ठाकरेंच्या अनास्थेचे दुर्दैवी बळी

 

 

 

 

कुर्ला येथे ‘बेस्ट’ बसची जी दुर्घटना घडली, ही घटना अत्यंत दुर्दैवी अशीच. या घटनेने देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ज्या मुंबई शहराचा, महानगराचा जगभरात लौकिक आहे, त्या शहराला आज जे बकाल स्वरुप प्राप्त झाले आहे, त्या बजबजपुरीचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. शहरातील वाढती गर्दी, अनधिकृत बांधकामे, दुकानांचा विळखा, अनधिकृत व्यवसायांमुळे सामान्य मुंबईकरांचे कठीण झालेले जगणे हेच यातून अधोरेखित झाले. रस्त्यांवरील वाढती वाहने आणि गर्दी यातूनच वाहन चालवताना पादचारी तसेच वाहनचालक या दोघांनाही तारेवरची कसरत करावी लागते. मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या कित्येक वर्षांत शहराच्या विकासासाठी, सर्वांगीण प्रगतीसाठी, सामान्य नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस धोरण राबवले नाही, त्याचाच परिणाम म्हणून ही दुर्घटना असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई महानगरपालिका ही केवळ पैसे देणारी खाण असून, त्यातून स्वतःचा आणि आप्तस्वकीयांचा कसा विकास साधता येईल, यासाठीच ते प्रयत्न करत असल्याने, सामान्य मुंबईकर हलाखीचे जीणे जगत आहे. कुर्ला दुर्घटनेत जे बळी पडले आहेत, ते व्यवस्थापनाच्या बेपर्वाईचे आहेत; ठाकरे यांच्या मुंबईप्रति अनास्थेचे आहेत. मराठी माणसाची मुंबई म्हणून ऊर बडवून घेणार्‍या ठाकरे यांनी प्रत्यक्षात या शहरासाठी काहीही भरीव कार्य केले नाही, त्या नाकर्तेपणाचा सामान्य मराठी माणूस, मुंबईकर हकनाक बळी ठरला आहे.

 

दोन दशकांपूर्वींपर्यंत ‘बेस्ट’ ही सर्वात सुरक्षित, तसेच किफायतशीर दरात प्रवासी सेवा देणारी संस्था म्हणून जगभरात नावाजलेली सार्वजनिक वाहतूक सेवा होती. संपूर्ण मुंबईत आपल्या कुटुंबासह कमीतकमी पैशांत फिरण्यासाठी ती सामान्यांचा आधार होती. ‘बेस्ट’ने मुंबईकरांची गरज ओळखून सामान्य फेरींबरोबरच, मर्यादित, वातानुकुलित सेवाही प्रवाशांच्या सेवेत आणली. मुंबईकरांसाठी ‘बेस्ट’चा प्रवास हा सर्वार्थाने ‘बेस्ट’ असाच होता. आजही लाखो मुंबईकर ‘बेस्ट’ने प्रवास करतात, तथापि तो नाईलाजातूनच. आता हा प्रवासही सुरक्षित राहिलेला नाही, हे कुर्ला दुर्घटनेतून उघड झाले असले, तरी गेली कित्येक वर्षे ही सेवा व्हेंटिलेटरवर आहे. ‘बेस्ट’च्या बस, ‘बेस्ट’चे कर्मचारी हा विषय आज मुंबई महानगरपालिकेसाठी अनास्थेचा असल्यानेच, हा अपघात मुंबईकरांवर लादला गेला आहे. या दुर्घटनेने काही प्रश्न उपस्थित करण्याचे काम मात्र केले आहे.

 

