अदानी प्रकरणातील आरोप : अर्थ आणि अनर्थ

गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या वित्तीय क्षेत्रातील काही उच्चपदस्थांनी अदानी उद्योगसमूहावर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर लाच दिल्याचा आरोप केला व या आरोपांचे आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात व ‘दलाल स्ट्रीट’पासून ते ‘पार्लमेंट स्ट्रीट’वरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय संबंध स्तरावर उमटणे अपरिहार्य होते व झालेही तसेच.

यासंदर्भात प्रकर्षाने पुढे आलेला मुद्दा म्हणजे, याप्रकरणी केवळ अदानी समूहच नव्हे, तर एका अर्थाने भारताचीच प्रतिष्ठा पणाला लागली. यातून भारताच्या सद्यस्थितीतील जागतिक स्तरावरील प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याच्या जोडीलाच भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या व्यवहारांच्या संदर्भात पण वेगळ्या अर्थाने चर्चा होऊ लागली. या चर्चेचे काही परिणाम तातडीने दृष्य स्वरूपात दिसू लागले.

या प्रकरणाचे तातडीने व जागतिक स्तरावर आणि मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेले परिणाम म्हणजे, फ्रान्समधील विख्यात तेल उत्पादक कंपनी असणार्‍या ‘टोटल एनर्जी’च्या या प्रख्यात कंपनीने अदानी उद्योग समूहावरील आर्थिक लाचखोरी चर्चा सुरू होताच, जागतिक स्तरावर अदानी उद्योग समूहामध्ये त्यांच्यातर्फे करण्यात आलेली गुंतवणूक तातडीने रद्दबातल केली. यालाच जोडून केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विलियम रुटो यांनी अदानी उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पुनर्निर्माणासह पुढील 30 वर्षांसाठी असणारे देखभालीचे प्रदीर्घ कंत्राट तडकाफडकी रद्दबातल केले. याशिवाय ‘केनियन एनर्जी’ कंपनीने ‘अदानी एनर्जी’सह केलेला करार रद्द करण्यात आला.

त्याचदरम्यानच्या व्यावसायिकदृष्ट्या व अदानी उद्योगाच्या संदर्भात व विशेषतः मोठ्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून अमेरिकेच्या ‘युएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ने अदानींच्या सहकार्यातून श्रीलंकेत बांधल्या जाणार्‍या बंदर बांधणी प्रकल्पाच्या कामावर नव्याने व्यावसायिक प्रस्तावासह चर्चा सुरू केली. दुसरीकडे त्याचवेळी बांगलादेशमधील काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करणार्‍या मोहम्मद युनूस यांच्या काळजीवाहू सरकारचे अदानी उद्योगासह करण्यात आलेल्या ऊर्जापुरवठा करारावर फेरविचार करण्यास सुरूवात केली.

यानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अदानी उद्योगातील ऊर्जा, बंदर विकास, विमानतळ बांधणी इ. संदर्भात ज्या देश वा त्या देशातील कंपन्यांनी जे मोठ्या प्रमाणावरील व्यवसायविषयक करार केले होते, त्यापैकी प्रामुख्याने टांझानिया, इस्रायल, ग्रीक, इंडोनेशिया, नेपाळ, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशातील महत्त्वाच्या व मोठ्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव वा प्रत्यक्ष काम यावर व्यावसायिकदृष्ट्या नकारात्मक परिणाम दिसून आले. यातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सहा बंदर-पोर्ट निर्माण व खाणकाम व धातूकाम क्षेत्रातील तीन मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यावरून आपल्याला अदानी उद्योगाला यानिमित्ताने बसलेल्या आर्थिक व व्यावसायिक फटक्याचा अंदाज सहजपणे बांधता येतो.

गेल्या काही वर्षांचा कानोसा घेता असे लक्षात येते की, अदानी उद्योग समूहाचे भारतातील खासगी क्षेत्रातील एक प्रगत कंपनी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व भारत सरकारच्या धोरणानुरूप दक्षिण आशिया, आफ्रिका व अन्य देशांत वेगाने औद्योगिक प्रगती करीत आहे. असे करताना भारत सरकारच्या पूर्वेकडील देशांवर भर म्हणजेच ’अलीं एरीीं’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धोरणात्मक भूमिकेचे विशेषत्त्वाने पालन करण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने आज भारतातील बांधकाम व मूलभूत सुविधा विकास क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्या मध्य-पूर्वेतील देशांपासून, दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रात आपले व देशाचे नाव लौकिक वाढवत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ठराविक कालावधीनंतर आर्थिक-राजकीय संदर्भात विशेष घटनाक्रम लक्षात घेऊन ठरवून केल्याप्रमाणे अदानी उद्योगांवरील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आरोपांचे बहुविध परिणाम व पडसाद उमटत असतात. सद्यस्थितीत अशा आरोपांचे अदानींच्या संदर्भात व्यावसायिकच नव्हे, तर राजकीय संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर, तर व्यावसायिक संदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतात. यामध्ये प्रामुख्याने संसदेतील अशा निदर्शनांपासून ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, टांझानिया इ. देशांनी व्यावसायिक पद्धतीने व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यापर्यंतचा समावेश करता येईल. याचे परिणाम भारतीय व्यापार-व्यवसाय क्षेत्रावर अपरिहार्यपणे होत जातात.

