाभणार आहे. त्यामुळे मग आगामी सहा महिने राष्ट्रीय सुरक्षेचे काय? याचं उत्तर बायडन प्रशासनाकडेही नाही. त्यामुळे बायडन यांना ’टिकटॉक’वर बंदी घालण्यात खरोखरीच रस आहे की, केवळ ट्रम्प यांना शह देण्यासाठीचाच हा एक ‘चुनावी जुमला’ आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कौस्तुभ वीरकर