'सौर कृषीपंप योजना' अंमलबजावणीत महाराष्ट्राच अव्वल

मुंबई, दि.२८ : प्रतिनिधी शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनेल्स आणि कृषी पंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती आली असून डिसेंबर महिन्यात दररोज सरासरी ८४४ पंप राज्यात बसविण्यात आले, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने'च्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा दीर्घ काळाचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषी पंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषी पंपासाठी पैसे भरून वीज कनेक्शनची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सुटणार आहे.

राज्यात २०१५ पासून २०२३ पर्यंत विविध योजनेत १,८०,००० सौर पंप बसविण्यात आले होते. तथापि, या वर्षी मार्च २०२४ पासून आतापर्यंत फक्त आठ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात १,५८,००० सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेसाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली आहे. शेतकऱ्यांनी पंपासाठी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर महावितरणकडून अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरायचा असतो. शेतकऱ्याकडून पंप बसविण्यासाठी एजन्सीची निवड केली जाते. पंप बसविण्याच्या ठिकाणाची महावितरण, एजन्सी व शेतकरी अशी तिघांकडून संयुक्त पाहणी केली जाते, त्यानंतर कार्यादेश दिला जातो आणि शेतात पंप बसविला जातो. पंप बसविणाऱ्या एजन्सीवर पुढच्या काळात देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी आहे. सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीज पुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.