‘विकसित भारता’च्या निर्मितीसाठी ‘फिक्की’चे योगदान

जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत एका उज्ज्वल स्थानी आहे. हे स्थान येणारे दशक आणि त्या पुढील काळातही अबाधित राहणार आहे. आमचे उद्योग क्षेत्रातील सहकारी पूर्वीपासूनच भारतातील वाढीचा गतिमान वेग अनुभवत आहेत. उत्पादनासंदर्भातील ‘फिक्की’च्या ताज्या सर्वेक्षणात सातत्यपूर्ण आणि निरंतर वाढीचा कालावधी दिसून आला, या सर्वेक्षणात ७३ टक्के प्रतिसाददात्यांनी तिसर्‍या तिमाहित उच्च उत्पादन पातळी नोंदवली आणि ८७ टक्के प्रतिसाददात्यांनी आर्थिक वर्ष २०२४च्या चौथ्या तिमाहित उत्पादनाची उच्च किंवा समान पातळी नोंदवली. या सर्वेक्षणात भविष्यातील गुंतवणुकीचा स्थिर दृष्टिकोनही दिसून आला. सर्वेक्षणात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिसाददात्यांनी आगामी काळात गुंतवणूक आणि गुंतवणूक विस्ताराच्या योजना असल्याचे सांगितले. मागणीत आजचा आशावाद कायम राखण्यासाठी आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक चालू राहावी, यासाठी ’फिक्की’ काम करत राहणार आहे.

२०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनण्याचा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ’विकसित भारत’ दृष्टिकोन आपल्या प्रतिभा, संसाधने आणि सामर्थ्याचा उपयोग करून साध्य केला जाईल. लोकसंख्याशास्त्र (डेमोग्राफी), लोकशाही (डेमॉक्रसी) आणि मागणी (डिमांड) हे तीन (D's) आहेत. जे भारताला अंतर्निहित फायदा देत आहेत. असे असले तरीही, आणखी दोन (ऊ) धोरण तयार करण्यासाठी निर्णायक (डीसीसिव्ह) आणि निर्धारित (डिटरमाईण्ड) दृष्टिकोन तसेच जलद गतीने अंमलबजावणी आणि प्रमाण वाढवणे याबाबी आपल्याला विकसित भारत ऽ२०४७ची हमी देतात.

आम्ही जगासाठी उत्पादन केंद्र बनू शकतो आणि भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात उत्पादनाचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकतो. यामध्ये आजच्या पातळीपेक्षा १६ पट वाढ होईल. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PIL) योजना १४ क्षेत्रांतील नोकर्‍या आणि निर्यात वाढवण्यात यशस्वी ठरली आहे. अनेक धोरण सक्षमकर्ते नियोजित केले गेले असून, आम्ही सकारात्मक परिणामांची वाट पाहत आहोत. त्याचप्रमाणे नारीशक्तीवरील आमचा भर सर्वांगीण आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास आणि महिला सक्षमीकरणावर आमचे लक्ष केंद्रित करणे स्वागतार्ह ठरले आहे. रोजगार आणि उत्पन्नामधील लिंग भेद कमी केल्याने, देशाच्या दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २० टक्के वाढ आणि संपत्तीमध्ये १४ टक्के वाढ होण्यास मदत होऊ शकते, असेही एका अभ्यासात समोर आले आहे. निर्यात मूल्य साखळी बळकट करून, कृषी-पायाभूत सुविधा वाढवून, शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करून आणि एकूण कृषी प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी तांत्रिक उपाय अमलात आणून, भारत जगाचा अन्न पात्र बनू शकतो. यापैकी अनेक गोष्टी बर्‍याच काळापासून घडत आहेत. शाश्वततेच्या संदर्भात भारत श्रीमंत देशांच्या किंवा उच्च दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशांच्या तुलनेत जास्त चर्चेत आहे. सौरऊर्जा निर्मितीतील गरूड झेप हे त्याचेच उदाहरण आहे. हरित धोरणे आणि हरित व्यवसायांची ही गती यापुढेही अशीच कायम राहील.

