राज्याचा प्रत्येक भाग विमानसेवेने जोडणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

    30-Dec-2024
Total Views |
Devendra Fadanvis

मुंबई : “राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, जल, हवाई मार्गांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. राज्याचा प्रत्येक भाग विमानाने जोडण्यासह अस्तित्वातील विमानतळांचे विस्तारीकरण करण्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. या कामांना केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडून भरीव स्वरुपाचे सहकार्य केले जाईल,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) यांनी शनिवार, दि. २८ डिसेंबर रोजी दिली.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीला वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकासचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ‘सिडको’चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, उद्योग विभागाचे सचिव अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्यात हवाई वाहतुकीच्या वाढीला मोठा वाव आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ‘उडाण योजने’सह राज्याच्या निधीतून विमानतळांचा विकास, त्यांचे विस्तारीकण, नाईट लँडिंगची सुविधा, धावपट्टीची लांबी वाढविणे, विमानतळांवर प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे.” रिलायन्सच्या ताब्यात असणारी विमानतळे राज्याच्या ताब्यात घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र उद्योग विकास मंडळा’ने तातडीने कार्यवाही करावी. मोठ्या शहरांतील विमानतळांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्याच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

विमानतळ प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरी, शिर्डी, अमरावती (बेलोरा), पुरंदर, कराड, चंद्रपूर (मोरवा), सोलापूर, धुळे, फलटण, अकोला, गडचिरोली या विमानतळांच्या कामांच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावादेखील घेतला. मिहान क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी देण्यात येणार्‍या ७८६.५६ हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात करावयाच्या कराराचा आढावा घेतला. यासंदर्भातील करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.