मुंबई : नागपूर अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार करू असे सांगत जाहीरनाम्यातील सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याची ग्वाही महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्याची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्यानंतर मंत्रालयातील विधिमंडळ आणि वार्ताहर कक्षात आयोजित महायुती सरकारच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "गेल्या अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात आम्ही अतिशय गतिशील सरकार चालवले. अडीच वर्षात महाराष्ट्राने विकासाची गती घेतली आहे. या गतीला आम्ही तसेच पुढे नेऊ. आता महाराष्ट्र थांबणार नाही आणि याच गतीने प्रगतीकडे जाईल. पायाभूत सुविधा, सामाजिक, उद्योग या सगळ्या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रणी राहील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच जरी आमचे पद बदलले असले तरी आमची दिशा, गती आणि समन्वय तोच राहणार आहे. त्यात कुठेही वेगळेपण पाहायला मिळणार नाही, असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, "आम्ही घेतलेले निर्णय पुढे सुरुच ठेवायचे आहेत. आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलायची आहेत. सर्व समाजांना सोबत घेऊन चालणारे एक लोकाभिमुख सरकार पुढच्या काळात जनतेला पाहायला मिळेल. तसेच आलेल्या अडचणींवर योग्य मार्ग काढत आम्ही मार्गक्रमण करु. हे सरकार पारदर्शीपणे आणि गतिशिलतेने जनतेच्या कल्याणासाठी काम करेल," असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत अध्यक्षांचा निर्णय मान्य!
"विरोधकांची संख्या कमी असली तरी संख्येनुसार आम्ही त्यांचे मुल्यमापन करणार नाही. त्यांनी योग्य विषय मांडले तर त्यांना तेवढाच सन्मान आम्ही देऊ. विरोधी पक्षनेत्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल," असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडक्या बहीण योजना सुरुच राहणार!
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरुच राहणार असून २१०० रुपयेदेखील आम्ही देणार आहोत. बजेटमध्ये आम्ही त्याचा विचार करू. मात्र त्यासाठी आवश्यक आर्थिक व्यवस्था करूनच या योजनेचा वाढीव निधी दिला जाईल.
७, ८, ९ विशेष अधिवेशन!
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांची निवड पुढच्या अधिवेशनात आम्ही करू. ७, ८ आणि ९ डिसेंबर या तीन दिवसांत शपथ घ्यावी आणि अध्यक्षांची निवड करावी. तसेच ९ तारखेला राज्यपालांनी अभिभाषण करावे, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यालपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात जवळपास प्रक्रिया झाली आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या पुर्वी आम्ही मंत्रिमंडळ विस्तार करू. जुन्या मंत्र्यांच्या कामाचे मुल्यांकन करुन पुढचा निर्णय होईल
शेतकऱ्यांना नाराज करून विकास करणार नाही!
शक्तीपीठ महामार्गाला सांगली जिल्ह्यापर्यंत पूर्ण समर्थन आहे. पण जिथे कोल्हापूर जिल्हा सुरु होतो तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. आम्ही ज्यावेळी समृद्धी महामार्ग केला त्यावेळी विरोध पत्करुन नाही तर लोकांना समजावून केला. त्यामुळे ज्या भागापर्यंत विरोध नाही तिथपर्यंतचे काम फायनल करायचे आणि पुढचे काम सगळ्यांशी चर्चा करून काही पर्यायी मार्ग निघतो का याचा विचार करू. कारण शेतकऱ्यांना नाराज करून विकास करण्याची आमची मानसिकता नाही. समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याचे चित्र बदलले. त्याचप्रमाणे शक्तीपीठ महामार्गामुळे संपूर्ण मराठवाड्याचे चित्र बदलणार आहे. पण सर्वांशी चर्चा करूनच सगळा निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जातीय जनगणनेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "जातीय जनगणनेला आमचा विरोध नाही. पण त्याला वेगळे वळण देऊ नका. त्यामुळे मायक्रो समाजांवर अन्याय होऊ शकतो. जातीय जनगणनेतून आपल्याला काय मिळवायचे आहे हे आधी ठरवायला हवे. त्याला राजकीय वळण दिल्यास समाजाचे विघटन होईल."
"गृहमंत्रालय असे मंत्रालय आहे ज्यात तुम्हाला धन्यवाद कमी आणि शिव्याशाप जास्त मिळतात. परंतू, आपल्याला अतिशय खात्रीने हे मंत्रालय सांभाळावे लागते. मी ते सांभाळले. या कार्यकाळातसुद्धा आमचे सरकार गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून योग्य कायदा सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करेल," असेही ते म्हणाले.
"एकनाथ शिंदेंची कुठलीही नाराजी नव्हती. पण नाराजीच्या बातम्या जास्त चालल्या. उलट मी उपमुख्यमंत्रीपदाची विनंती केल्यानंतर त्यांनी ती तात्काळ स्विकारली. आमच्यात कुठलाही समन्वयाचा अभाव नाही," असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.