जनन ते मरण...

स्वा. सावरकरांच्या मातृभूमीप्रती उत्कट भाव व्यक्त करणार्‍या ‘जयोऽस्तु ते श्रीमहन्मंगले’ कवितेतील या पंक्ती. हा जन्म मातृभूमीसाठी आणि मरणही या मातृभूमीसाठी, अशा उदात्त देशभक्तीचे स्फुरण देणारे हे शब्द. पण, जर या मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी जन्म घेणार्‍यांचीच संख्या घटली तर? अशीच काहीशी स्थिती द. कोरियामध्ये सध्या निर्माण झालेली दिसते. तिथे जनन दर घटल्यामुळे देशात ज्येष्ठांची लोकसंख्या वाढली. परिणामी, या देशाचे एकूणच कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य मरणासन्न अवस्थेत पोहोचले आहे. तेव्हा, नेमकी द. कोरियावर ही बिकट परिस्थिती का ओढवली, ते यानिमित्ताने समजून घ्यायला हवे.

एकीकडे भारत हा सध्या लोकसंख्यावाढीच्या समस्येने ग्रस्त असताना, दुसरीकडे द. कोरियामधील घटता जन्मदर चिंतेत भर घालणारा. २०२२च्या तुलनेत २०२३ साली द. कोरियामधील जन्मदरात आठ टक्के घट नोंदवण्यात आली. तसेच तेथील जन्मदरही ०.७८ टक्क्यांवरून ०.७३ टक्क्यांवर आला, जो यंदाच्या वर्षी आणखीन खालावून ०.६४ इतका घसरण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. एवढेच नाही, तर द. कोरियाची राजधानी सेऊलमध्ये तर हा जन्मदर सर्वांत नीच्चांकी म्हणजे ०.५५ इतका खालावल्याचेही आकडेवारी सांगते. यानिमित्ताने हा प्रश्न उपस्थित होतो की, विकसित, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अग्रेसर आणि एकूणच सुखवस्तू जीवनमान जगणार्‍या द. कोरियात मूलं जन्माला घालण्यात पालकांना अडचण ती काय? अहो, एक म्हणू नका, तर तिथे ‘मूलं का नको’ हे पटवून देणारी १०० कारणांची यादीच तयार! सर्वप्रथम मूलं होण्यासाठी लगीनगाठ बांधायला हवी. पण, शिक्षण, करिअर आणि नोकरीधंद्यात आकंठ बुडालेल्या द. कोरियातील तरुण-तरुणींना लग्नबंधनात मुळी अडकायचेच नाही. त्यांना त्यांची स्वच्छंदी जीवनशैली अधिक प्रिय. कोणालाही कोणाची जबाबदारी खांद्यावर नको.

‘मी आणि माझे’ यातच द. कोरियाची युवापिढी समाधान मानताना दिसते. त्यातच द. कोरियामधील एकूणच जीवनमान खर्चिक. घरभाड्यापासून ते अगदी किराणामालापर्यंत. त्यामुळे एकवेळ लगीनघाई केली तरी मुलांच्या शिक्षणाचा, त्यांच्या कला-नृत्य वगैरे शिकवण्यांचा खर्च खिशाला परवडणारा नाही, म्हणूनही मूल नको! त्यातच तेथील महिलांच्या मते, मुलाला जन्म दिल्यानंतर त्यांना नोकरीधंद्याकडे लक्ष देता येणार नाही. मग आर्थिक स्वातंत्र्यही आपसूक धोक्यात येईल. मूल मोठे झाले की, ‘ब्रेक’ घेऊन पुन्हा कामावर रुजू होण्याच्या अडचणी आणि त्यातही स्त्री-पुरुषांच्या वेतनश्रेणीत तिथे प्रचंड तफावत. एवढेच नाही, तर तेथील बहुतांश पुरुषांची मुलांच्या पालनपोषणाकडे पैसे देण्यापलीकडे काडीमात्र मदत नाही, असाही तेथील महिलांचा सूर. त्यामुळे ते लग्नही नको आणि मूलही नको, असे सामाजिक वातावरण द. कोरियामध्ये रुढ झालेले दिसते.

परिणामस्वरुप, द. कोरियामध्ये कार्यक्षम लोकसंख्या कमी आणि ज्येष्ठांची लोकसंख्या वधारलेली. त्यामुळे एकीकडे सरकारवर आपसूकच ज्येष्ठांचे पेन्शन, इन्शुरन्स, आरोग्य यंत्रणा यामुळे आर्थिक भार वाढतोय, तर दुसरीकडे जन्मदर घटल्याने सर्वच क्षेत्रांत मनुष्यबळाच्या कमतरतेने अर्थचक्रही मंदावलेले. त्याचबरोबर लोकसंख्येचे प्रमाण घटल्याने आणि ऐषोरामी जीवनाकडे बहुतांश नागरिकांचा कल वाढल्याने, सैन्यभरतीसमोरही मोठे आव्हान निर्माण झाले. आता नागरिकांना लग्नच करायचे नाही, तर सरकार भले काय करणार, असा विचार न करता, तेथील सरकारने उपाययोजना हाती घेतल्या. मग अगदी वधू-वर मेळावे आयोजित करण्यापासून ते मूल जन्मल्यानंतर लाखभर रुपये देण्यापर्यंत... काय काय म्हणू नका, द. कोरियाच्या सरकारने सगळे सोपस्कार पार पडले. पण, अजूनही त्याची अपेक्षित फळे मिळालेली नाही.

लोकसंख्येच्या विस्फोटाइतकीच लोकसंख्या विरळ होणे, हीदेखील धोक्याची घंटा. एकटा द. कोरियाच नव्हे, तर हाँगकाँग, सिंगापूर, तैवान, मकाऊ यांसारख्या कित्येक देशांत जन्मदर घटल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाच्या जागतिक शर्यतीत देशातील कुटुंबव्यवस्था, संस्कार, सामाजिक सौहार्द याकडे दुर्लक्ष केले, तर विकासाचा हाच आलेख खाली कोसळायला वेळ लागणार नाही!