राज्याच्या विकासासाठी ग्रामीण भागाचा विकास गरजेचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. १८: प्रतिनिधी राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि गतिमान विकासासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉरमेशन’च्या (‘मित्रा’) माध्यमातून आरोग्य, ग्रामीण रस्ते वाहतूक, कौशल्य विकास आणि बांबू प्रकल्प या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी राज्यात सुरु असलेल्या आणि प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेने (ADB) मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकेला केली आहे. ‘एडीबी’च्या संचालक मिओ ओका यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधानभवन परिसरातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आज आशियाई विकास बँक संदर्भातील विविध विषयांबाबत बैठक झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी ग्रामीण भागाचा वेगाने विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या माध्यमातून एक हजार लोकसंख्येवरील सर्व गावे विकसित भागाशी जोडण्यात यावी. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे उन्नतीकरण, विषय-शाखांची संख्या वाढविणे आदी माध्यमातून अतिरिक्त ७५ हजार जागा वाढविण्यात याव्यात. नागरिकांच्या आरोग्यावर अधिकाधिक भर देताना गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगावरील उपचारांवर भर देण्यात यावा. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा, लसीचा उपयोग करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी सचिवांना दिले.

बांबू लागवड अभियानातून शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करण्याबरोबरच जंगल क्षेत्रामध्ये वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. त्यासाठी रोपवाटिकांमध्ये बांबू रोपे उपलब्ध करून द्यावीत. मराठवाड्यातील पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड करून हिरवाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी अभियानाला गती देण्यासाठी मुख्य सचिवांनी प्रमाणित प्रक्रिया (एसओपी) ठरवून द्यावी. अभियानाचा कालावधी, संबंधितांच्या जबाबदाऱ्या याबाबत स्पष्टता ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, 'एडीबी'च्या संचालक मिओ ओका, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, नियोजन-महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, ग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वने विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, पर्यावरणचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह 'एडीबी'चे विविध विषयतज्ज्ञ उपस्थित होते.