दिल्लीच्या मद्य घोटाळा प्रकरणात केजरीवालांच्या अडचणीत वाढ!

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मद्य घोटाळ्यात आता चांगलीच गळचेपी होताना दिसत आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल वी.के.सक्सेना यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सक्तवसुली संचालनालय अर्थात EDला हे कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने ही मंजुरी उपराज्यपालांकडे मागितली होती.

अरविंद केजरीवाल सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. सक्तवसुली संचालनालयानुसार दिल्लीच्या मद्द घोटाळ्याची फेरतपासणी आवश्यक आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचा सुद्धा यात हात असल्याचे बोलले जात आहे.

 

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात दिल्ली सरकारमध्ये नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या नवीन धोरणामुळे किरकोळ दारूच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या आणल्या गेल्या. यामुळे दिल्ली सरकारने तब्बल ९,५०० कोटी रूपयांची वाढ होणार असल्याचा दावा केला होता. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात परवान्यांचे वाटप करत, मद्द विक्रीला चालना देण्यात आली. अशातच परवाना वाटपात कोट्यावधी रूपयांचा घोटाळा होत असल्याचा दावा काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला. उत्पादन शुल्काच्या नव्या धोरणात असंख्य त्रुटी असल्याचे आढळून आले होते. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला ५८० कोटी रूपयांचा तोटा झाला असल्याचा दावा दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी केला होता. उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना यांना पाठविलेल्या एका अहवालात त्यांनी ही नोंद केली होती. यानंतर १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी मनीष सिसोदिया यांच्यासह १४ जणांवर सीबीआयने एफआयआर दाखल केली होती. काही दिवसांनी अतिरीक्त संचालनयालाने मनी लाँड्रिंगची केस दाखल केली होती. केजरीवालांसहीत, आपच्या अनेक नेत्यांना ईडी आणि सीबीआयने या प्रकरणात अटक केली होती.