काँग्रेस पक्ष म्हणजे बनावट आश्वासनांची संस्कृती!
Total Views |
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच काँग्रेस ( Congress ) पक्षावर बनावट आश्वासनांची संस्कृती, अशी टीका केली आहे. जो पक्षाच्या निवडणुकीतील वचनबद्धतेच्या ट्रॅक रेकॉर्डमुळे निराश झालेल्या मतदारांमध्ये वेगाने आकर्षित होत आहे. काँग्रेसच्या भाषणांमध्ये अनेकदा मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. परंतु, या वचनबद्धतेची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काँग्रेसची आश्वासने आणि पूर्तता यात तफावत आढळून येते. महिलांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस सरकारची ‘कर्नाटक गृहलक्ष्मी योजना’ अयशस्वी ठरली. पैसे जमा होतील, या अपेक्षेने बँक खाती उघडणार्‍या महिला तांत्रिक अडचणींमुळे रिकाम्या हाती राहिल्या. महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाचे आश्वासन देणार्‍या ‘शक्ती योजने’च्या अंमलबजावणीतही अडथळे आले आहेत.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या योजनेचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचनेने, तथापि चांगल्या हेतूने, भाजप आणि ‘जेडीएस’कडून टीकेला सुरुवात केली. अंतर्गत मतभेद आणि व्यावहारिक प्रशासनासह महत्त्वाकांक्षी आश्वासने संतुलित करण्याच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही या आघाडीवर पक्षाच्या ट्रॅक रेकॉर्डचा पुरावा देतात. उत्तर प्रदेशमध्ये, काँग्रेस पक्षाने ‘घर घर हमी’सारखी अपवादात्मक आश्वासने दिली आहेत, जसे की प्रत्येक गरीब कुटुंबातील महिला प्रमुखाला प्रतिवर्ष एक लाख आणि ‘महालक्ष्मी योजनें’तर्गत मासिक 8 हजार, ५०० रुपये दिले जातील. त्यामुळे निवडणुकीनंतर लखनऊ कार्यालयात निराश झालेल्या महिला मोठ्या गटात जमा झाल्या आणि त्यांनी गॅरंटी कार्ड्सची मागणी केली. मात्र हे केवळ निवडणुकीच्या भाषणांशिवाय दुसरे काही नसल्याच्या वास्तवाला त्यांना सामोरे जावे लागले.
याउलट, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपल्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करताना लक्षणीय प्रगती केली आहे. ‘उज्ज्वला योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘पीएमजीडीआयएसएचएद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण’, ‘जन धन योजना’ आणि ‘ओडिशाची सुभद्रा योजना’ तसेच उत्तर प्रदेशची ‘मुख्यमंत्री किसान आणि सर्वहित विमा योजना’ यांसारख्या राज्य कार्यक्रमांमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे. त्यामुळे आर्थिक साहाय्य वाढले आहे. राजीव गांधींच्या १९८५ सालच्या विधानातून बदल घडवून आणणारे हे उपक्रम असे सुनिश्चित करतात की, लाभ योग्य प्राप्तकर्त्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचतात, दलितांच्या कल्याणासाठी प्रत्येक रुपयाचे फक्त १५ पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात.
