राज्यातील ८८४ खासगी 'नर्सिंग होम्स'कडून परवान्याचे नूतनीकरण नाही!
‘कॅग’च्या अहवालातून उघड; नियमित तपासणीकडे "एफडीए"चे दुर्लक्ष
Total Views |
मुंबई : राज्यातील ८८४ खासगी 'नर्सिंग होम्स'नी परवान्याचे नूतनीकरण केले नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘कॅग’(CAG)च्या अहवालातून उघड झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) नियमित तपासणी होत नसल्याकडेही या अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांचा 'महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन' यासंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल (२०१६-१७ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील) शनिवार, दि. २१ डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या लेखापरीक्षणात आरोग्य क्षेत्रातील गंभीर बाबींवर भाष्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सुश्रुषागृह (नर्सिंग होम) नोंदणी अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार सुश्रुषागृह चालवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने नोंदणीसाठी किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी विहित नमुन्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र ‘कॅग’ने निवडलेल्या नऊपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत २ हजार ९४७ पैकी ८८४ खासगी सुश्रुषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरणच करण्यात आलेले नाही, असा ठपका 'कॅग'ने ठेवला आहे.
राज्यातील सुश्रुषा गृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि नियमित तपासणीची जबाबदारी अन्न आणि औषध प्रशासनावर आहे. मात्र या विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ असल्याने सुश्रुषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि नियमित तपासणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, राज्यातील अनेक सुश्रुषागृहांची नियमित तपासणी आणि नोंदणीचे नूतनीकरण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सुश्रुषागृहांमध्ये कर्मचारी मानके, उपकरणे, शस्त्रक्रियागृहे, अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता आदींबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होते की नाही याबाबत ‘कॅग’ने शंका उपस्थित केली आहे.
राज्यातील स्थिती काय?
क्षेत्र 'नर्सिंग होम्स'ची संख्या नूतनीकरण न झालेले
कोल्हापूर ६९९ ४११
नांदेड- वाघाळा महानगरपालिका ३११ १३९
पुणे महानगरपालिका ७३८ १२८
नांदेड जिल्हा २८२ १०६
छत्रपती संभाजीनगर २५३ ६८
जळगाव महानगरपालिका ३३९ १६
कोल्हापूर महानगरपालिका ३२५ १६
एकूण २, ९४७ ८८४