विशेष लेख: आगामी फिनटेक व व्हर्चुअल पेमेंट गैरव्यवहार टाळण्यासाठी विशेष नियामक मंडळ आवश्यक

 

शुक्रवारी मॅक्वेरी अहवालात खळबळजनक दावा करण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गेल्या काही दिवसांत 'मिशन फिनटेक ऑपरेशन' सुरू केले आहे. पेटीएम पेमेंट बँकेवरील कारवाईनंतर सगळ्या फिनटेक (फायनांशियल टेक्नॉलॉजी) कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. पेटीएमने आपल्या जाहीरनाम्यात आपल्याला व्यापारी, जनतेचा पाठिंबा असल्याचा जाहीरनाम्यात दावा केला होता. किंबहुना गेले काही दिवस पेटीएम पेमेंट बँक वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी आरबीआय अधिकारांच्या व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत भेटीगाठी सुरू केल्या. पेटीएम ' सकारात्मक ' असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या. काहींनी पेटीएमची ' शाळा ' देखील घेतली.आरबीआयकडून कोणतीही सूट न मिळाल्याने अखेर १५ मार्चनंतर पेटीएम पेमेंट बँकेच्या वापरावर स्थगिती मिळाल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

 

परंतु मुख्य प्रश्न दुर्लक्षित राहत आहेत तो म्हणजे फिनटेक आधुनिकरणावरील नियंत्रण. नोटबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेचा परिघच बदलला किंबहुना उद्योगप्रणालीच बदलून गेली. कागदी चलनाचे महत्व जाऊन 'फिनटेक' चा उदय झाला. अखेर डिजिटल पेमेंट प्रणालीने आपले जीवनच बदलले. व्यवहार सोपे झाले, वेळेचा अपव्यय वाचला, एका बोटावर पैशाची 'सेटलमेंट ' होऊ लागली. आरबीआयच्या शिष्टमंडळाने व सरकारनेही त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मोदी सरकारच्या काळात काळापैसा रोखण्यासाठी व मनी लॉन्ड्रिंग रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू करून अँटी मनी लॉन्ड्रिंग सारखे कडक कायदे भक्कम केले गेले. स्टेट ऑफ द फिनटेक युनियनच्या अहवालानुसार भारतीय फिनटेक उद्योग २०३० पर्यंत १९० अब्ज डॉलरच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत. यातून फिनटेकचे महत्व सहज लक्षात येईल. परंतु तज्ज्ञांच्या मते भारत सरकार फिनटेकमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी अतिकडक कायदे करून इच्छित नाही.

 

भारत सरकारने युपीआय, फिनटेकचा वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रवृत्त केलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे फिनटेकचे असे पंख छाटणे स्वाभाविकपणे सरकारला शक्य नाही. फिनटेक महत्वाचे विकासाचे अस्त्र असले तरी विसा, मास्टरकार्ड, पेटीएम पेमेंट बँक यावरील हातोडा पाहता वाढत्या फिनटेक प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी एक विशेष नियामक मंडळाची गरज आहे. आरबीआयच्या, ईडीच्या, सीबीआय अशा संस्थांकडे तपास हक्क असले तरी फिनटेकचे स्वरूप बघता एनबीएफसी (गैर बँकिंग वित्तीय संस्था), फिनटेक संस्था यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी विशेष संस्थेची निर्मिती करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. मुख्यत्वे केवायसी अटीची पूर्तता न केल्यामुळेच तपास यंत्रणेने पेटीएम पेमेंट बँकेला, मास्टरकार्ड, विसा अशा तिसऱ्या पेमेंट सेटलमेंट खेळाडूंना (व्हेंडर) ना आरबीआयने पुढील तपासापूर्वी नवीन व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे. परिणामी मास्टर कार्ड, व्हिसा यांसारख्या बिझनेस टू बिझनेस पैशाची देवाणघेवाण सेंटलिंग सिस्टीमचा व्यवसाय धोक्यात आल्याचे व्यापारांचे म्हणणे आहे.आरबीआयने (बीपीएसपी) बिझनेस पेमेंट सोल्युशन्स प्रोव्हाईडरकडून केवायसी ची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत व्यवहार न करण्याचे आदेश व्हिसा, मास्टरकार्ड यांसारख्या कंपन्यांना दिले आहेत. यापूर्वीही जून २०२२ मध्ये आरबीआयने विना बँक प्रिपेड उत्पादनांना क्रेडिट उत्पादनांशी संलग्न होण्यास मनाई केली होती.

 

सेक्शन ३५ अ बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट कायद्याअंतर्गत पेटीएम पेमेंट बँकेच्या उघडलेल्या खात्यांमध्ये केवायसी अटीचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. वर्षांपूर्वी झेस्ट मनी या फिनटेक कंपनीवर आरबीआयने बीपीएसपी संदर्भात निर्बंध आणले होते. या सगळ्या प्रकारामध्ये आता प्रमुख ' एसओपी ' (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) चे मूलभूत आव्हान असून आगामी काळात कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रतिकात्मक कायदे व विशेष नियामक मंडळ आणल्यास यात खूप काही नियंत्रण येऊ शकते.

  

लोकांचा फिनटेकवरील विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी हे महत्वाचे पाऊल अपेक्षित आहे. येणाऱ्या काही काळात डिजिटल रूपयाचा देखील वाढता वापर अपेक्षित आहे. बदलत्या चलनानुसार, नवीन शोध लागल्यानंतर घोटाळ्याला वाव न देणे हे संशोधनातून शक्य आहे. नवीन शोध लागताच यातून गैरव्यवहार होऊ शकतो याचा आधीच छडा लावल्यास सायबर गैरव्यवहार रोखण्यासाठी शासनाला खूप मोठी मदत होईल. पेटीएम प्रकरण हे केवळ निमित्त आहे व भविष्यात क्रिप्टोकरन्सी, फिनटेक, डिजिटल रुपये, व्हर्चुअल पेमेंटचे वाढणारे महत्व पाहता मर्यादेची परिसीमा स्पष्ट करण्याची नितांत गरज आहे.