अरूणाचल प्रदेशात लागू होणार धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा

नवी दिल्ली : अरुणाचल प्रदेशचे ( Arunachal Pradesh ) मुख्यमंत्री पेमा खांडू राज्यात धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. हा कायदा १९७८ साली करण्यात आला होता, जो आजतागायत लागू झालेला नाही.

पेमा खांडू शुक्रवारी इटानगरमध्ये इंडिजिनस फेथ अँड कल्चरल सोसायटीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. आपल्या भाषणात त्यांनी अरुणाचल प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री पीके थुंगन यांचे आभार मानले, ज्यांनी १९७८ मध्ये विधानसभेत धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा मंजूर केला होता. बळजबरीने किंवा प्रलोभन इत्यादीद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या धर्मांतरावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.

अरुणाचल प्रदेशात हा कायदा झाला तेव्हा तेथे ख्रिश्चन मिशनरी बऱ्यापैकी सक्रिय होते. लोकांना ख्रिश्चन बनवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होते. मात्र, विधानसभेत मंजूर होऊनही ४७ वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. २०१८ मध्ये पेमा खांडू यांनी कॅथोलिक असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात असेही म्हटले होते की त्यांचे सरकार हा कायदा रद्द करण्याचा विचार करत आहे.

तेव्हा पेमा खांडू यांनी हा कायदा राज्यातील बंधुता कमकुवत करणारा आणि ख्रिश्चनांना त्रास देणारा असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर इंडिजिनस फेथ अँड कल्चरल सोसायटीचे माजी सरचिटणीस तांबो तामीन यांनी हा कायदा लागू करण्यासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सप्टेंबर २०२४ मध्ये ६ महिन्यांच्या आत नियमांना अंतिम स्वरूप देण्याचे आदेश दिले होते.