‘बेस्ट’ प्रशासनाकडे आज मालकीच्या बस ताफ्याची संख्या कमी झाली आहे, तसेच कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांची संख्याही घटली आहे. जे कायमस्वरुपी कर्तव्यावर आहेत, त्यांचा पगारही वेळेवर होत नाही, ज्या कंत्राटदारांच्या बस ताफ्यात दाखल आहेत, ते कंत्राटदार कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाहीत, गाड्यांची सातत्याने डागडुजी केली जात नाही, कर्मचार्‍यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण दिले जात नाही, त्यासाठी योग्य ते निकष पाळले जात नाहीत हे वास्तव कुर्ला येथील घटनेने स्पष्ट केले. केवळ पैसे कमावणे हाच कंत्राटदारांचा हेतू असून, त्यासाठीच ते सामान्य मुंबईकरांना वेठीला धरत आहेत. स्वतःला ‘मुंबईकरांचे कैवारी’ समजणार्‍या ठाकरे यांच्याच कार्यकाळात हे कंत्राटदार प्रबळ झाले. या ठाकरेंनीच कंत्राटदारांची पद्धती ‘बेस्ट’ प्रशासनात आणली, हेही मुंबईकरांना चांगलेच ठावूक आहे. 2018 मध्ये ठाकरेंनी ‘बेस्ट’मध्ये कंत्राटदार आणल्यानंतरच्या गेल्या काही वर्षांत ‘बेस्ट’ प्रशासनाने केवळ 37 नवीन बस खरेदी केल्या आहेत. त्याच काळात 2 हजार, 160 ‘बेस्ट’ बसेस बंद केल्या गेल्या. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ‘बेस्ट’च्या स्वमालकीच्या केवळ 1 हजार, 61 बसेस सुरू होत्या, ही आकडेवारी फार बोलकी आहे. मुंबईची लोकसंख्या अफाट वेगाने वाढत असताना, ‘बेस्ट’च्या ताफ्यातील स्वमालकीच्या बस कमी होत असताना, कंत्राटदारांच्या बसेसची संख्या का वाढवली गेली, हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. भाडेतत्त्वावरील बस घेण्यास ‘बेस्ट’ प्रशासन का प्राधान्य देते, याचे उत्तर मुंबई मनपाचे कर्ते-धर्ते राहिलेल्या ठाकरे यांनीच द्यायला हवे.

 

सामान्य मुंबईकरांचा प्रवास सुसह्य करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असताना, त्यांनी मुंबईकरांचे जीवन अवघड कसे होईल, यासाठीच प्रयत्न केले का, हाही प्रश्न आहे. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही, असे उठसूठ बोलायचे आणि प्रत्यक्षात मुंबईकरांसाठी काहीही करायचे नाही, हेच उद्धव ठाकरे यांचे वर्षानुवर्षांचे धोरण. मुंबईत जो मराठी टक्का उरला आहे, त्याच्या हक्कांविषयी राजकीय सभांमधून राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात त्याला काडीचीही किंमत द्यायची नाही, हा उद्धव ठाकरे यांचा स्वभाव. प्रत्यक्षात सामान्य मुंबईकर कसा जगतो आहे, याची त्यांना काडीचीही फिकीर नाही. याच अनास्थेतून त्यांनी मुंबईसाठी भाजप सरकारने जे प्रकल्प आणले, त्यांना स्थगिती दिली. यातूनच, मेट्रोचे प्रकल्प विलंबाने पूर्ण होणार आहेत, त्याशिवाय त्यांची प्रकल्प किंमतही हजारो कोटींनी वाढली. मात्र, ठाकरे यांना प्रत्यक्षात मुंबईचे हित नाही, तर स्वहित साधायचे आहे.

 

लाखो मुंबईकरांसाठी मध्य, पश्चिम, हार्बर या लोकलबरोबरच ‘बेस्ट’ची बससेवा ही जीवनवाहिनी. असे असतानाही, या सामान्य मुंबईकरांना वार्‍यावर सोडण्याचे पाप ‘बेस्ट’ प्रशासनाने केले आहे. बस उपलब्ध नसल्याने, अपरिहार्यपणे सामान्यांना टॅक्सी, रिक्षा यांसारख्या महागड्या पर्यायांची निवड करावी लागते. अन्य शहरांतून सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा विस्तार होत असताना,मुंबईसारख्या महानगरांत मात्र ही सेवा आकुंचन पावताना दिसून येते. नवीन बसेस घेणे तर दूरचीच बाब. आपल्या ताफ्यातील बसेसची देखभाल करण्याचे कामही ‘बेस्ट’ प्रशासनाने केलेले नाही. ‘बेस्ट’चे हे अपयश सामान्य मुंबईकरांसाठी संकट ठरले आहे. कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे जे धोरण अवलंबले गेले, त्यातूनच कुर्ल्यासारखी दुर्घटना घडली आहे, हे निश्चित!