राज्यसभा सभापतींविरोधात इंडी आघाडीचा अविश्वास प्रस्ताव

 

 

नवी दिल्ली : (Indi Alliance) संसदेत सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर आता उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्याविरोधात काँग्रेसप्रणित इंडी आघाडीने अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभेच्या महासचिवांकडे मंगळवारी दुपारी सादर करण्यात आला असून त्यावर ६० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

 

प्राप्त माहितीनुसार, राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपतींना घटनेच्या कलम ६७ - ब अंतर्गत पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव सादर केला आहे. राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची मागणी करत हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर सोनिया गांधी किंवा अन्य कोणत्याही विरोधी पक्षांच्या सभागृह नेत्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही.

 

काँग्रेसकडून जयराम रमेश आणि प्रमोद तिवारी तसेच तृणमूल काँग्रेसकडून नदीम उल हक आणि सागरिका घोष यांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेच्या महासचिवांना सादर केला. अध्यक्ष पक्षपाती असून त्यांना बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावात केला आहे.

 

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वर अविश्वास ठरावामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी राज्यसभेच्या सभापतींवर पक्षपाती पद्धतीने वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज चालवल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की इंडी आघाडीकडे सभापतींविरोधात औपचारिकपणे अविश्वास प्रस्ताव आणण्याशिवाय पर्याय नव्हता. जयराम रमेश यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या हालचालीला वेदनादायक निर्णय असल्याचे सांगून संसदीय लोकशाहीच्या हितासाठी हे अभूतपूर्व पाऊल उचलले पाहिजे असे म्हटले आहे.

 

 

घटना कलम ६७ – ब मध्ये असे म्हटले आहे : उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेच्या ठरावाद्वारे उपस्थित असलेल्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने आणि लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते.

• उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत नव्हे तर केवळ राज्यसभेत मांडला जाऊ शकतो.

• १४ दिवसांची नोटीस दिल्यानंतरच प्रस्ताव मांडता येईल.

• हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांचे किमान दोन तृतीयांश बहुमत आणि दोन्ही सभागृहात मतदान आवश्यक आहे.

• हा प्रस्ताव राज्यसभेत 'प्रभावी बहुमताने' (राज्यसभेतील बहुसंख्य सदस्य, रिक्त जागा वगळून) संमत होणे आवश्यक आहे आणि लोकसभेने 'साध्या बहुमताने' संमत झाला पाहिजे.

• जेव्हा प्रस्ताव विचाराधीन असेल तेव्हा सभापती सभागृहाचे सभापती म्हणून राहू शकत नाहीत.

 

इंडी आघाडीने अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली असली तरीदेखील हा प्रस्ताव मंजुर होणे अशक्य आहे. कारण, इंडी आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. त्यांच्याकडे राज्यसभेच्या २५० पैकी फक्त १०३ जागा आहेत, त्यामुळे त्यांना आवश्यक बहुमत मिळणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत तर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस (रालोआ) पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय स्टंट म्हणूनच याचा वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे.