कंगाल बंगालला केंद्रशासित करा!

लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व असले, तरी असे सरकार हे लोकहिताचेच निर्णय घेईल, याची खात्री नाहीच. काश्मीरमधील लोकनियुक्त सरकारही ना काश्मीरवरील दहशतवादाचे सावट दूर करू शकले, ना राज्याचा विकास करू शकले. आज हा प्रदेश भयमुक्त होऊन विकासाच्या महामार्गावर धावत आहे. आज प. बंगालची स्थिती काश्मीरपेक्षा वेगळी नाही. म्हणूनच प. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची किंवा या प्रदेशाला थेट केंद्रशासित करण्याची मागणी जोर घेताना दिसते.

दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमध्ये तब्बल 32 हजार कोटी रुपयांच्या 220 विकासकामांचा शुभारंभ आणि अनावरण केले. त्यात बनिहाल ते संगलधानदरम्यान काश्मीरमधील पहिल्या विजेवर चालणार्‍या रेल्वेचाही समावेश आहे. गेल्यावर्षी काश्मीरला विक्रमी संख्येने पर्यटकांनी भेट दिली होती आणि त्याची पुनरावृत्ती यंदाही होण्याची शक्यता आहे. याखेरीज काश्मीरच्या सीमावर्ती भागांत अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेगाने राबविले जात आहेत. कालपरवापर्यंत दहशतवादाच्या छायेखाली चिडीचूप होऊन पडलेला काश्मीर आज विकासाच्या महामार्गावर वेगवान घोडदौड करीत आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे, किंबहुना त्याला भारतापासून अलग ठेवणारे, ‘कलम 370’ रद्द केल्यामुळे आणि हा प्रदेश केंद्रशासित केल्यामुळेच हा आमूलाग्र बदल घडला आहे, हे मान्य केले पाहिजे. ‘कलम 370’मुळे भारताच्या अन्य प्रदेशांपासून काश्मीर अलग तर पडलेच होते, पण उर्वरित भारतातील विकास आणि प्रगतीच्या मार्गापासूनही हा प्रदेश वंचित राहिला होता. हे कलम रद्द केल्यामुळे तो प्रदेश भारताच्या विकासाच्या मूळ प्रवाहात सहभागी झाला असून, आज तेथील दहशतवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे.

पश्चिम बंगाल या आणखी एका सीमावर्ती राज्याची स्थिती आज काश्मीरसारखीच झालेली दिसते. तेथे ‘कलम 370’ नसले, तरी भारताच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून ते राज्य बाजूला पडले आहे. याचे कारण त्या राज्यात हिंसाचाराने घातलेले थैमान. हा हिंसाचार राज्य सरकारपुरस्कृत असल्याने तो अतिशय गंभीर आहे. राजकीय विरोधकांना शब्दश: ‘संपविण्याचा’ जणू चंगच तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बांधला आहे. त्या राज्यात कोणतीही निवडणूक असो, त्यात हिंसाचार हा ठरलेलाच आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून संदेशखाली या भागातील अराजक आणि मोगलाईसदृश्य स्थितीने सार्‍या देशाचे लक्ष वेधले. एखाद्या हिंदी चित्रपटातील हिंसाचार आणि अराजकही फिके पडावे, अशी या भागाची स्थिती. शाहजहान शेख या तृणमूल काँग्रेसच्या एका स्थानिक गुंडाने संदेशखाली भागात चालविलेल्या अनन्वित अत्याचारांमुळे गेले काही दिवस या भागांच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. स्थानिक महिलांनी आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी येथील परिस्थितीकडे लक्ष वेधल्यावरही सरकारकडून कोणतीही ठोस हालचाल केली जात नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वत: तेथे जाऊन परिस्थितीची पाहणी केल्यावर, प. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. राज्यातील अनेक विरोधकांचे मतही तसेच. स्वत: राज्यपालांनीही संदेशखालीत दौरा करून परिस्थिती समजावून घेतली आहे. इतके सारे घडूनही ममताच बॅनर्जी यांनी तेथे सर्व काही सुरळीत आहे, असे भासविण्याचा जो प्रयत्न चालविला आहे, तो सर्वस्वी धक्कादायकच. एक मुख्यमंत्री म्हणून आणि त्यातही एक महिला म्हणून ममतांकडून अधिक संवेदनशीलतेची अपेक्षा होती. पण, सत्ताकारणात आणि मतांसाठी मुस्लीम मतपेढीच्या लांगूलचालनात त्या इतक्या मग्न आहेत की, त्यांना वास्तवाचे भानच राहिलेले नाही किंवा त्यांनी हेतूतः त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला दिसतो.

लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व आहेच. पण, असे सरकार हे लोकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करेलच, याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. कारण, सत्ताधारी पक्षाचे प्राधान्य हे सत्ता मिळविणे आणि असलेली सत्ता कायम राखणे, हेच असते. त्यासाठी विशिष्ट समाजाची मते हवी असल्यास असे सरकार नि:पक्षपाती कारभार करू शकत नाही आणि लांगूलचालनाच्या राजकारणाला प्राधान्य देते. प. बंगालमध्ये हेच घडत आहे. एकीकडे सतत पंतप्रधान मोदी यांनी घटना पायदळी तुडविल्याचा आणि ते हुकूमशहा असल्याचा आरोप करायचा, पण स्वत:च्या राज्यात घडत असलेल्या हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करायचे, असे ममतांचे दुटप्पी धोरण. प. बंगालच्या सरकारने यापूर्वी इतक्या वेळा सर्रास घटनाबाह्य वर्तन केले आहे की, ते सरकार यापूर्वीच अनेकदा बरखास्त व्हावयास हवे होते. पण, भारतातील मतदारांच्या विचित्र दृष्टिकोनामुळे केंद्र सरकारला हे सरकार बरखास्त करता येत नाही. कारण, ते बरखास्त केल्यावर लोकनियुक्त सरकार पाडल्याचा आणि घटनाबाह्य वर्तन केल्याचा आरोप करण्यास तृणमूल काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष आरोपबाजी करायला तयार आहेतच. त्यांची ‘इकोसिस्टीम’ देशभरात काहूर माजविण्यास समर्थ आहे. या ‘इकोसिस्टीम’चा प्रभाव सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत असल्याने केंद्र सरकार काहीसे हतबल झाले आहे. अशा वेळी मतदारांची सहानुभूतीही तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडेच राहील, हे वेगळे सांगायला नको.

गेली अनेक दशके दहशतवादाच्या प्रभावाखाली पिचून गेलेल्या जम्मू-काश्मीरने कात टाकली असून, त्या राज्यातील परिस्थिती जवळपास सामान्य होत चालली आहे. यामागे दहशतवाद आणि हिंसाचाराविरोधात केंद्र सरकारने घेतलेल्या ठाम भूमिकेचा वाटा मोठा आहे. हिंसाचाराविरोधात तितकेच कठोर उपाय योजल्याशिवाय आणि गोळीला गोळीनेच उत्तर दिल्याशिवाय हिंसाचार थांबत नसतो. पूर्वी पंजाबमध्येही असेच काहीसे चित्र होते. छत्तीसगढमधील माओवादी आणि नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराविरोधात सरकारनेही कठोर भूमिका घेतल्यावर हा हिंसाचार आटोक्यात आला. अन्य राज्यांमध्येही असाच अनुभव येतो. प. बंगाल सरकारनेही हिंसाचाराविरोधात अशीच कठोर भूमिका घेतल्यास त्या राज्यातील हिंसाचारासही आळा बसेल. पण, तिथेच तर घोडे पेंड खाते.

काश्मिरी जनतेनेही स्वतःला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळविण्याची घाई करू नये. केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली या राज्याचा जो विकास होत आहे, त्यामुळे हे राज्य उर्वरित भारताच्या बरोबरीने येत असले, तरी भारताच्या अन्य राज्यांशी बरोबरी करण्यास काही वर्षे जावी लागतील. तोपर्यंत केंद्राच्या एकहाती कारभाराद्वारे आपल्या प्रदेशाचा विकास करून घेण्यास जनतेने प्राधान्य द्यावे. एकदा लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे शासन आले की त्यांच्या सत्तेच्या खेळाला प्राधान्य मिळेल आणि विकासकामे बाजूला पडतील. प. बंगालमध्ये जे घडत आहे, त्यातून हाच बोध घेता येण्यासारखा आहे.