‘इव्हीएम’ समजून घेताना...

 

भारतात १९५१ पासून निवडणुकांना प्रारंभ झाला. सन १९५१ आणि १९५७ या दोन निवडणुकांवेळी मतदारांना वेगवेगळ्या उमेदवारांसाठी वेगवेगळे बॅलट बॉक्स देण्यात आले होते. मतदारांनी आपली मतपत्रिका आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या डब्यात टाकायची होती. मात्र, ही पद्धत धोकादायक असल्याचे, तसेच यामध्ये फेरफार करणे तुलनेने सोपे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर १९६०-६१ मध्ये शिक्का मारून मतपत्रिकांच्या वापरास सुरुवात झाली आणि ही पद्धत १९९९च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत प्रचलित होती. असे असले तरी इव्हीएमच्या वापराचा विचार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून १९७७ मध्येच केला गेला होता.

 

१९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी त्यांच्या हैदराबाद भेटीदरम्यान ‘इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (इसीआयएल)कडे मतदानासाठी यंत्रनिर्मिती करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करण्याची विनंती केली. त्यानुसार ‘इसीआयएल’ने १९७९ मध्ये मतनोंदणी करू शकणार्‍या एका यंत्राची निर्मिती करून त्याच्या प्रारुपाचे प्रात्यक्षिक निवडणूक आयोग आणि काही राजकीय पक्षांच्या सदस्यांसमोर दि. ६ ऑगस्ट १९८० रोजी सादर केले.

 

संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणार्‍या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (बीईएल)ने कंपनीअंतर्गत असणार्‍या विविध संघटनांच्या निवडणुकीसाठी संगणीकृत मतदानयंत्रांची निर्मिती केली होती. जानेवारी १९८१ मध्ये ‘बीईएल’ने आपली संकल्पना आयोगापुढे मांडली आणि दि. 29 जुलै 1981 रोजी आयोगाने ‘बीईएल’, ‘इसीआयएल’, विधी आणि कायदा मंत्रालय, काही राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची इव्हीएमच्या वापराच्या संदर्भात बैठक घेतली. यानंतर दि. १९ मे १९८२ रोजी पारूर विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद ३२४’ अंतर्गत सूचना जारी करून इव्हीएमचा वापर केला. यानंतर विविध पोटनिवडणुकांसाठी व विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधील काही मतदारसंघांसाठी इव्हीएमचा वापर केला गेला. मात्र, दि. ५ मार्च १९८४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करेपर्यंत इव्हीएमचा वापर निवडणुकांसाठी करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. परिणामी, डिसेंबर 1988 मध्ये ‘लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा, १९५१’ मध्ये दुरुस्ती करून ‘कलम ६१-अ’ जोडण्यात आले आणि दि. १५ मार्च १९८९ रोजी ही दुरुस्ती लागू करण्यात आली. ‘ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम’ (एआयएडीएमके)ने ‘कलम ६१-अ’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. मात्र, ‘एआयएडीएमके वि. मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम वैध ठरवले. अखेरीस, 2004च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व ५३४ लोकसभा मतदारसंघांत इव्हीएमचा वापर केला गेला.

 

या काळात तीन विविध प्रकारच्या इव्हीएमची निर्मिती केली गेली. २००६ पूर्व काळातील इव्हीएमना ‘एम १ इव्हीएम’ म्हणत, तर २००६-१० या काळात निर्माण झालेल्या इव्हीएमना ‘एम २ इव्हीएम’ या नावाने ओळखले जाते. अत्याधुनिक आणि सध्या वापरात असलेल्या ‘एम ३ इव्हीएम’ची निर्मिती २०१३ नंतर करण्यात आली.

 

इव्हीएमची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी दि. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या कामकाजादरम्यान आयोगाला व्हीव्हीपॅटचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेण्याविषयी सूचित केले. त्यानुसार २०१७ पासून सर्व लोकसभा, विधानसभा सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा १०० टक्के वापर केला जातो.

 

 

