तिसरी मोठी डिजिटल अर्थव्यवस्था

 

भारत ही जगातील सर्वात मोठी तिसर्‍या क्रमांकाची डिजिटल अर्थव्यवस्था असून अमेरिका ६५ गुणांसह पहिल्या, चीन ६२ गुणांसह दुसर्‍या तर भारत ३९ गुणांसह तिसर्‍या स्थानावर असल्याचे नुकत्याच एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश ठरला आहे. ‘इंडियन काऊसिंल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स’ने (आयसीआरआयईआर) प्रसिद्ध केलेल्या, या अहवालात अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठीच्या सोयी तसेच त्यासाठीच्या दिल्या गेलेल्या सुविधा ओळखून, ‘डिजिटलायझेशन’ मोजण्याचा नवा दृष्टिकोन अवलंबण्यात आला आहे.

जोडणी, कामकाज, नावीन्य, सुरक्षा तसेच त्याचा टिकाऊपणा या पाच निकषांवर ही क्रमवारी देण्यात आली. जोडणी आणि कामकाज या दोन घटकांनी मिळून, भारताच्या या क्षेत्रातील ६६ टक्के इतके योगदान दिले आहे. त्याचवेळी डिजिटल यंत्रणांवर होत असलेले सायबर हल्ले, या यंत्रणांची सामान्यांना परवडणारी क्षमता, त्यांची सर्वसमावेशकता, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपयुक्तता, प्रत्यक्षातील अर्थव्यवस्था आणि त्याप्रती असलेला विश्वास हे अन्य घटकही यासाठी विचारात घेतले गेले आहेत. त्याचबरोबर अ‍ॅप्स आणि त्यासाठीचे व्यापक व्यासपीठ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित डिजिटल तंत्रज्ञान, माहितीची गुणवत्ता, गुंतवणूक, नवोद्योग आणि वित्तीय सेवा यांचाही विचार केला गेला आहे.

एक राष्ट्र म्हणून भारत मोठ्या प्रमाणात ‘डिजिटलाईज्ड’ झाला आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. मात्र, लोकसंख्येची सरासरी विचारात घेतली, तर भारत त्यात मागे पडतो. १४० कोटी इतकी प्रचंड असणारी देशाची लोकसंख्या ही त्याचे मुख्य कारण. म्हणूनच सरासरी वापरात ‘जी-२०’ देशांच्यात भारताचा क्रमांक १२वा आहे. सामान्य वापरकर्ते या अनुषंगाने विचार केला, तर भारताची क्रमवारी आणखी खाली येते. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये महिला वापरकर्ते आणि पुरूष वापरकर्ते यांच्यात दहा टक्क्यांची तफावत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा ती नऊ टक्क्यांनी जास्त आहे. ग्रामीण शहरी दरी ५८ टक्के इतकी असून, जागतिक सरासरी ४९ टक्के इतकी आहे.

नावीन्यतेत भारताने चमकदार कामगिरी केली आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोद्योग हे दोन घटकही भारताची गुणवत्ता वाढवणारे ठरले आहेत. भारत नवीन तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करताना दिसून येतो. मात्र, तो जुन्या मूलभूत तंत्रज्ञानाचा (ब्रॉडबॅण्ड आणि इंटरनेट) अवलंब करण्यात मागे असल्याचे दिसून येते. जगातील दुसरा सर्वात मोठा आयटी सेवा निर्यातदार, असा भारताचा लौकिकही या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आला आहे. ‘जी-२०’ देशांच्या तुलनेत भारताचे डिजिटल क्षेत्रातील प्रगती अधोरेखित करण्यासाठी, २०२३ मध्ये भारताची यात पहिल्यांदा विस्तृतपणे नोंद घेण्यात आली होती.

