मग पाकनेही ‘सीएए’ आणावा!

भारतात ‘सीएए’ कायदा लागू होणार म्हटल्यावर अपेक्षेप्रमाणे येथील अल्पसंख्याकांची माथी भडकावण्याचे प्रकार पुन्हा सुरू झाले. ‘इंडियन मुस्लीम लीग’ने ‘सीएए’ कायदा रद्द करावा म्हणून न्यायालयात याचिकाही दाखल केली, तर दुसरीकडे ‘ऑल इंडिया मुस्लीम जमात’ या संघटनेने ‘सीएए’ कायद्याचे समर्थन केले. तरीही ‘सीएए’ विरोधात अपप्रचार थांबलेला दिसत नाही. परंतु, ‘सीएए’ला विरोध करणार्‍यांचा आक्षेप मुसलमानांची नागरिकता हिरावून घेतली जाईल, एवढ्यापुरता नक्कीच मर्यादित नाही, हे समजून घ्यायला हवे. ‘सीएए’ कायद्यान्वये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशातील अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, पारशी, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन यांना भारताच्या नागरिकत्वासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल. नागरिकतेसाठीची पूर्वीची १२ वर्षांची भारतात वास्तव्याची अट कमी करून ती पाच वर्षं इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचा प्रश्नच नाही. पण, मुस्लीम लीगचा आक्षेप असा की, फक्त धार्मिक अल्पसंख्याकांनाच ‘सीएए’तून नागरिकत्व न देता, ते सरसकट कोणत्याही धर्माच्या पीडितांना द्यावे. म्हणजेच, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातील जे मुसलमानही या देशांमध्ये पीडित आहेत, त्यांनाही भारताने नागरिकत्व द्यावे, अशी मुस्लीम लीगची अपेक्षा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, धर्माच्या आधारावर भारतीय नागरिकत्व देणे, हे भारतीय संविधानातील सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वाविरोधात आहे. त्यामुळे मुस्लीम लीगचे खरे दुखणे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे नाही, तर वरील तीन देशांमधील पीडित मुसलमानांनाही यामध्ये सामील का केले नाही, हे आहे. म्हणूनच जर मुस्लीम लीगला आणि पाकिस्तानलाही, भारतातील मुसलमान बांधवांची इतकीच चिंता सतावत असेल, तर त्यांनीही एखादा ‘सीएए’सारखा कायदा आवर्जून लागू करावा. मग मुस्लीम लीग म्हणते, तसे केवळ शेजारी देशातील अल्पसंख्याकांचा पाकने विचार न करता, सरसकट सगळ्याच पीडितांना स्वीकारण्याची तयारी दाखवावी. सीमा सताड खुल्या कराव्या. इतर धर्मीय सोडाच, पण भारतातील २२ कोटी मुसलमानांपैकी किती टक्के मुसलमान पाकमध्ये प्रवेश करण्यासाठी इच्छुक आहेत, तेही मग समोर येईलच. मुस्लीम लीगने ‘उम्मा’ची दुहाई देत किमान पाकिस्तानला तरी ही गळ घालावी. बघा, सीमेपलीकडून काही प्रतिसाद येतो का...?

अशी ही मुस्लीम लीगची या तीन देशांमधील सर्वधर्मीय पीडितांना भारताने नागरिकत्व देण्याची मागणी. मग याचाच असाही अर्थ घ्यावा की, या तीन देशातील बहुसंख्याक असलेल्या मुसलमानांवरही तिथे अन्याय-अत्याचार होतो, हे मुस्लीम लीगने मान्य केले आहे? म्हणजे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ म्हणूनच जन्माला आलेले देश. तिथे मुसलमानच बहुसंख्याक आणि अन्य धर्मीय अल्पसंख्याक. बांगलादेशच्या नावात जरी ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ऐवजी ‘पिपल्स रिपब्लिक’ असा शब्दप्रयोग असला तरी या देशाचा ‘स्टेट रिलिजन’ अर्थात ‘राष्ट्रधर्म’ हा इस्लाम म्हणून तेथील संविधानात स्पष्टपणे कोरलेला. त्यामुळे जर हे तिन्ही देश कायद्याने मुसलमानबहुल आहेत, तर तिथे सर्वाधिक न्याय हा मुसलमानांनाच मिळायला हवा किंवा तशी अपेक्षा बाळगणे मुळीच गैर नाही. म्हणजे क्षणभरासाठी, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या तिन्ही देशांनी ‘सीएए’सारख्याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविलेच, तर ते शेजारी देशातील सर्वधर्मीय पीडितांना स्वीकारतील का? हिंदूंसह अन्य अल्पसंख्याकांना आपल्या देशात ते आनंदाने प्रवेश देतील? की त्यांच्या कायद्यातही ‘केवळ धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी’ अशीच तरतूद केली जाईल? उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. आता मुस्लीम लीगला हे तत्व कळत नसेल, असे मानणे हे मूर्खपणाचे लक्षण ठरेल. पण, भारतीय संविधानातील सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वाची ढाल पुढे करून, मुस्लीम लीग ‘सीएए’ला विरोध करताना दिसते. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांची स्थिती आणि संख्या वेळोवेळी समोर आली आहे. या देशांच्या स्थापनेलाही बराच काळ उलटून, कित्येक सत्तांतरे होऊनही, यापैकी एकाही देशातील अल्पसंख्याकांची परिस्थिती सुधारलेली नाही, हे वास्तव. आजही उरलेसुरले अल्पसंख्याक आपला जीव मुठीत घेऊन या देशांमध्ये कसेबसे एक एक दिवस ढकलत आहेत. अशा सर्व वर्षानुवर्षे अन्यायच नशिबी आलेल्या अल्पसंख्याक भयग्रस्तांना, पीडितांना भारताने ‘सीएए’च्या माध्यमातून न्याय दिला आहे. जगभर नुसते मानवाधिकाराचे तुणतुणे वाजवणार्‍यांकडेही ज्यांनी कायमच दुर्लक्ष केले, त्यांच्या मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी भारताने नागरिकतेतून दिलेल्या न्यायाचे हे पाऊल म्हणूनच सर्वस्वी स्वागतार्ह!