अदानी उद्योगसमूहावर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये जागतिक स्तरावरील सर्वांत मोठ्या व्यवहारांपैकी एक अशा सौरऊर्जा व्यवहारांच्या संदर्भात अदानी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकन उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातर्फे वैयक्तिक स्तरावर जे आरोप करण्यात आले, त्याला भारतीय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात होण्याची राजकीय पार्श्वभूमी लाभल्याचा योग पुन्हा जुळून आला.

व्यावसायिक तपशिलासह थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, सौरऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या म्हणजेच १२ गिगावॅट तंत्रज्ञान पद्धतीवर आधारित ऊर्जानिर्मितीसाठी अदानी ऊर्जा उद्योग व ‘अ‍ॅझ्युअर पॉवर’ या ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांतर्फे आवश्यक त्या उपकरणांची उत्पादन निर्मिती व त्यांच्याच उपयोगांद्वारे ऊर्जानिर्मितीचे जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या व मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध झाली होती. अशा या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे व्यवहार, कागदपत्रे व निर्णयपद्धती या सार्‍यांवर आरोपांसह आक्षेप घेण्यात आले व त्याचा परिणाम भारतीय ऊर्जाक्षेत्राशी प्रामुख्याने संबंधित असणार्‍या ‘सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’, ‘नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन’ व इतर काही कंपन्यांवर झाले आहेत.

व्यावसायिक स्वरूपात नमूद केल्यानुसार नव्याने अदानी व ‘अ‍ॅझ्युअर’ या कंपन्यांच्या संदर्भात करण्यात आलेला मोठा आरोप म्हणजे, या कंपन्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील वीजवितरण कंपन्यांकडून व्यापारिक तत्त्वावर वीज खरेदी करताना अधिक आकारणीची रक्कम घेण्याचा करार केला. संबंधित वीज कंपनीची यासाठी तयारी व्हावी, यासाठीच कराराशी संबंधितांना मोठ्या प्रमाणात लाच-व्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप असा या घटनाक्रमाचा थोड्यात तपशील सांगता येईल.

आपल्या व्यावसायिक व्यवहाराच्या संदर्भात अदानी ऊर्जा कंपनीने प्रामुख्याने नमूद केलेली बाब म्हणजे, ऊर्जा क्षेत्रात उपकरणांचे उत्पादन व प्रकल्प व्यवस्थापन व त्याच्या क्रियान्वयनाद्वारे प्रत्यक्ष वीजवितरण अशी सेवा जागतिक स्तरावर देणार्‍या मोजक्याच कंपन्या असून, त्यामध्ये अदानी-अ‍ॅझ्युअर एनर्जीचा संयुक्त प्रकल्प प्रस्ताव अव्वल व म्हणूनच स्वीकार्ह ठरणार होता. या एकमेव व महत्त्वाच्या मुद्द्यावरूनच गौतम अदानींनी त्यांच्यासह त्यांच्या कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप खोडून काढले आहेत.

वैयक्तिक संदर्भात गौतम अदानी व व्यावसायिक संदर्भात अदानी ऊर्जा कंपनीसह अदानी उद्योगाला असे आरोप नवीन नाहीत व त्यामुळेच न्यायालयापासून वित्तीय संस्था व गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांचे हित लक्षात घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा ठाम निर्णय स्वतः गौतम अदानी यांनी म्हणूनच जाहीर केला आहे. अशा निर्णयांनी उद्योग-व्यवसायाची घसरण सांभाळण्यास नक्कीच मदत मिळते. गेल्या वेळच्या ‘आयपीओ’च्या मुहूर्तालाच अशा आरोपांचा सामना अदानी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाने केलेला आहेच.

यानिमित्ताने भारतीय उद्योग व उद्योजक या उभयतांना नव्याने मिळणारा नवा व्यवसाय-व्यवस्थापन विषयक धडा म्हणजे, व्यवसाय-व्यवहार करताना नियम-कायद्यांचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संदर्भात काटेकोर पालन करा. मात्र, त्याचवेळी विशिष्ट संदर्भात हितसंबंधितांकडून होणार्‍या राजकीय आरोपांचे अर्थतंत्र पण जाणून घ्या.