मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ देण्याची घोषणा उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दि. २६ डिसेंबर रोजी केली. मंत्रालयात मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी याबाबत घोषणा केली. यावेळी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (ईडब्ल्यूएस) या गटातून मराठा समाजातील मुलांना व्यवसायिक विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला. दरम्यान, राज्य शासनाने मराठा समाजातील मुलांना "ईडब्ल्यूएस' प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्याऐवजी सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग अर्थात “एसईबीसी' प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली. आता प्रवेश देणाऱ्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) विद्यार्थ्यांकडून "ईडब्ल्यूएस' प्रमाणपत्राची सक्ती केली होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर
देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्त्व आहे. यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देत राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, वाचन चळवळ वाढविणे आणि प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.