शेतकरी आंदोलन हिंसक वळणावर?, आंदोलक आपल्या मागणीवर ठाम!

नवी दिल्ली  :  शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर उग्र रूप धारण करताना दिसून येत आहे. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत शेतकरी ट्रॅक्टर-ट्रॉलीने अमृतसरहून दिल्लीला जात आहेत, जे बेकायदेशीर आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाकडून करण्यात आली. दरम्यान, हायकोर्टाचा आदेश शेतकऱ्यांच्या बाजूने आल्यानंतर त्यांना ट्रॅक्टर-ट्रॉली वापरण्यापासून रोखल्यानंतर ते जेसीबी आणि माती खोदण्याचे यंत्र घेऊन आल्याचे समोर आले आहे.

 

दरम्यान, शेतकऱ्यांचे दुसरे आंदोलन अधिक आक्रमक होत असून ते जमीन खोदण्याचे यंत्र घेऊन पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर पोहोचले आहेत. या सर्वप्रकारानंतर शेतकऱ्यांनी ही यंत्रे काढून टाकावीत, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे हरियाणा पोलिसांकडून सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा 'दिल्ली चलो' मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मशीन्सच्या वापरामुळे पंजाब-हरियाणा सीमेवर तैनात असलेल्या सुरक्षा जवानांचे नुकसान होऊ शकते. एकंदरीत, आंदोलनस्थळी परिस्थिती गंभीर असून शेतकरी पोकलेन आणि जेसीबी घेऊन आंदोलनस्थळी उभे आहेत.

हरियाणा पोलिसांकडून मशिन्स मालकांना सांगण्यात आले आहे की, शेतकरी आंदोलकांना ही यंत्रे उपलब्ध करून देऊ नका. त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्यास सांगतानाच याविरोधात अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करू अशी ताकीद पोलिससांकडून देण्यात आली आहे. तसेच, सदर मशीन्सचा वापर करून सुरक्षा दलांचे नुकसान होण्याची शक्यता असून गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास मालकांना गुन्हेगारीरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते, असेही पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, केंद्र सरकारसोबत गेल्या काही दिवसांपूर्वी शेतकरी संघटनांची बैठक पार पडली होती. त्या बैठकीत सरकारचा एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) प्रस्तावही शेतकरी संघटनांनी नाकारला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपला लढा आणखी तीव्र केला. या सर्व प्रकरणावर हरियाणाचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) शत्रुजित कपूर म्हणाले की, अशा उपकरणांमुळे सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. 'किसान आंदोलन २.०' दि. १३ फेब्रुवारीला सुरू झाला. पंजाब-हरियाणाच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर हे शेतकरी ठामपणे उभे आहेत. त्याला हरियाणा सीमेवरच थांबवण्यात आले आहे. ३ केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने शेतकरी संघटनांशी चर्चेच्या ४ फेऱ्या केल्या आहेत.

तर दुसरीकडे पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने महामार्गावर ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचा वापर करता येणार नाही, असे म्हटले असतानाच मोटार वाहन कायद्याचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, शेतकरी ट्रॅक्टर-ट्रॉली घेऊन अमृतसरहून दिल्लीला जात आहेत, जे बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लुपिता बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्येकाला त्यांचे अधिकार माहित आहेत, परंतु काही घटनात्मक कर्तव्ये देखील आहेत. शेतकऱ्यांच्या एवढ्या मोठ्या आंदोलनाला सरकारने परवानगी कशी दिली, असा सवाल हायकोर्टाने पंजाब सरकारला केला.