 

काही दिवसांपूर्वीच भारतातील इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी देशात ‘५-जी’ सेवांचा विस्तार करण्यासाठी असलेल्या संधी ठळकपणे मांडल्या गेल्या. दूरसंचार कंपन्यांनी यावेळी असे म्हटले होते की, ‘५-जी’ स्मार्टफोनच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने, देशात अजूनही ‘२-जी’ तसेच ‘३-जी’ सेवा वापरली जाते. ‘४-जी’ ही संपूर्ण देशात वापरली जात असली, तरी ग्रामीण भागात प्राधान्याने ‘३-जी’ सेवाच वापरली जाते. ‘रिलायन्स’ (जिओ) कंपनीने म्हणूनच परवडणार्‍या दरातील हॅण्डसेट उपलब्ध केले आहेत. केंद्र सरकारलाही याची जाणीव असल्यानेच, इंटरनेट नसतानाही, ‘युपीआय’चा वापर करण्यासाठी, एक साधा टेक्स्ट मेसेज पाठवून पैसे पाठवण्याची अथवा स्वीकारण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. क्रयशक्तीचा विचार केला, तर ती अमेरिका तसेच चीन यांच्या पाठोपाठ तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. आता ती तिसर्‍या क्रमांकाची ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था’ ठरली आहे, ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या अशी देशाची ओळख आहे. ही लोकसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम करते. त्याचवेळी देशात शहरी आणि ग्रामीण असा जो फरक आहे, तो फरक डिजिटल भारतासाठी योजना आणताना, ती सर्वसमावेशक, परवडणारी तसेच सुरक्षित कशी असेल याचा विचार करायला लावणारी ठरते. म्हणूनच त्यासाठी ती नावीन्यपूर्ण ठरली पाहिजे; तसेच ती टिकाऊ असली पाहिजे, ही गरज प्राधान्याने असते.

 

जगभरात आज ज्या ‘युपीआय’चा लौकिक झाला आहे, ही प्रणाली जेव्हा भारतात सादर केली गेली, तेव्हा विरोधकांनी विशेषतः काँग्रेसी अर्थतज्ज्ञांनी तिची खिल्ली उडवली होती. देशात इंटरनेट अजूनही सर्वत्र पोहोचले नसताना, केंद्र सरकार अशी योजना आणून, ती यशस्वी कशी करणार? हा त्यांचा प्रश्न होता. काँग्रेसी कार्यकाळात २०१४ पर्यंत म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सुमारे ६५ वर्षांनंतरही देशाच्या काही भागात वीज पोहोचलेली नव्हती. इंटरनेट, मोबाईल सेवा पोहोचणे तर दूरच राहिले. म्हणूनच केंद्र सरकारला प्राधान्याने त्यासाठी काम करावे लागले. पहिल्यांदा उपेक्षित गावे, वाड्यावस्त्या येथे वीज देण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक घरासाठी वीज जोडणी कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले गेले.

‘युपीआय’ प्रणालीच्या यशस्वीतेची गाथा दररोज नव्याने लिहिली जात आहे. आधार, बँक खाते, पॅन कार्ड, मोबाईल या सार्‍यांची जोडणी यशस्वीपणे केली गेली आहे. ‘डीबीटी’अंतर्गत केंद्र सरकारच्या लाभार्थ्यांना थेट खात्यावर लाभ दिला जातो. त्यात कोट्यवधी रुपये वाचवले जातात. ‘५-जी’ तंत्रज्ञान हे ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतातच तयार केले गेले. जगात आज सर्वत्र अजूनही ते प्राथमिक अवस्थेत असताना, भारतात ते पोहोचवले गेले आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा जगभरात दबदबा आहे. ‘टीसीएस’, ‘विप्रो’, ‘इन्फोसिस’ यांसारख्या कंपन्यांनी जगभरात आदराचे स्थान मिळवले आहे. नवोद्योगांनी त्यांची दखल घेणे भाग पाडले आहे. केंद्र सरकारच्या याच यशाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली, असे या निमित्ताने म्हणता येईल. भारताला या क्षेत्रात अजूनही खूप संधी आहेत. ‘मोदी ३.०’ कार्यकाळात भारत त्या नक्की साधेल. तोपर्यंत भारताने मिळवलेला, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश हा लौकिक पुरेसा आहे.