संरक्षण अर्थसंकल्पाची ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने वाटचाल...

मागच्या वर्षीचे ‘रिव्हाईज्ड् एस्टिमेट’ (प्रत्यक्षात सैन्याने केलेला खर्च) हे ४.५६ हजार कोटी एवढे होते किंवा जीडीपीच्या १.५४ टक्के होते. म्हणजेच मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये अर्थसंकल्पाची वाढ कमी झाली आहे.मागच्या वर्षीच्या १.६२ हजार कोटींच्या तुलनेमध्ये ‘कॅपिटल बजेट’ (भांडवली खर्च) १.७२ हजार कोटी इतके आहे, म्हणजेच सैन्याचे कॅपिटल बजेट वाढले आहे. ज्यामुळे सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यामध्ये मदत मिळेल. भांडवली तरतुदीतील वाढ १३.०८ टक्के आहे. आत्मनिर्भरतेमध्ये वाढ करण्यासाठी भांडवली तरतूद वाढवली आहे.९२ हजार, ८८ कोटी रुपयांची रक्कम वेतनेतर महसुली खर्चासाठी (रेव्हेन्यू बजेट) राखून ठेवली आहे. जी दुरुस्ती, सैन्याची देखभाल, दारुगोळा साठा इत्यादींसाठी आहे. संरक्षण निवृत्तीवेतन आणि पगार हे अनुक्रमे १ लाख, ४१ हजार, २०५ कोटी आणि १९० हजार कोटी आहे. माजी सैनिक कल्याण योजनादेखील ५ हजार, ४३१.५६ कोटी रुपयांवरून ६ हजार, ९६८ कोटी रुपयांवर गेली आहे.

भांडवली तरतुदीपैकी ७० टक्के हिस्सा ’आत्मनिर्भर भारता’करिता वापरला जाईल. येणार्‍या काळामध्ये परदेशातून आयात होणार्‍या आपल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत कमी होईल, जास्त शस्त्रे हे भारतात तयार होतील.सैन्याची शस्त्रे आयात टक्केवारी ७० वरून ३८ टक्क्यांवर आलेली आहे. म्हणजे आता जास्त शस्त्रे भारतातच बनवली जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर आता सरकारने खासगी क्षेत्रालाही संशोधनाची संधी दिली आहे. सरकार आता ’डीआरडीओ’, खासगी क्षेत्र, स्टार्टअप कंपन्या आणि अकॅडमिक वर्ग या सगळ्यांना एकत्र आणून, संशोधन करू इच्छितो. ज्यामुळे अत्याधुनिक संशोधनाचा वेग वाढू शकतो.आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ’सुपर सुखोई’ कार्यक्रम आणि नवीन इंजिनांसह ‘मिग २९’ लढाऊ विमानाचे आणखी अपग्रेडेशन यांसह वाढीव निधी देण्यात आले आहे.आधीच ऑर्डर केलेल्या ’उ २९५’ विमानांसाठी बरोबरच २०२४-२५ मध्ये अतिरिक्त ’ङउअ’ आणि ’र्डी३०’ विमाने खरेदी करण्याचे देखील नियोजन आहे. आता तिन्ही सैन्य दलांची बजेट एकत्रित केल्यामुळे, आधुनिकीकरण आणि वेग वाढत आहे .

९२ हजार, ८८ कोटी रुपयांचे ‘रेव्हेन्यू बजेट’ (महसुली तरतूद) देण्यात आले आहे. (चजऊ)ने लडाखमधील न्योमा एअरफील्ड, हिमाचल प्रदेशातील सिंकूला बोगदा आणि अरुणाचल प्रदेशातील नेचिफू बोगद्याच्या विकासाचा उल्लेख केला आहे. सीमेवरील रस्ते, शस्त्रे उपकरणे आणि माणसे हलविण्यात मदत करतील. रेव्हेन्यू बजेट वाढले आहे. कारण, भारतीय सैन्याची चिनी सीमेवरती वाढलेली तैनाती. २०२० नंतर चीनने केलेल्या अतिक्रमणामुळे आपण मोठ्या संख्येमध्ये आपल्या सैन्याला भारत चीन सीमेवर तैनात केलेले आहे. बाकीचे ‘रेव्हेन्यू बजेट’ हे पेन्शन आणि काही इतर खर्चाकरिता वापरले जात आहे.असे म्हटले जाते की, जेवढे शक्य असेल, तेवढी महसुली तरतूद कमी करावी आणि भांडवली तरतूद वाढावी, ज्यामुळे आपले आधुनिकीकरण वेगाने होऊ शकेल. परंतु, चीन सीमेवरच्या तैनातीमुळे ते शक्य नाही. अग्निवीरांची भरती केल्यामुळे, आता निवृत्ती वेतनासाठीची तरतूद २०२५ पासून कमी होण्यामध्ये नक्कीच मदत मिळेल.


