एकपणाचे भरती पाणी...

मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाची पायाभरणी केली. हा प्रकल्प भारतातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांपैकी एक असून, तो मध्य प्रदेशातील केन आणि बेतवा या नद्यांना जोडणार आहे. या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील छतरपूर, टीकमगढ़ आणि पन्ना जिल्ह्यांना लाभ होणार असून तब्बल दहा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढेल आणि त्याचा थेट लाभ शेतकरी बांधवांना मिळेल. त्याचबरोबर पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल आणि प्रदेशातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करता येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील तसेच, सिंचनात वाढ झाल्यामुळे आणि नव्याने रोजगार होऊन आर्थिक विकासाला सर्वांगीण चालना मिळेल. दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात नदीजोड प्रकल्प प्रामुख्याने चर्चेत आले. तथापि, त्यानंतरच्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात हे प्रकल्प पुन्हा बस्त्यात गुंडाळले गेले. काँग्रेसी अनास्थेचे उदाहरणच द्यायचे झाले, तर सिंचन प्रकल्पांचे देता येईल. २०१४ सालापूर्वी देशात अपूर्णावस्थेतील १०० पेक्षा जास्त मोठे सिंचन प्रकल्प होते. भाजप सरकारने हे जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले आणि आधुनिक सिंचन तंत्रांचा वापर वाढवला. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षाच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ अमृत सरोवरे निर्माण करण्याची मोहीम यापूर्वीच केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. या मोहिमेत देशभरात ६० हजारांपेक्षा जास्त अमृत सरोवरे निर्माण केली गेली आहेत. ‘जलशक्ती अभियान’ आणि ‘कॅच द रेन’ यांचाही उल्लेख यानिमित्ताने करावा लागेल. या मोहिमेत देशभरात तीन लाखांपेक्षा जास्त पुनर्भरण विहिरी बांधल्या गेल्या आहेत. त्याशिवाय, ‘अटल भूजल योजना’ सर्वात कमी भूजल पातळी असलेल्या राज्यांमध्ये राबविली जात आहे.

हे सर्व विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण इतकेच की, पाण्याची समस्या भविष्यात अधिक उग्र रूप धारण करू नये, यासाठी केंद्र सरकार सर्वोपरि प्रयत्नशील आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘सिलिकॉन सिटी’ असा लौकिक असलेल्या बंगळुरू शहरात पाणी समस्या तीव्र झाली होती. म्हणूनच, पाण्यासाठी केंद्र सरकार ज्या योजना राबवत आहे, त्यांचे महत्त्व लक्षात येते. नदीजोड प्रकल्प त्यासाठी अनन्यसाधारण असा ठरतो. महाराष्ट्रातही त्याची पायाभरणी केली गेली आहे. गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातून वाहून जाणार्‍या पाण्याचा उपयोग करून पश्चिम विदर्भाला दुष्काळमुक्त करण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प’ येत्या सात वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले. या प्रकल्पाचा लाभ काही जिल्ह्यांना होणार आहे. हा प्रकल्प ८८ हजार कोटींचा असून दहा लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल, असे म्हणता येईल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापनात मोठी सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्राला सिंचनाच्या अपुर्‍या सुविधांचा सामना करावा लागत आहे. धुळे, नंदुरबार, जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, सोलापूर, माण, खटाव, धाराशिव, लातूर, पश्चिम विदर्भ आदी भागांना दीर्घकाळापासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ‘नार पार नदीजोड प्रकल्पा’मुळे जवळपास ५० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. महाराष्ट्रातील जल समस्या सोडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट राज्यातील सिंचन सुविधांमध्ये सुधारणा करणे व जलसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करणे, हे आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलस्रोतांचा पुरेपूर वापर करून राज्यातील जल समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याशिवाय, प्रकल्पामुळे शेतकर्‍यांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित होणार असून, शेती उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन सुविधा सुधारेल आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल. हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी क्रांतिकारी ठरतील, यात शंका नाही.

