विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने संमत!

मुंबई : मंगळवारी विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन आयोजित केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपली भुमिका स्पष्ट केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली.

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेलं बलिदान आमच्या सरकारनं व्यर्थ जाऊ दिलं नाही अशी आमची भावना आहे."

 

"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यात यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे," असे त्यांनी सांगितले.

 

ते पुढे म्हणाले की, "सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे."

 

"मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतला. मराठा समाजाचा हा सँपल सर्व्हे नसून विस्तृत सर्वे आहे. सरकार कुठलाही दूजाभाव ठेवणार नाही. आंदोलनकर्त्यांनी संयम राखला पाहिजे," असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.