भारतीय तटरक्षक दलाला दिलेला निधी ६.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. यापैकी जवळपास अर्धा निधी नवीन अधिग्रहणांसाठी समर्पित केला जाईल. कोस्टगार्डने गेल्या सहा महिन्यांत (चऊङ)कडे एक प्रशिक्षण जहाज, सहा नवीन ऑफशोर पेट्रोल व्हेसल्स आणि १४ नवीन फास्ट पेट्रोल व्हेसल्सची ऑर्डर दिली आहे. ’गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’सोबत आणखी आठ वेगवान गस्ती जहाजांसाठी अतिरिक्त ऑर्डरवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होईल.’डीआरडीओ’ला २०२३-२४च्या तुलनेत किंचित वाढ मंजूर करण्यात आली असून २३ हजार, ८५५ कोटी रुपये त्याच्याकडे आले आहेत. यामध्ये ‘कॅपिटल बजेट’ म्हणून १३ हजार, २०८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ज्याचा उपयोग विद्यमान सुविधा अपग्रेड करण्यासाठी आणि नवीन नियोजित सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल.’डीआरडीओ’, बॉर्डर रोड आणि कोस्ट गार्ड या सर्वांनीही त्यांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपांमध्ये माफक प्रमाणात वाढ केली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ’डीप टेक’च्या निधीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या नवीन निधीची निर्मिती करणे आहे. हा निधी संरक्षण क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाचा लाभ घेऊ शकतील, अशा कंपन्या आणि व्यक्तींना उपलब्ध असेल.’डीप टेक’ तंत्रज्ञान निधी जाणकार तरुणांना आणि कंपन्यांना शून्य किंवा अगदी कमी व्याजावर उपलब्ध करून दिला जाईल. ’एनएटीओ’ने नऊ तंत्रज्ञान प्राधान्यक्रमांची व्याख्या ‘डीप टेक’ म्हणून केली आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अख), डाटा स्वायत्तता, क्वांटम-सक्षम तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, हायपरसोनिक तंत्रज्ञान, अंतराळ, उत्पादन, आणि ऊर्जा आहेत.विशिष्ट तंत्रज्ञान (पळलहश ींशलहपेश्रेसळशी), व्यत्यय आणणारे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अख), क्वांटम संगणन, ड्रोन तंत्रज्ञान यांमुळे युद्ध पद्धतीमध्ये क्रांती होत आहे आणि अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान रशिया, युक्रेन, हमास, इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे आणि ज्यामुळे पारंपरिक शस्त्र म्हणजे फायटर विमाने, मोठ्या लढाऊ बोटी, रणगाडे त्यांची मोठी शिकार बनत आहे. अत्यंत कमी खर्चामध्ये जुन्या महागड्या शस्त्रांची अत्यंत कमी किमतीमध्ये शिकार करण्यात येत आहे.परंतु, या प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्याचा भारतीय सैन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याकरिता आपल्याला पुष्कळ संशोधन करावे लागेल. हे संशोधन खर्चिक असते आणि याकरिता सध्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर झालेला निधी सरकारी आणि खासगी कंपनीत वापरला जाईल, यामुळे खासगी कंपन्यांनासुद्धा कमी खर्चामध्ये भांडवल मिळू शकेल आणि आपला तंत्रज्ञानाचा विकास हा जास्त वेगाने होईल.

सीमेवरील पायाभूत सोयीसुविधांवर होणारा खर्च हा ३० टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे सैन्याच्या हालचालीचा वेग वाढवण्यामध्ये मदत मिळेल. भारताचे सैन्य पाकिस्तान किंवा चीन सीमेवर डोंगराळ भागात तैनात असते. अशा वेळी चांगले रस्ते असतील, तर सैन्य दलांची लढण्याची क्षमता वाढते. याचा सैन्याला खूपच फायदा होईल.विशेषकरुन जेव्हा काश्मीर, भारत-चीन सीमा आणि ईशान्य भारतामधील सुरक्षेविषयी आपण बोलतो, त्यावेळी केवळ संरक्षण अर्थसंकल्पावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, हे ध्यानात घ्यायला हवे. आता तर ‘सेंट्रल आर्म पोलीस’चे बजेट हे पाच टक्क्यांनी वाढलेले आहे, ज्यामुळे देशाची अंतर्गंत सुरक्षा मजबूत करण्यात नक्कीच यश मिळेल.

 

सरकारने संरक्षणावरील स्थायी समितीची शिफारस पूर्ण केली नाही. ज्याने संरक्षण अर्थसंकल्प जीडीपीच्या तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याची शिफारस केली होती. सध्याचे बजेट जीडीपीच्या १.९ टक्के आहे.‘विकसित भारत’ हे सरकारचे घोषित उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये जगामध्ये मंदीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. कोरोना, युक्रेन युद्ध यांचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. असे असूनही आपली अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे संरक्षणासाठी तरतूद करण्यात वाढ करणे शक्य झाले आहे.आपण भारताच्या शत्रूंकडे पाहिले, तर चीन आणि पाकिस्तान त्यांच्या जीडीपीच्या तीन ते ३.५ टक्के पैसा संरक्षणावर खर्च करतात. चीनची संरक्षणासाठीची तरतूद भारतापेक्षा तीन पटींनी जास्त आहे. सध्या भारत-चीन सीमेवर अशांतता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद आणखी वाढविणे गरजेची आहे. संरक्षणासाठीच्या तरतुदीत दर वर्षी २० ते २५ टक्के वाढ केली, तर पुढच्या दहा ते १५ वर्षांत सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवू शकतो. त्यामुळे आपली सुरक्षा अधिक भक्कम होऊ शकेल.

(नि.) ब्रि.

हेमंत महाजन