हेमा समितीच्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
Total Views |
नवी दिल्ली : मल्याळम चित्रपटसृष्टीमध्ये महिला अभिनेत्यांनी न्यायमूर्ती हेमा समितीला दिलेल्या एफआयआरवर केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ ऑक्टोबरच्या निर्देशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) गुरुवारी सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, राज्याने गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडित आणि साक्षीदार तपासात सहकार्य करणार नाहीत असे कसे म्हणू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.
न्यायमूर्ती ए के जयशंकरन नांबियार आणि सीएस सुधा यांच्या विशेष खंडपीठाने न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालाशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करताना १४ ऑक्टोबरच्या आदेशात म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती हिमा समितीच्या अहवालातील साक्षीदारांच्या जबाबावरून दखलपात्र गुन्हे उघड झाले आहेत. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ (बीएनएसएस) च्या कलम १७३ द्वारे शासित (अदखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल माहिती मिळाल्यावर एफआयआर नोंदवण्याचा कायदा) नुसार कारवाई करण्यासाठी "माहिती" मानली जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि बीएनएसएसच्या कलम १७३ नुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिले आहेत.