इव्हीएम म्हणजे ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन’. इव्हीएममध्ये एकूण तीन यंत्रांचा समावेश होतो. मुख्य मशीन म्हणजे ‘बॅलट युनिट’ (बीयु). याच यंत्रावर आपण कळ दाबून आपले मत नोंदवतो. मतदाराने सात सेकंदांसाठी ‘बीयु’वरील बटण दाबायचे असते. यादरम्यान, ज्या उमेदवाराला मत दिले आहे, त्याच्या नावापुढचा दिवा पेटतो. शिवाय, मोठ्याने ‘बीप’चा आवाजदेखील ऐकू येते. याचा दुसरा भाग म्हणजे ‘कंट्रोल युनिट’ (सीयु). हे यंत्र निवडणूक अधिकार्‍याच्या हातात असते. एका मतदाराने मत नोंदवल्यानंतर ‘बीयु’ बंद होते आणि नवे मत घेत नाही. ज्यावेळेला एका मतदारानंतर नुसरा मतदार मतदान कक्षात येतो, तेव्हा निवडणूक अधिकारी ‘सीयु’वरील ‘बॅलेट’ हे बटन दाबतो. त्यानंतरच नवा मतदार आपले मत नोंदवण्यासाठी ‘बीयु’चा वापर करू शकतो, अन्यथा नाही. या दोन यंत्रांसोबत २०१७ पासून ‘व्हीव्हीपॅट’ अर्थात ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ याचाही समावेश केला गेला. ‘व्हीव्हीपॅट’चे मशीन ‘बीयु’च्या बाजूलेच ठेवलेले असते. यामध्ये मत दिल्यानंतर ज्या उमेदवाराला मत दिले आहे, त्या उमेदवाराच्या पक्षाचे चिन्ह, उमेदवाराचे नाव छापून त्याची चिठ्ठी तयार होते, जी व्हीव्हीपॅटला असलेल्या काचेतून सहज बघता येते. सात सेकंद ही चिठ्ठी पाहता येते, त्यानंतर ती आपोआप कापली जाऊन खाली बंद खोक्यात जमा होते.

 

ही संपूर्ण यंत्रणा स्वतंत्र असते, ज्या प्रकारचे इव्हीएम भारतात वापरली जातात, त्यांना ‘स्टॅण्ड अलोन मशीन’ म्हणतात. ही यंत्रे स्वतःच्या बॅटरीवर चालतात आणि कुठल्याही बाह्य नेटवर्कला जोडलेली नसतात. इतकेच नाही, तर ही तीनही यंत्रे कुठल्याही प्रकारच्या ब्लूटूथसारख्या यंत्रणांना जोडली जाऊ शकत नाहीत. इव्हीएममध्ये वापरली जाणार्‍या चिपमध्ये कुठल्याही तर्‍हेचा बदल असंभवनीय असतो.

 

 

निवडणूक आयोगाने निवडणुका कशा तर्‍हेने घेतल्या जाव्यात, यासाठी स्वतंत्र पुस्तिका निर्माण केली आहे. त्या पुस्तिकेत इव्हीएम कशी ठेवावीत, कशा प्रकारे त्यांचे वहन करावे आणि एकूणच इव्हीएमच्या वापराबाबत ठिकठिकाणी निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हास्तरीय निवडणूक अधिकारी ४८ तासांची नोटीस देऊन सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींसमक्ष जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या विविध विधानसभा मतदारसंघात इव्हीएम पाठवतो, ही प्रक्रिया ‘रँडमायझेशन’ या नावाने ओळखली जाते. कोणत्या विधानसभा मतदारसंघात कोणते इव्हीएम जाणार, याची कल्पना पूर्वीपासून कोणालाही असणे अशक्य असते. यानंतर अशीच प्रक्रिया एका विधानसभा मतदारसंघातील विविध मतदानकेंद्रांसाठी केली जाते. मतदारसंघातील मुख्य निवडणूक अधिकारी ही प्रक्रिया पार पाडतात. याही वेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत मशीन मतदान घेण्याच्या स्थितीत ठेवली जातात. दोन्ही मशीन आधी बंद असून कुठलेही इतर मत त्यात नोंदवले नसल्याची खात्री करून दिली जाते. त्याबरोबरच ‘व्हीव्हीपॅट’देखील पूर्णपणे रिक्त असल्याची खात्री करून दिली जाते. त्यानंतर किमान ‘नोटा’सहित सर्व उमेदवारांना मतदान केले जाते आणि अशी किमान ५० मतदारांचे मतदान घेतले जाते. त्यानंतर ‘सीयु’वरील क्लोज बटण दाबून मतदान बंद केले जाते आणि या मतदानाचा निकाल जाहीर केला जातो. त्याबरोबरच, तो ‘व्हीव्हीपॅट’मधील निकालाशी तपासून घेतला जातो. अशा प्रकारचे मतदान प्रत्यक्ष मशीन देण्यापूर्वीदेखील घेतले जाते. उपलब्ध सर्व मशिनमधून कोणतीही पाच टक्के मशिन निवडली जातात व त्यावर वरील पद्धतीने एक हजार मतांचे मतदान घेतले जाते.

 

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सर्व नागरिकांना कोणत्याही भेदाशिवाय मतदानाचा अधिकार देणारा भारत हा एकमेव देश होता. या देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार बजावता यावा, यासाठी निवडणूक आयोग दक्ष असतो. इव्हीएमसोबतच निवडणूक आयोगाची सशक्त यंत्रणा निवडणुका निःपक्षपाती व्हाव्या, यासाठी कार्यरत असते. इव्हीएमवर सातत्याने घेतल्या गेलेल्या सर्व शंकांचे निरसन आयोगाने वेळोवेळी केले आहेच, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील वारंवार इव्हीएमवरील सर्व प्रश्न फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे जागरूक नागरिक या नात्याने आता आपणदेखील आपल्या मनातील सर्व शंका दूर करून, निःशंक मनाने मतदानाचा अधिकार अधिकाधिक प्रमाणात बजावला पाहिजे.