राहुल गांधींचे नागरिकत्व धोक्यात? सीबीआय तपासाला सुरूवात

कनार्टकातील भाजपचे कार्यकर्तेने या संदर्भातील याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या संदर्भातली माहिती देताना कार्यकर्तेनी म्हटले की " मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खटल्यातील याचिकाकर्ता आहे... हे प्रकरण २४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी आले होते. गृहमंत्रालयाला माझ्या निवेदनासंदर्भात सूचना मिळाल्या आहेत आणि त्यानंतर मी सीबीआय समोर हजर राहून माझे अत्यंत गोपनीय पुरावे सादर केले आहेत तसेच या संदर्भातील तपास प्रलंबित आहे. या व्यतिरीक्त भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. ज्यामध्ये गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गृह मंत्रालयाने (एमएचए) प्रतिसाद द्यावा अशी विनंती केली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते गांधी यांच्या विरोधात त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा स्टेटस रिपोर्ट देण्यासही स्वामी यांनी गृहमंत्रालयास सांगितले. राहुल गांधी हे एकाच वेळी भारतीय आणि ब्रिटीश नागरिकत्व घेऊ शकत नाही. ब्रिटीश नागरिकत्व स्वीकारून त्यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम ९चे उल्लंघन केले आहे.

 

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या संदर्भात गृहमंत्रालयाला २०१९ साली माहिती दिली होती. त्यामध्ये ते म्हणाले होते, बॅकअप्स लिमिटेड नामक कंपनी इंगलंड मध्ये नोंदवली गेली होती. राहुल गांधी हे या कंपनीचे अधिकृत संचालक होते. या कंपनीने २००५ आणि २००६ साली भरलेल्या आयकर परताव्यात राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याची नोंद केली गेली. गृहमंत्रालयाने २९ एप्रिल २०१९ या दिवशी राहुल गांधी यांच्याकडे या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु ५ वर्ष झाली तरी अद्याप कुठलेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी दिले नाही.