महाराष्ट्रातील काही जिल्हे हे अतिवृष्टीचे म्हणून ओळखले जातात, तर काही जिल्ह्यांची आजवर दुष्काळी जिल्हे अशीच ओळख आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात काही जिल्हे पाण्याखाली जातात, तेथील जनजीवन विस्कळीत होते. कृष्णा नदीच्या खोर्‍यातील सांगलीचा यात उल्लेख करावा लागेल. सांगलीसह परिसराला दरवर्षी पावसाचा फटका बसतो. तसेच नाशिकला गोदावरी काठच्या गावांनाही मुसळधार पावसाच्या रौद्ररुपाला सामोरे जावे लागते. कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळे सांगली विशेषतः धोक्यात आली आहे. कोकणातही असेच चित्र पाहायला मिळते. हे पाणी वाहून समुद्रात जाऊन मिळते आणि त्याचा दुर्दैवाने वापर होत नाही. कोयनेतून होणारा विसर्ग हा कराड, सांगलीची चिंता वाढवणारा ठरतो. शेजारील माण-खटाव हे मात्र वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा सामना करत आहेत. विदर्भातही अशीच परिस्थिती. लाखो हेक्टर क्षेत्र पाण्याअभावी सिंचनाखाली येऊ शकले नाही. यापूर्वीच्या काँग्रेसी अनास्थेमुळे त्यांच्यासाठी कोणतीही तरतूद केली गेली नाही.

राज्यातील दुष्काळी म्हणून जो भाग आजवर उपेक्षित राहिला, तो नदीजोड प्रकल्पांमुळे बागायती होणार आहे. त्याचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना थेट होणार आहे. बारमाही मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्याने, या भागांत समृद्धीचे झरे प्रवाहित होणार आहेत. शेतीचे उत्पन्न देशाची अन्नसुरक्षा करणारे ठरेलच, तसेच ते बळीराजालाही चांगले पैसे मिळवून देणारे ठरेल. त्याशिवाय या भागातून शहरांकडे रोजगारासाठी जे स्थलांतर होते, ते स्थलांतरही थांबल्यामुळे शहरांवरचा अतिरिक्त ताण कमी होण्यास त्याची मदत होईल. पावसाळ्यात जो काही पाऊस होईल, त्यावर अवलंबून जी शेती होती, ती आता बागायती झाल्यामुळे बारा महिने ओलिताखाली येईल. कोरडवाहू प्रदेश म्हणून ज्या प्रदेशांची ओळख आहे, ती मिटून ते सुजलाम् सुफलाम् होतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गाचे शिवधनुष्य यशस्वीपणे पेलले असल्यामुळे, तसेच केंद्र सरकारचीही त्यांना साथ असल्यामुळे नदीजोड प्रकल्प ते यशस्वीपणे पूर्ण करतील, यात कोणताही संदेह नाही. तसेच ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्तीकडे नेण्याचे पाऊलही फडणवीसांच्या काळात उचलले गेले होते. आता जलसंपदा विभागाची धुरा गिरीश महाजन आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यात जेव्हा विभागून देण्यात आली, तेव्हा त्या मंत्र्यांचे अवमूल्यन केल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. तथापि, नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास न्यायचा असेल, तर तेथे गिरीश महाजन आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारखे अनुभवी मंत्रीच हवेत, हे फडणवीस यांनी नेमकेपणाने ओळखत त्यांच्यावर जलसंपदा विभागाची जबाबदारी सुपूर्द केली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. सुयोग्य नियोजन, स्थानिकांचा सहभाग यांच्या माध्यमातून, जलस्रोतांच्या असाधारण व्यवस्थापनासाठी नदीजोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असेच आहेत. म्हणूनच ‘महाराष्ट्र गीता’तील

या पंक्तींचा एकप्रकारे शब्दश: अनुभव नदीजोड प्रकल्पानंतर महाराष्ट्रातही येईल आणि हा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या, महापुराच्या छायेतून संकटमुक्त होईल, हीच आशा...