मविआचे तिन्ही खासदार पायचित
Total Views |
निवडणुकीदरम्यान तिन्ही खासदार हरवल्यासारखे वाटत होते. प्रचारातही ते सक्रिय नसल्याचे दिसून आले. एकंदरीत योग्य नियोजन आणि जनहिताच्या भावना लक्षात घेऊन घेतलेल्या निर्णयांमुळे महायुतीने मविआच्या तिन्ही खासदारांना पहिल्याच निवडणुकीत पायचित करण्याचे काम केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीला नाशिक जिल्ह्यात चौफेर उधळलेल्या मविआच्या वारुला विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने लगाम घातला. जिल्ह्यातून मविआला नामशेष करत 15 पैकी 14 जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले, तर मालेगाव मध्यची जागा ‘एमआयएम’च्या पारड्यात पडली. लोकसभेवेळी नऊ विधानसभा मतदारसंघात मविआला मताधिक्य मिळाले. याची परतफेड महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत केली. यावेळी मविआला शून्यावर बाद करण्यात आले असून नाशिक, दिंडोरी आणि धुळे मतदारसंघातील खासदार पायचित झाले आहे. त्यांच्या एकूणच कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकसभेला कांदाप्रश्नावर राळ उठवण्याचे काम मविआच्या नेत्यांनी केले. कांदा उत्पादक शेतकर्यांमध्ये भ्रम निर्माण करत खासदारकी पदरात पाडून घेतली. मात्र, ना लोकसभेत, ना रस्त्यावर, ना शासन दरबारी शेतकर्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यात दिंडोरीतून निवडून आलेले भास्कर भगरे यांना तर प्रशासनाचा कोणताही अनुभव नाही. याआधी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत रमलेले खा. भगरे मतदारसंघातही फारसे दिसून येत नसल्याने त्यांच्या बद्दल दिंडोरीकरांमध्ये नाराजी पसरत चालली आहे. तर, उबाठा गटाचे नाशिकचे खा. राजाभाऊ वाजे भरीव कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले. धुळ्याच्या खा. शोभा बच्छाव यांचा पराभव निश्चित असताना फक्त मालेगाव मध्य मतदारसंघाच्या जोरावर त्या संसदेत पोहोचल्या. मधल्या काळात शेतकरीहिताचे निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आले. नाशिककरांची सर्वात मोठी मागणी असलेली कांदा निर्यातबंदी उठवली गेली. त्यासोबतच किमान निर्यात मूल्य पूर्णपणे, तर निर्यात शुल्कही निम्म्याने घटवले गेले. कांद्यापाठोपाठ सोयाबीनला चांगला दर मिळावा, यादृष्टीने विचार करत सोयाबीनच्या आयातीवर 32.5 टक्के आयात कर लावण्याचा निर्णय घेतला गेला. सोयाबीनचे दरही आता वधारत आहेत. त्याचा फायदा विधानसभेसाठी महायुतीला होत गेला, तर मविआ बॅकफुटवर गेली. निवडणुकीदरम्यान तिन्ही खासदार हरवल्यासारखे वाटत होते. प्रचारातही ते सक्रिय नसल्याचे दिसून आले. एकंदरीत योग्य नियोजन आणि जनहिताच्या भावना लक्षात घेऊन घेतलेल्या निर्णयांमुळे महायुतीने मविआच्या तिन्ही खासदारांना पहिल्याच निवडणुकीत पायचित करण्याचे काम केले आहे.
निवडणूक आयोगाची चपराक
विधानसभा निवडणुकीत जोरदार चपराक बसूनही उबाठा गट काही सुधारायचे नाव घेताना दिसत नाही. नाशिक पश्चिममधून चांगल्या फरकाने पराभूत झालेले सुधाकर बडगुजर आपल्या पराभवाचे खापर निवडणूक आयोग आणि मतदान यंत्रावर फोडून मोकळे झाले आहेत. निवडणूक निकालावर आक्षेप घेत मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटच्या सखोल तपासणीची मागणी जिल्हा निवडणूक अधिकार्यांकडे त्यांनी केली. पण, आयोगाच्या निकषानुसार मतमोजणी सुरु असताना फेरमतमोजणी करता येते. एकदा निकाल जाहीर झाल्यानंतर फेरमतमोेजणी किंवा फेरपडताळणीची मागणी ग्राह्य धरली जात नाही. हे सुधाकर बडगुजर यांना कोण सांगणार? फेरमतमोजणी केवळ मतमोजणीनंतर आणि निकाल लागण्याच्या आधीच करता येते. हे न कळण्याइतके बडगुजर लहान नक्कीच नाहीत. फेरमतमोजणीसाठी वेळेत आक्षेप नोंदवावा लागतो. त्यानंतर त्याचवेळेस फेरमतमोजणी घेण्यात येऊन निकाल जाहीर केला जातो. इतके साधे नियम बोलघेवडे संजय राऊत यांचे पट्टशिष्य असलेल्या सुधाकर बडगुजर यांना समजत नसतील, तर त्यांना ते समजवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वेगळी शाळा घ्यावी लागणार आहे. एकदा निकाल जाहीर झाल्यानंतर केवळ ‘मॉक ड्रिल’च घेता येते, असे निवडणूक आयोगाने ठणकावून सांगितले. पण, पाच टक्के मतदान यंत्रांची मोजणी केली जावी यासाठी बडगुजर हट्ट करत आहेत. त्यांना निवडणूक आयोगाने दिलेला ‘मॉक ड्रिल’चा प्रस्तावही मान्य नाही. त्यामुळे उबाठा गट आणि सर्वच महाविकास आघाडीसाठी आता निवडणूक आयोगाने नवीन नियम करावे का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. राज्यातील जनतेने महायुतीला मतदान करण्याचे ठरवले होते. म्हणूनच प्रचंड मताधिक्याने सर्वच ठिकाणी महायुतीचे आमदार निवडून आले आहेत. त्यासाठी सरकारने केलेले काम आणि अंमलात आणलेल्या योजनांचा लाडक्या बहिणी, शेतकरी व युवकांना झालेला फायदा. याचा परिपाक म्हणून महायुती ‘न भुतो, न भविष्यती’ असे बहुमत मिळवत दुसर्यांदा राज्यात सत्तेवर विराजमान झाली आहे. आता महाविकास आघाडीने आता रडीचा डाव खेळण्याचे सोडून आपल्या पक्षांचे अस्तित्व राज्यात कसे टिकून राहील यांचा विचार केला पाहिजे, नाहीतर पुढच्या निवडणुकीत भोपळाच पदरात पडला म्हणून समजा!
विशाल गांगुर्डे