महाप्रितची राज्याबाहेर भरारी !

मुंबई, दि. १५ : गोवा शासनाने महाप्रितबरोबर केलेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने पुढील पाऊल टाकलेले असून सुमारे २०० कोटी रुपयांची सोलरविषयक कामे मंजूर करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या दावोस (स्वीझलॅड) येथे जागतीक आर्थिक परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या प्रेरणा व पाठबळाने सुमारे ७०,००० करोड रुपयांचे परदेशी गुतवणूकबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले.याच प्रेरणेतून अनेक प्रकल्प महाप्रितने हाती घेतले असून गोव्यामध्ये नुकतीच मान्यता मिळालेले प्रकल्प याचाच भाग आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शन व पाठबळामुळे महाप्रितच्या अल्प कालावधीत अनेक प्रकल्पांचा कार्यारंभ झाला आहे. तर उर्वरित प्रकल्पांचा लवकरच कार्यारंभ होईल. यामध्ये शासकीय इमारतीवर रूफ टॉप सोलर, पीएम कुसुम अंतर्गत उपकेंद्राजवळील शासकीय जागेत लहान आकाराचे सोलर (०.५-२ मेगावॅट) लावणे, पणजी शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन उभारणे या कामाबाबत करार करण्यात आला. गोवा राज्यातील सुमारे दोनशे शासकीय इमारतीवर रूफ टॉप सोलर बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुमारे ३० मेगावॅट एवढी हरित ऊर्जा स्थापित होणार आहे. प्रतिवर्षी सुमारे ५०० मिलियन युनिटस एवढी हरित ऊर्जा तयार करण्याचे उददिष्ट आहे.

 

पीएम कुसुम योजनेंतर्गत सुमारे एकूण १४ मेगावॅट जमिनीवरील सोलर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. याव्दारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असून शासनाचा सबसिडी वरचा खर्च टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहे. तसेच महाप्रितमार्फत नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक मॉडेल अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वीज चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे गोव्यामध्ये ग्रीन मोबिलीटीचा प्रसार होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांना गोवा शासनाने तत्वतः मान्यता दिली असून पुढील प्रक्रियाव्दारे लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होणार आहे.