भारतामध्ये जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे. भारताच्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत आपण नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. आपल्या आर्थिक समावेशाचे यश आणि ’युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ या बाबी जागतिक स्तरावर अभ्यास करण्याजोग्या बनल्या आहेत. या उपलब्धी म्हणजे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाची केवळ सुरुवात आहे. खरोखरच सर्व व्यवसायांसाठी मग तो मोठा असो किंवा लहान, पायाभूत सुविधा, मग त्या भौतिक असो किंवा डिजिटल असो वा सामाजिक, त्यांच्यासाठी केला जाणारा वित्तपुरवठा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर अभूतपूर्व लक्ष केंद्रित केले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी विक्रमी उच्चांक गाठणारा निधी पुरवला जात आहे. याशिवाय गहन देखरेख आणि सक्षमीकरणाद्वारे चालवलेले जाणारे मोठे आणि जटिल पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत आणि कमी खर्चात पूर्ण केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, गरिबांसाठी लक्ष्यित सुरक्षितता धोरणे, कोणीही वंचित राहणार नाही या ध्येयाप्रति समानतेने आणि निष्पक्षतेने काम करत आहेत. ’जल जीवन मिशन’ हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या योजनेत ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या घरात नळाद्वारे पाणी पुरवले जाते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या ऑगस्ट २०१९ मध्ये १७ टक्क्यांवरून फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. म्हणजेच ज्यांनी आपल्या घरात कधी नळाद्वारे पाणी येईल, अशी कल्पनाही केली नव्हती, अशा अतिरिक्त ११.२ कोटी ग्रामीण महिलांच्या घरात नळाद्वारे पाणी उपलब्ध झाले आहे.

’इंडियाज सेंच्युरी’ हा बहुवर्षीय उपक्रम २०२२ मध्ये ’फिक्की’द्वारे ’मॅकिन्से अ‍ॅण्ड कंपनी’च्या सहकार्याने, भारताच्या वाढीची क्षमता खुली करण्याच्या कृती योजनेसह सुरू करण्यात आला होता. एका अहवालाच्या अंदाजानुसार, २०४७ पर्यंत ७.७ टक्के वार्षिक वाढीसह भारत २०४७ पर्यंत ४० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनू शकेल. यामुळे भविष्यात ६० कोटी रोजगार निर्माण होतील आणि दरडोई उत्पन्न दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. हे साध्य करण्यासाठी, भारताने चार क्षमता निर्माण करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे ः नवोन्मेष, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे प्रमाण वाढवणे, कौशल्य विकास आणि भांडवली बाजार मजबूत करणे.

१. नवोन्मेषाला प्राधान्य : भारताला केवळ किंमत किंवा गुणवत्तेवरच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील नवोन्मेष स्तरावरही स्पर्धा करावी लागेल. किंबहुना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील संशोधन वाढवण्याच्या दृष्टीने खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२४-२५च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात एक लाख कोटी रुपयांचा नुकताच जाहीर केलेला निधी खूप कौतुकास्पद आहे. आम्ही भविष्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उपयोगाची अपेक्षा करतो.

२. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे प्रमाण वाढवणे अत्यावश्यक आहे. आपल्या समवयस्क उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताच्या तुलनेत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रति ट्रिलियन डॉलर्समध्ये मध्यम आकाराच्या आणि मोठ्या कंपन्यांची संख्या जवळपास दुप्पट आहे. अकाऊंट एग्रीगेटर आणि ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क फ्रेमवर्कचा लाभ घेणार्‍यांना डिजिटल कर्ज पर्यायासह कमी किमतीच्या भांडवलाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील नियामक आणि अनुपालन भार कमी करणे या बाबींची पूर्तता यापूर्वीच करण्यात आली आहे. आगामी दशकात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग उंबरठ्याच्या पलीकडे वाढावेत, यासाठी मध्यम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासह बरेच काही केले जाणार आहे.

३. बांधकामासारख्या रोजगाराभिमुख क्षेत्रात भारतातील वाढत्या कार्यदलाचे कौशल्य प्रशिक्षण हे आमचे लक्ष्य आहे. आधुनिक आणि भविष्यासाठी योग्य शैक्षणिक व्यवस्थेसह या मानवी भांडवलाचे पालनपोषण करूनच, भारताच्या अनुकूल लोकसंख्येचा फायदा करून घेतला जाऊ शकतो.

४. भारतातील व्यवसायांना भांडवलाची कमी किंमत आणि परवडणार्‍या निधीची आवश्यकता आहे. आमच्याकडे एक व्यापक आर्थिक परिसंस्था आहे. जी वेगाने विकसित होत आहे. तथापि, मुख्य कर्ज दर कमी करणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी भांडवल मिळवण्याचे मार्ग तयार करणे, कराराची अंमलबजावणी सुलभ करणे आणि विवादांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

२०४७ पर्यंत विकसित भारत तयार करण्यासाठी, ’फिक्की’ आपल्या उद्योग सहकार्‍यांसह तसेच सरकारमधील प्रमुख निर्णय कर्त्यांसोबत काम करण्याचा विचार करत आहे. भारताची आर्थिक क्षमता जगभरात ओळखली गेली आहे. आपण जागतिक उत्पादन केंद्र, जगाचे अन्नपात्र, तसेच सेवांचे प्रमुख निर्यातदार बनू शकतो. २०४७ पर्यंतच्या आगामी अमृत काळामध्ये आपल्या देशाची अभूतपूर्व वाढ होईल, असा ‘फिक्की’ला विश्वास आहे.