धर्मांतरविरोधी कायद्याचा मसुदा तयार! बेकायदेशिर धर्मांतरण केल्यास होणार तुरुंगवास!

 

रायपूर : छत्तीसगडमधील भाजप सरकारने धर्मांतरविरोधी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने किमान ६० दिवस अगोदर त्याची वैयक्तिक माहिती एका फॉर्ममध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी पोलिसांना धर्मांतराचा खरा हेतू, कारण आणि उद्देशाचे मूल्यांकन करण्यास सांगतील.

 

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, धर्मांतरविरोधी 'छत्तीसगढ प्रोहिबिशन ऑफ बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर विधेयक'ची रूपरेषा तयार करण्यात आली असून लवकरच विधानसभेत मांडली जाऊ शकते. केवळ धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीलाच नव्हे, तर धर्मांतर करवणाऱ्या व्यक्तीलाही एक फॉर्म भरून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागेल, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.

 

बळजबरीने, अवाजवी प्रभावाने, मोहाने किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने किंवा लग्न करून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करता येणार नाही, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती मिळाल्यास ते हे धर्मांतर बेकायदेशीर घोषित करतील. इतकेच नाही तर धर्मांतर करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहील.

 

या विधेयकात म्हटले आहे की, धर्मांतराला आक्षेप घेतल्यास, रक्ताने किंवा दत्तक घेऊन धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीशी संबंधित व्यक्ती त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करू शकते. हा खटला अजामीनपात्र असेल आणि सत्र न्यायालयात खटला चालवला जाईल. जे अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकांचे बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करतात त्यांना किमान दोन वर्षे आणि कमाल १० वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. यासोबतच त्याला किमान २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात येणार आहे.

 

सामूहिक धर्मांतर केल्यास कमीत कमी तीन वर्षे आणि कमाल १० वर्षांची शिक्षा आणि ५०,००० रुपये दंड होऊ शकतो. या सर्व प्रकरणात, धर्मांतर बेकायदेशीर नव्हते हे सिद्ध करण्याचा भार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल. हा कायदा त्यांच्या पूर्वीच्या धर्मात परत येऊ इच्छिणाऱ्यांना लागू होत नाही. म्हणजेच घरवापसी करणाऱ्या लोकांना हा कायदा लागू होणार नाही. या कायद्यामुळे छत्तीसगढमध्ये सुरु असलेल्या बेकायदेशिर धर्मांतरणाला आळा बसेल.