पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते’ हा सन्मान प्राप्त केला. ७६ टक्के मतांसह त्यांनी आपले अव्वल स्थान कायम राखले. म्हणजेच त्यांच्या नेतृत्वावर संपूर्ण जगानेच उमटवलेली ही मान्यतेची मोहर आहे. ‘विश्वनेते’ ही त्यांची ओळख कायम राखली गेली आहेच; त्याशिवाय विकसित भारताची संकल्पना संपूर्ण जगाने मान्य केली, असेही निश्चितपणे म्हणता येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७६ टक्के मतांसह जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. यापूर्वीही पंतप्रधान मोदी यांनी जगातील लोकप्रिय नेते म्हणून लौकिक मिळवला होता, तो कायम राहिल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल. स्वित्झर्लंडचे अध्यक्ष लेन बेर्सेट यांनी ६४ गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले असून, मेक्सिकोचे अध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल ओब्राडोर हे ६१ गुणांसह तिसर्या स्थानावर आहेत. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांना मिळालेल्या, ७६ टक्के गुणांचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतावर खलिस्तानी हत्येचे दोषारोपण करणार्या, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना केवळ ३७ टक्के मते मिळाली आहेत. साहेबांच्या इंग्लंडमध्ये मंदी आल्याचे नुकतेच अधिकृतपणे घोषित करण्यात आले. त्या इंग्लंडच्या पंतप्रधानांना २७ टक्के मते आहेत. म्हणजेच पंतप्रधान मोदी हे विश्वगुरू असल्याचे भारत नाही, तर जगभरात मानले जाते, हे सर्वेक्षण त्यावरच शिक्कामोर्तब करते.
अलीकडच्या काळात नव्या भारताचे परराष्ट्र धोरण हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला. कितीही बिकट परिस्थिती असली, तरी पंतप्रधान मोदी त्यातून काढत असलेला मार्ग हा जगाला दरवेळी अचंबित करणारा ठरतो. कतारने नुकतीच भारताच्या माजी नौसैना कर्मचार्यांची हेरगिरीच्या आरोपाखाली फर्मावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा ना केवळ माफ केली, तर त्यांची सुटकाही केली, ते भारतात परतलेसुद्धा! भारताचे परराष्ट्र धोरण कशा पद्धतीने काम करते, याचे ते उत्तम उदाहरण ठरावे. म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर जगभरातून जी मान्यतेची मोहर उमटवण्यात आली, त्याबद्दल भाष्य करताना, “हे केवळ मोदीनीतीचे यश नसून, त्यांनी लाखो भारतीयांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी ज्या उपाययोजना राबवल्या, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी जे नि:स्वार्थी प्रयत्न केले, त्यांच्यावर कोट्यवधी भारतीयांचा जो गाढ विश्वास आहे, त्याला मिळालेली ही जगन्मान्यता आहे,” असे गौरवोद्गार काढले आहेत.
भारताने अलीकडेच ‘जी २०’ शिखर परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात पहिल्यांदाच झालेल्या या शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष होते. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अशी भूमिका घेणारा भारत या युद्धाबाबत नेमकी काय भूमिका घेतो? याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने सर्वसहमतीने घोषणापत्र जाहीर करण्यात यश मिळवले. तसेच युक्रेन-रशिया युद्धावर चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो, ही आपली भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे मांडली. युद्धाला प्रारंभ झाल्यापासून, भारताने ही भूमिका कायम ठेवली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन तसेच युक्रेनी अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनीही पंतप्रधान मोदी हेच यातून तोडगा काढू शकतात, असा आशावाद वारंवार व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेजारील राष्ट्रांशी मित्रत्वाचे संबंध कायम ठेवतानाच, पाश्चिमात्य देशांशी आर्थिक विकासासाठी हितसंबंध प्रस्थापित केले. ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचा अवलंब करत व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड, सिंगापूर, जपानसह पूर्व तसेच आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी, ठोस प्रयत्न करण्यात आले. विस्तारवादी चीनला रोखण्यासाठी, हे अत्यंत आवश्यक होते. पूर्व आशियाई देशांना भेटी देण्याबरोबरच त्यांच्याशी आर्थिक सहकार्य, सागरी सुरक्षा तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांना प्रोत्साहन दिले गेले. त्याचवेळी अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान यांसारख्या देशांबरोबर धोरणात्मक भागीदारी केली गेली. भारताची सुरक्षा वाढवणे, आर्थिक सहकार्याला चालना देणे; तसेच इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनला रोखणे, हाच त्यामागील उद्देश. म्हणूनच संरक्षण, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत अनेक करार केले गेले. जागतिक स्तरावर भारताची नवीन ओळख प्रस्थापित झाली.
भारत कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे समर्थन करत नाही, अशी भूमिका त्यांनी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’पासून विविध आंतरराष्ट्रीय मंच तसेच संघटनांमध्ये वारंवार मांडली. हवामान बदल, दहशतवाद आणि शाश्वत विकास यांसारख्या जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका जगाने मान्य केली. भारताच्या हितासाठी ते अत्यंत आवश्यक असेच होते. जगभरातील देशांसोबत व्यापारी करार करताना, भारताचे हित कसे जोपासले जाईल, याची त्यांनी काळजी घेतली. युरोपीय महासंघ, इंग्लंड यांच्याबरोबरचा मुक्त व्यापार करार आज चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘डिजिटल इंडिया’ हे केंद्र सरकारचे उपक्रम म्हणूनच भारताच्या विकासात कळीची भूमिका बजावत आहेत.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, संपूर्ण जगाने रशियावर निर्बंध लादले. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात आल्यानंतर, रशियाने कच्चे तेल सवलतीच्या किमतीत देऊ केले. भारताने पाश्चात्य निर्बंधांचा विचार न करता, ते खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले. भारताने उच्चांकी रशियन तेल आयात केले, एकाही देशाने त्याबाबत अवाक्षर उच्चारले नाही, हे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश. युरोप तांत्रिक कारणाने रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करू शकत नव्हता. मात्र, भारताने युरोपीय देशांना पेट्रोल, डिझेलचा विक्रमी पुरवठा केला. भारताच्या हिताचा प्रश्न येतो, तेव्हा भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाची पर्वा न करता, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एरियल स्ट्राईक’ यांसारखे निर्णय घेतले. रशियाचे पुतीनही ‘मोदी की गॅरेंटी’वर विश्वास ठेवतात, तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेला मिळालेली, ती पोचपावती असते.
जगभरातील मोठमोठ्या विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली आहेत. इंग्लंड तसेच जपान येथे तर नुकतीच मंदी आल्याचे जाहीरही झाले. त्याचवेळी भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. भारत ही जगातील सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत झाली असेल, ‘जेफरीज’ने नुकतेच म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी राबवलेल्या योजनांमुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेतील बेगडीपणा तेथे आलेल्या वित्तीय संकटांच्यामुळे उघड झाला. बायडन, पुतीन यांना या क्रमवारीत स्थान मिळालेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ मध्ये भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवून देण्यासाठी संकल्प सोडला आहे. त्यादृष्टीने ते ठोस उपाययोजना राबवत आहेत. भारताची वाढ जेव्हा होते, तेव्हा संपूर्ण जगाच्या वाढीला चालना मिळालेली असते. भारताबरोबर जगाच्या विकालाही चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणांमुळेच हे शक्य होत आहे, होणार आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेचे हेच प्रमुख कारण!